Wednesday, December 10, 2025

चालान न भरणाऱ्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची सभागृहात मोठी घोषणा

चालान न भरणाऱ्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची सभागृहात मोठी घोषणा

नागपूर: महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. आजच्या कामकाजात विधान परिषदेत नियम मोडणाऱ्या वाहनांचे चालान आणि मुंबईतील पार्किंगच्या मुद्यावर जोरदार चर्चा झालेली आहे. पार्किंगवरून होणारे वाहतूक पोलिसांसोबतचे वाद, दंडाची रक्कम न भरलेल्या वाहनांवर निर्बंध अश्या विविध मुद्यांची चर्चा झाली. यावेळी उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची घोषणा केली.

चाळीच्या आजूबाजूला कोणतीही पार्किंगची सुविधा नाही. आता चाळीचे लोक इमारतीमध्ये गेले, त्यांना दुचाकीसाठी पार्किंग द्यावी, अशी मागणी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी केली. चालानचे एसएमएस देखील उशीर येत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. वाहतूक पोलीस आणि वाहनधारकांमध्ये वादावादी होते , त्यातून भांडण होत असल्याचे दिसून येते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, गोव्यात जसे बॉडी कॅमेरे आहेत तशी यंत्रणा महाराष्ट्रात आणण्याचा विचार चालू आहे. टप्याटप्याने बॉडी कॅमेरे आणण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हटले.

मोठं बांधकाम करत असताना दुचाकीसाठी पार्किंग दिली जात नाही. बीडीडीसाठी देखील आधी पार्किंग दिली नव्हती, ती नंतर दिली गेली. आता दुचाकी पार्किंग करण्यात यावी यासाठी नगरविकास खात्याकडून आदेश दिले जातील, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.

चालान न भरणाऱ्यांना पेट्रोल-डिझेल दिले जाणार नाही ?

नियम मोडणे आणि इतर कारणांवरूनही वाहन चालकांना दंड ठोठावला जातो. मात्र, हा दंड भरला जात नाही असे अनेकदा समोर आले आहे. सभागृहात सदस्यांनी हा मुद्दाही उपस्थित केला. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितले की, अनेक राज्यात चालान संदर्भात विविध नियम आहेत. ज्या मशीन दिल्या जाणार आहेत त्या फास्टटॅगशी कनेक्ट करता येतील का ? चालान भरले जात नाहीत, चालान भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांना पेट्रोल देऊ नये, अशी मागणी शिंदे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी केली. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल, चालान संदर्भात येणाऱ्या तीन महिन्यात योग्य ती नियमावली तयार करण्यात येईल.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा
संबंधित बातम्या आणखी वाचा >