मुंबई : राज्यातील नगर परिषद आणि नगर पालिका निवडणुका झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. या निवडणुका मिनी विधानसभेसारख्या ठरणार असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राज्यातील २९ महापालिकांसोबत १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. मात्र उर्वरित जिल्हा परिषदांबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा काटेकोरपणे पाळण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने नवीन निर्णय प्रक्रिया सुरू केली आहे. आरक्षण मर्यादा प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट २१ जानेवारीला अंतिम निर्णय देणार आहे.
पूर्वीच्या नियोजनानुसार, तीन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याची तयारी होती. पहिल्या टप्प्यात नगर परिषद-नगर पालिका निवडणुका झाल्या. दुसऱ्या टप्प्यात ३२ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या, तर तिसऱ्या टप्प्यात २९ महापालिका निवडणुका घेण्याचा मानस होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन वादात गेल्यानंतर संपूर्ण चित्र बदलले.
ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण मर्यादा ठेवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया स्थगित ठेवावी लागली. त्यामुळे आयोगाने सावधगिरीचा उपाय म्हणून पुढील आदेशांपर्यंत निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीचं काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांसह १२ जिल्हा परिषदांमध्ये मतदानाची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, २० जिल्हा परिषद आणि ८८ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सुप्रीम कोर्टाच्या आगामी निकालावर अवलंबून राहणार आहेत.
निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, "ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तिथे निवडणूक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरच सुरू होऊ शकते."
विशेष बाब म्हणजे नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिकांबाबत न्यायालयाने वाढीव आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे सर्व महापालिका निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याची शक्यता मजबूत झाली आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका स्थगित?
खालील २० जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत—
ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली. तसेच अहिल्यानगर, जालना आणि बीड जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका देखील स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
कोणत्या जिल्ह्यांत लवकरच होणार निवडणुका?
ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्के मर्यादेत आहे, त्या जिल्ह्यांत निवडणूक प्रक्रिया पुढे सरकणार आहे.
यामध्ये — रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.
या १२ जिल्ह्यांमधील १२५ पंचायत समित्यांमध्येही निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे
