नागपूर : बुलढाणा जिल्ह्यातील बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणावरून आज (गुरुवारी) विधान परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चा झाली. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने मंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन समितीच्या कामकाजातील त्रुटी मान्य केल्या आणि यापुढे कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट केले.
दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबन
सामाजिक न्याय मंत्री (संजय राठोड) यांनी सभागृहात माहिती दिली की, जात पडताळणी समितीने जात वैधता अधिनियम न पाळल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. शासनाकडे सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या स्वरूपात चौकशी सुरू आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, समितीचे सदस्य सचिव आणि उपायुक्त अशा एकूण दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. समितीचे तत्कालीन अधिकारी आर. एल. गगराणी हे निवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्यावर सध्या नियमानुसार कारवाई करता येत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
विरोधकांच्या आक्रमकतेला मंत्र्यांचे परखड उत्तर!
चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी, विशेषतः आमदार अनिल परब यांनी या विषयावर आक्रमक भूमिका घेतली. मात्र, वारंवार हस्तक्षेप आणि आरोपांमुळे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रशासनाची बाजू ठामपणे मांडली. विरोधी पक्षाच्या आग्रही भूमिकेवर शिरसाट संतापले आणि त्यांनी स्पष्ट केले की, शासन या विषयावर गांभीर्याने कारवाई करत आहे.
कारभारात सुधारणा आणि पारदर्शकता
मंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रशासनामध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आणि प्रशासनाचा हेतू स्पष्ट केला, काही अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षात साधा प्रतिसादही दिला नसल्याचे त्यांनी कबूल केले, मात्र या निर्ढावलेपणाला आळा घालण्यासाठी शासन विषय गांभीर्याने घेत आहे. "सामान्य माणूस कोर्टात जाऊ शकत नाही. त्यामुळे लोक गैरप्रकाराबाबत आवाज उठवत असतील तर त्यांना न्याय मिळायलाच हवा," असे ते म्हणाले. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरुद्ध शासन दरबारी अपील करण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकाला त्वरित दिलासा मिळू शकेल.
बुलढाणा बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणी विधान परिषदेत झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर, सभापती राम शिंदे यांनी "या प्रकरणाच्या अनुषंगाने पोलीस चौकशी करून योग्य ती कारवाई करतील." असे संकेत दिले.
