धनंजय बोडके
नाशिकमध्ये १९८० सालापासून दर १२ वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. त्याला युनेस्कोच्या जागतिक वारशाचा दर्जा लाभला आहे. त्या धर्तीवर केंद्र सरकारच्या पर्यटन विभागाने शहराचा आयकॉनिक स्थळात समावेश केला आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने नाशिक शहरात अनेक विकासकामांना वेग आला आहे. २०२७ साली नाशिकमध्ये भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी अंदाजे पाच लाख साधू- महंत येण्याची शक्यता आहे.
जीडीपीच्या निकषावर भारतातील अव्वल १४ शहरांमध्ये नाशिकचे नाव अभिमानाने घेतले जाते. विकसनशील क्षमता, हवामान, औद्योगिक व पर्यटन क्षेत्रातील प्रगती यामुळे नाशिक आज देशाच्या आर्थिक नकाशावर आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहे. येत्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने या शहराचा चेहरा–मोहरा अधिक वेगाने बदलणार आहे. या महत्त्वाच्या धार्मिक सोहळ्यामुळे शहरात अनेक मूलभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. यात प्रमुख्याने रिंग रोड, त्र्यंबक दर्शन पथ, रामकाल पथ, गोदाकाठी अद्ययावत सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) यांसारख्या विकासकामांचा समावेश आहे. कुंभमेळ्यात नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये एकूण २५ हजार कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत. प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन आणि नाशिक–त्र्यंबकेश्वर या चार ठिकाणी दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. प्रत्येक कुंभमेळ्याच्या काळात त्या त्या शहराचा सर्वांगीण विकास होतो, ही परंपरा पाहायला मिळते. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या प्रयागराज कुंभमेळ्याचे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर तेथील अर्थव्यवस्था लाखो भाविकांच्या आगमनामुळे प्रचंड गतीमान झाली. पर्यटन, हॉटेल, परिवहन या सर्व क्षेत्रांमध्ये विकासाची लाट उसळली. यासोबतच पायाभूत सुविधा उभारण्यावरही मोठा खर्च करण्यात आला. याच धर्तीवर आता नाशिक व त्र्यंबकेश्वर या दोन्ही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू होणार आहेत.
तपोवन परिसरात काही विदेशी (परकीय) झाडे तोडण्याच्या निर्णयाविरोधात मागील काही आठवड्यांपासून पंचवटीमध्ये राज्यभरातील पर्यावरणप्रेमी आंदोलन करत आहेत. पर्यावरण संवर्धन हा नक्कीच महत्त्वाचा मुद्दा आहे; परंतु या आंदोलनातून खऱ्या वृक्षसंवर्धनापेक्षा राजकीय प्रेम अधिक प्रकर्षाने दिसून आले आहे, असे चित्र जाणवते. कारण विरोध केवळ झाडतोडीपुरता नसून, निर्णय कुंभमेळा मंत्र्यांनी घेतल्यामुळे विरोधी पक्ष व संबंधित संघटनांकडून राजकीय टीका अधिक केल्या जात असल्याचे दिसत आहे. आंदोलन लोकशाहीचा हक्क असून पर्यावरणाचे रक्षण महत्त्वाचेच आहे; मात्र विकासकामांवर थेट परिणाम होईल असे आंदोलन शहराच्या भविष्यास बाधक ठरू शकते. अधिकारी निर्णय घेताना असुरक्षित राहतील, विकासाची गती मंदावेल असा धोका व्यक्त केला जात आहे. नाशिकच्या प्रगतीला गालबोट लागू नये, ही सर्व नाशिककरांचीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर समोपचाराने मार्ग काढणे आवश्यक आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे ७ ते ८ हजार कोटी रुपयांची रिंग रोड उभारली जाणार आहे. हे प्रकल्प केवळ वाहतुकीसाठीच नाही तर शहराच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठीही मोठे
पाऊल आहे.
रिंग रोड पूर्ण झाल्यानंतर पुढील २५–३० वर्षांची वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर सुटण्याची शक्यता आहे. यातील काही जणांना विलंब जरी झाला, परंतु ते मंजूर असल्याने सिंहस्थानंतर देखील पूर्ण होणार आहे. विकासकामांमुळे नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल, नवीन रोजगार निर्मिती होईल, शहरातील प्रदूषणात घट होईल, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक व त्र्यंबकेश्वर केवळ धार्मिक केंद्र म्हणून नव्हे तर सुव्यवस्थित, आधुनिक आणि प्रगत शहर म्हणून विकसित होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू करत आहेत. हा बदल केवळ शासनाचा नव्हे, तर सर्व नाशिककरांचा सामूहिक सहभागाने पूर्ण होणारा विकास आहे.
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर मुंबई-आग्रा महामार्ग (एनएच-३) अगदी दोन कुंभमेळ्यांआधी नाशिकच्या बाहेर होता, पण अलीकडच्या पंधरा-वीस वर्षांत तो शहरातूनच जातोय. नाशिकचा प्रसिद्ध १७ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल याच परिसरात आहे. द्वारका चौकातून कन्नमवार पूल ओलांडल्यावर उजवीकडे अनेक मंदिरं-मठांचे कळस दिसतात. तेच प्रसिद्ध तपोवन. या परिसरातच कपिला आणि गोदावरीचा संगम आहे. ज्याच पाणी सांडपाण्याचे पाइप सोडल्यानं प्रदूषित झालं आहे. २०००च्या आसपास या परिसरात मोजून तीन-चार इमारती, शेतकऱ्यांची घरं आणि एक-दोन मठ-महंतांचे आश्रम होते. २००३च्या कुंभमेळ्याच्या वेळी इथे रस्त्यांपासून अनेक पायाभूत सोयी-सुविधा उभारल्या गेल्या. २०१५च्या कुंभमेळ्यात साधुग्राम ३५० एकरवर होतं आणि २.५ लाख साधूंसाठी ते पुरेसं होतं. नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना, मुख्य तपोवनाकडे जाताना राहुट्या उभारण्यात आल्या होत्या. आता २०२७ च्या कुंभमेळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नाशिकच्या सर्व विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक झाली. यावेळी नाशिक विभागीय अधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी ७ हजार ७६७ कोटी रुपयांच्या आराखड्याचं सादरीकरण केलं. या सादरीकरणात, साधूंची संध्या गेल्या वेळपेक्षा चार पटींनी वाढणार असल्याने साधुग्रामसाठी अधिक जागा लागणार असल्याचं स्पष्ट झालं.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवनात साधुग्रामसाठी ३५० एकरपेक्षा जास्त जागा देण्यास जागा मालकांचा विरोध आहे; परंतु महापालिकेने ५० टक्के टीडीआर व ५० टक्के रोख स्वरूपात मोबदला देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. ज्या भागात अधिक रेडिरेकनरचे दर आहेत, त्यानुसारच संपूर्ण मोबदला रोख स्वरूपातच देण्यात यावा, अशी शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. तपोवनात साधुग्रामसाठी ३५० एकरवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यातील ९७ एकर जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे. उर्वरित जागा मोबदला देऊन ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने सुमारे २८० स्थानिक शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवल्या. त्या अानुषंगाने महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी झालेल्या सुनावणीत शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे याबाबत पुढील काही दिवसांत तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
