Thursday, December 11, 2025

वाहतूक पोलिसांना ‘बॉडी कॅमेरे’ लावणार

वाहतूक पोलिसांना ‘बॉडी कॅमेरे’ लावणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

१००-२०० घेऊन गाड्या सोडणारे ट्रॅफिक पोलीस रडारवर

नागपूर : ई-चलन फाडताना वाहतूक पोलिसांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील वाहतूक पोलिसांना आता बॉडी कॅमेरा लावणे अनिवार्य केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. राज्यातील प्रमुख शहरांत टप्प्याटप्प्यानी ही यंत्रणा राबवण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वाहतूक पोलिसांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर कारवाई केली जाते. पण असे करताना अनेकदा पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्या खासगी मोबाइलचा वापर करतात. त्यानंतर स्वतःच्या सोयीनुसार चलन अपलोड करतात. यातून वाहनचालकांची लूट होत असल्याचा प्रश्न उबाठा गटाचे आमदार सुनील शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधान परिषदेत उपस्थित केला. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाहतूक पोलिसांना बॉडी कॅमेरा लावण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, "वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर वाहन चालकांवर कारवाई करताना वाहतूक पोलिसांकडे बॉडी कॅमेरा असणे आवश्यक असल्याचा नियम शेजारच्या गोव्यात करण्यात आला आहे. तिथे बॉडी कॅमेरा नसेल तर वाहतूक पोलिसांना ई-चलन फाडण्याची कारवाई करता येत नाही. महाराष्ट्रातही काही प्रमुख शहरांत टप्प्याटप्प्यानी हाच नियम लागू करण्यात येणार आहे. ई-चलनाची कारवाई करण्यात येत असताना अनेकदा वाहनचालक आणि वाहतूक पोलिसांत वाद होतात. पण बॉडी कॅमेरा असेल, तर या प्रकारांना काही अंशी आळा बसेल. विशेषतः भविष्यात असा एखादा वाद झाल्यास त्यावरही योग्य ती कारवाई करता येईल."

काही प्रमाणात सूट देऊन वसुली करण्याचा विचार

फडणवीस म्हणाले की, ई-चलन केल्यानंतर त्याचा एसएमएस येण्यासाठी वेळ लागत होता. त्यावरही काम सुरू आहे. सिस्टीम अपडेट केल्यानंतर वाहन चालकांना तत्काळ एसएमएस येईल अशी सुविधा दिली जाईल. या प्रकरणी अनेक जुन्या ई-चलनाची वसुली बाकी आहे. ई-चलन जुने झाल्यानंतर त्याची वसुली होत नाही. त्यामुळे लोक अदालत घेऊन काही प्रमाणात सूट देऊन वसुली करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार, यापुढे ई-चलन तयार झाल्यानंतर सहा महिन्यांत त्याची वसुली व्हावी अशी व्यवस्था सरकार तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा
संबंधित बातम्या आणखी वाचा >