मुंबई : स्वप्नांची दुनिया आणि मायानगरी असलेल्या मुंबईत प्रत्येक जण आपली स्वप्न पूर्ण करायला येत असतो. आणि बघता बघता मुंबईतच कायमच वास्तव्य करतो. यामुळेच मुंबईची लोकसंख्या वाढत आहे. मुंबई आणि मुंबईच्या लोकलवर लोकांचा बोजा वाढत चालला आहे. त्यामुळेच प्रत्येकाला मुंबईच्या लोकलचे धक्के खावे लागत आहेत.
लोकलमधून पडून अनेक अपघात झाले आहेत. अनेक जण जखमी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लोकलच्या दारात उभे राहणे म्हणजे निष्काळजीपणा नसून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी रेल्वेची असल्याचे स्पष्ट करत कोर्टाने रेल्वे प्रशासनाची भूमिका फेटाळली आहे.
हायकोर्टाने रेल्वे अपघातात मृत्यू पावलेल्या प्रवाशाच्या कुटुंबाला देण्यात आलेली भरपाई कायम ठेवली असून, भरपाईपासून सुटका मिळावी हा रेल्वेचा दावा नाकारला आहे. मृत प्रवासी स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे अपघाताला जबाबदार असल्याचा रेल्वेचा युक्तिवाद कोर्टाने ग्राह्य धरला नाही. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने दिलेल्या या निकालाने गर्दीच्या वेळी दारात उभे राहण्याची प्रवाशांची अपरिहार्यता मान्य केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
२८ ऑक्टोबर २००५ रोजी पश्चिम रेल्वेमार्गावर भाईंदर ते मरीन लाइन्सदरम्यान एका प्रवाशाचा लोकलमधून पडून मृत्यू झाला. त्यानंतर कुटुंबीयांनी भरपाईची मागणी केली होती. रेल्वे प्राधिकरणाने नुकसानभरपाई मंजूर केली, मात्र केंद्र सरकारने या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले.
हायकोर्टाचे निरीक्षण
- मुंबई लोकलमध्ये पिक अवर्समध्ये इतकी गर्दी असते की दाराजवळ उभे राहण्याशिवाय प्रवाशांकडे दुसरा पर्याय नसतो.
- त्यामुळे दारात उभे राहणे हा निष्काळजीपणाचा प्रकार मानता येत नाही.
- गर्दीमुळे तोल जाऊन प्रवासी रेल्वेतून पडला, तर ती अयोग्य घटना म्हणून गणली जाणार नाही.
- अपघातग्रस्ताकडे पास आणि ओळखपत्र असल्याचे कागदपत्रांमधून स्पष्ट झाले आहे. अपघाताच्या दिवशी पास विसरणे शक्य असल्याने त्यावरून भरपाई नाकारणे योग्य नाही.
- प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी रेल्वेची असून, उपनगरी लोकलची वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे उपनगरी प्रवाशांना दिलासा मिळाला असून रेल्वेच्या सुरक्षिततेविषयीच्या जबाबदारीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.
