नागपूर : महाराष्ट्रात भीक मागण्यावर प्रतिबंध घालणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. अनेक सत्ताधारी आमदारांनी यातील काही बाबींवर अतिरिक्त स्पष्टीकरण मागितल्याने, शनिवारी सभापतींच्या दालनात याबाबत विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत विधेयकातील त्रुटी आणि सदस्यांच्या सूचनांवर चर्चा होणार आहे.
हे विधेयक मुख्यत्वे जुन्या बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग ऍक्टमधील ‘महारोगी’ हा अपमानास्पद शब्द काढून टाकण्यासाठी आणि भीक मागण्यावर कठोर निर्बंध घालण्यासाठी आणले गेले आहे. सरकारचा दावा आहे की, हा कायदा सामाजिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. भीक मागणाऱ्यांचे पुनर्वसन, त्यांची सुरक्षितता आणि पर्यायी उपजीविकेची हमी याबाबत विधेयकात काहीही स्पष्टता नसल्याचा मुद्दा अनेक आमदारांनी मांडला.
विधान परिषदेत महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी हे विधेयक मांडले. मात्र, एकनाथ खडसे, मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी यांच्यासह अनेक आमदारांनी शीर्षक आणि मजकूर यातील विसंगतीवर बोट ठेवले. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही विधेयकासोबतच्या माहिती पुस्तिकेतील स्पष्टीकरण अपुरे असल्याचे म्हटले.
लव्ह जिहादविरोधी कायद्याबाबत लवकरच निर्णय
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेले ‘शक्ती विधेयक’ केंद्र सरकारने नाकारले आहे. तसेच, धर्मांतरण आणि लव्ह जिहादविरोधी कायद्यासाठी नेमलेल्या पोलीस महासंचालकांच्या समितीचा अहवाल लवकरच येणार असून, त्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
