प्रतिनिधी: डोनाल्ड ट्रम्प यांना आणखी एक झटका स्वगृही मिळाला आहे. भारतासह इतर देशावर लावलेल्या भरमसाठ शुल्कवाढीला देशाअंतर्गत विरोध होत असल्याचे नव्या माहितीतून दिसून आले आहे कारण युएसमधीलच कायदेकार तज्ञ मंडळीनी सिनेटमध्ये टॅरिफ रद्द करण्यासाठी नवे विधेयक मांडले आहे. या विधेयकात स्पष्टपणे वाढविलेल्या दलांना विरोध करून ' अजबाबदार व्यापारी धोरण' असा उल्लेख करत फटकारले आहे. भारतावर ५०% इतका उच्च कर लावणे हे चुकीचे असून यामुळे द्विपक्षीय संबंधात बाधा येत असल्याचे त्यांनी म्हटले. देबोरा रोस, मार्क विऐसी, राजा कृष्णमूर्ती यांनी या कायद्याला विरोध करत यावेळी आपल्या भावनाही व्यक्त केल्या.
भारतावर यापूर्वी रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने युएसने अतिरिक्त २५% कर लावल्यावर युएसकडून आता भारतावर ५०% शुल्क टॅरिफ आकारले जाते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणीबाणी अंतर्गत असलेल्या कायद्याचा वापर करत आयईईपीए (International Emergency Economic Powers IEEPA) कायद्याला वापर केला होता. त्यामुळे ट्रम्प यांनी या कायद्याअंतर्गत २७ सप्टेंबरपासून भारतावर हा कर लागू केला. युएसचे हितसरंक्षण करण्याच्या नादात युएसमधील पुरवठा साखळीचे (Supply Chains), व व्यापारी वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात अधःपतन होत आहे ज्याचा फटका युएस मधील कंपन्यावर बसल्याने हा कायदा मागे घेतला जावा अशी मागणी या सदस्यांनी केली.
ट्रम्प यांनी लावलेले भारतावरील शुल्क रद्द करणे हा काँग्रेसच्या डेमोक्रॅट्सच्या एका व्यापक प्रयत्नाचा भाग आहे असे तज्ञांचे मत आहे. याचा उद्देश व्यापारावरील फेड काँग्रेसचा घटनात्मक अधिकार परत मिळवणे आणि अध्यक्षांना आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून एकतर्फीपणे आपली चुकीची व्यापार धोरणे लादण्यापासून रोखणे हा आहे असे त्या ट्रम्प विरोधी निर्णयाविरोधातील निवेदनात पुढे म्हटले आहे.
