मोहित सोमण: युएस फेडरल रिझर्व्ह बँकेने आपल्या व्याजदरात शेवटची कपात केली आहे. २५ बेसिसने ही कपात केल्याने व्याजदर ३.५० ते ३.७५% या अपेक्षित पातळीवर उतरले असले तरी भारतासाठी ते पुढील १ वर्ष तरी अस्थिरता वाढवणारे संकेत ठरलेत. युएस बाजारातील व्याजदर कमी करावे का यासाठी FOMC बैठकीत मोठ्या प्रमाणात वादविवाद झाले. परिणामी ३ फेड सदस्यांनी विरोध केल्याने ९:३ या बहुमताने दरकपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बहुप्रतिक्षित असलेल्या मुद्द्यांची आज उकल झाल्याने तात्पुरता बुलिश पँटर्न बाजारात पहायला मिळू शकतो.
भारतासाठी दरकपात कपात डोकेदुखी का?
फेड सदस्यांनी ९:३ या मताधिक्याने व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला आहे. युएस फेडरल रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य गव्हर्नर जेरोमी पॉवेल यांनी हा निर्णय आज पहाटे जाहीर केल्यानंतर भारतीय बाजारातही जल्लोष जरूर आहे मात्र हा निर्णय घेताना मोठ्या प्रमाणात युएस फेड सदस्यांनी व युएस मधील विश्लेषक व तज्ञांनी युएस अर्थकारणावर चांगले संकेत दिलेले नाहीत. सध्या घसरलेली बेरोजगारी, आकडेवारी पाहता बाजारात जीडीपी पुशची आवश्यकता आहे. यानुसार हा निर्णय जाहीर झाला असला तरी फंडामेंटली सदस्यांना हा होल्डवर ठेवण्यास अधिक रस होता. राजकीय दबावामुळे हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. जेरोमी पॉवेल यांनीही सावधता बाळगत वर्षातील हा शेवटची कपात जाहीर केली तसेच २६ व २७ मध्ये व्याजदरात काही काळ 'अपरिवर्तनीय' राहण्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेन बाजारात अनेक आव्हाने आहेत. जीडीपी वाढवताना वाढलेली महागाई नियंत्रणात आणणे हा प्रमुख मुद्दा असणार आहे.
तरीही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपली टीका जेरोम पॉवेल यांच्यावर कायम ठेवली असून 'डेडहेड' असे संबोधले आहे. २५ बेसिस पूर्णांकाने केलेली कपात सध्याच्या वाढलेल्या महागाईत पुरेशी नाही असे ट्रम्प म्हणाले आहेत. पॉवेल यांच्या कार्यकाळातील ही शेवटची दरकपात ठरू शकते कारण ट्रम्प आता नवे गव्हर्नरचे नाव निर्देशित करतील असा युएसमध्ये अंदाज मांडला जात आहे.कारण त्यांचा कार्यकाळ संपत आला आहे.
भारतासाठी तज्ञांच्या मते ही दरकपात डोकेदुखीही ठरू शकते. कारण युएस बाजार संक्रमण स्थितीतून जात असताना केलेली दरकपात तात्पुरती मलमपट्टी असली तरी महागाईचे आव्हान कायम आहे तसेच रोजगारीचा प्रश्नही कायम आहे. असे असताना निश्चितच दरकपात व वाढलेल्या युएस बाँड मधील वाढ युएस बाजारात फायदेशीर ठरणार आहे. तसेच युएस प्रशासन मोठ्या प्रमाणात ट्रेझरी बीलची खरेदी करणार आहे. या प्रक्रियेत महागाई व जीडीपी यांवर नियंत्रण मिळवता युएस बाजारात तरलता वाढली जाऊ शकते. परिणामी ही दरकपात अथवा दरकपातीचा परिणाम दीर्घकालीन राहिल्यास भारतासह आशियाई बाजारात अस्थिरता मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. याचा मोठ्या प्रमाणात फटका भारतीय बाजारात बसल्यास मोठ्या प्रमाणात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक शेअर बाजारातून काढून घेऊ शकतात. तज्ञांच्या मते ही गुंतवणूक त्यांनी काढून घेतल्यास त्यांचे नकारात्मक संकेत शेअर बाजारात व रूपयात पडू शकतात. त्यामुळे भारतीय बाजार व्यवस्थापनाने यावर विचार करून धोरण आखण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
पुढे भारतीय बाजाराचे काय?
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात कपातीची घोषणा केली. २५ बेसिस पूर्णांकाने ही दरकपात निश्चिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते स्वस्त होणार असताना बाजारात तरलता वाढू शकते निश्चितच नजीकच्या काही काळात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक राखतील. मात्र त्यातून महागाई नियंत्रण राखण्यासाठी आरबीय उपाययोजना करू शकते. आरबीआयने अलीकडेच १ लाख कोटीचे बाँड सिक्युरिटीज खरेदी करण्याची घोषणा केली. मात्र एकीकडे महागाई नियंत्रण ठेवताना व रूपयाचे आंतरचलन बाजारात मूल्य राखणे हे युएस बाजारातील स्थैर्यावर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारात पुढील पतधोरण समिती बैठकीकडे बाजाराचे विशेष लक्ष असणार आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आरबीआय पुढील परिस्थितीवर आधारितच दरकपात निश्चित करू शकते. तत्कालीन परिस्थितीवर आधारित बाजारात तरलता (Liquidity) शोषून घेतल्यास एफ आय आय (परदेशी गुंतवणूकदार) बाजारात आकर्षित करण्यासाठी पुन्हा दरकपात केली जाऊ शकते. मात्र महागाई नियंत्रणात राहिल्यास दर जैसे थे राहू शकतो तर युएस बाजारात दीर्घकालीन कपातीचा परिणाम कायम राहिल्यास त्याचा प्रतिकूल परिणाम भारतीय भांडवली बाजारात होऊ शकतो.
