नवी दिल्ली : संसदेत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत ई सिगारेट या एका मुद्द्यावरून गदारोळ निर्माण झाला. भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनी सभागृहात ई-सिगारेट ओढल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. कोणाचेही नाव न घेता त्यांनी थेट टीएमसीच्या एका खासदाराकडे इशारा केला, आणि त्यानंतर सभागृहात काही वेळ दबावाचे वातावरण निर्माण झाले.
ठाकूर म्हणाले की, लोकसभा ही देशाची प्रतिष्ठीत जागा आहे. कोट्यवधी लोकांचे लक्ष इथल्या कामकाजावर असते, आणि अशा परिस्थितीत कोणतीही अनुचित कृती घडणे ही केवळ नियमभंगाची गोष्ट नाही, तर संसदीय व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का आहे. त्यांनी या विषयावर गंभीरपणे कारवाई करण्याची मागणी केली. गरज भासल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी व्हावी, जेणेकरून अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.ठाकूर यांच्या वक्तव्याने खळबळ उडाली आणि सर्वांचे लक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला काय भूमिका घेणार याकडे होते.
अखेर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला बोलू लागले. संसदेत कोणालाही कोणत्याही प्रकारची विशेष मुभा दिलेली नाही. प्रतिबंधित वस्तूंचा वापर करणाऱ्यांवर नियमांनुसार कठोर कारवाईच होईल, असे बिर्ला म्हणाले.
संसदेसमोर देश उभा आहे. सार्वभौम लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ म्हणून वागणूक ठेवणे ही प्रत्येक सदस्याची जबाबदारी आहे. कुणीही नियमांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास संसदीय परंपरेनुसार कठोर निर्णय घेण्यात येतील. सदस्यांनी सदनाची प्रतिष्ठा जपावी आणि शिस्तीचे पालन करावे, असे बिर्ला म्हणाले.
View this post on Instagram
ई-सिगारेट म्हणजे काय आणि भारतात यावर बंदी का?
ई-सिगारेट किंवा व्हेपिंग डिव्हाइस हे बॅटरीने चालणारे उपकरण असते. यात निकोटीन किंवा विविध रसायनयुक्त द्रव गरम करून वाफ तयार केली जाते, जी वापरणारा व्यक्ती इनहेल करतो. बाहेरून पाहता हे धूम्रपानासारखे वाटते
भारत सरकारने २०१९ मध्ये ई-सिगारेटवर संपूर्ण बंदी घातली. कारण हे उपकरण कमी वेळात तरुण आणि विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय होत होते. आरोग्यावर दीर्घकालीन दुष्परिणामांची शक्यता, फुफ्फुसांच्या आजारांचा धोका आणि निकोटीनच्या व्यसनात वाढ ही महत्त्वाची कारणे सरकारने बंदी घालताना नमूद केली.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, ई-सिगारेटला तंबाखूपेक्षा ‘सेफ’ पर्याय म्हणून दाखवले जात होते, प्रत्यक्षात त्यातील रसायनांचे दुष्परिणाम अधिक गंभीर ठरू शकतात. या पार्श्वभूमीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
आता काय होऊ शकते ?
संसदेत उचललेल्या या मुद्द्याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. संसदेतील कॅमेऱ्यांचे फूटेज, सुरक्षा रेकॉर्ड किंवा इतर पुरावे यांची तपासणी होऊ शकते. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात या निमित्ताने पुन्हा खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनात आधीच चर्चेचे अनेक विषय प्रलंबित असताना, या वादाने राजकीय तापमान अधिकच वाढले आहे.
