मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबई महापालिकेच्यावतीने कचरा उचलून वाहून नेण्यासाठी वाहन आणि मनुष्यबळ पुरवण्याकरता २१ विभागांमधील कचरा कंत्राट कामांचे खासगीकरण करण्यासाठी मागील २१ नोव्हेंबर रोजी निविदा खुल्या करण्यात आल्या. या निविदेमध्ये अंदाजित दरापेक्षा ३९ ते ६३टक्के अधिक दराने बोली लावून कंपन्या लघुत्तम ठरल्या आहेत. त्यामुळे परंतु या निविदेमधील या बोलीची रक्कम पाहता घनकचरा व्यवस्थापनाने या फेरनिविदा मागवण्याचे मत मांडले आहे. त्यामुळे निविदा खुल्या झाल्यानंतरही वाटाघाटी करून दर कमी करावा कि फेरनिविदा मागवायच्या या कैचीत महापालिका प्रशासनाचे अधिकारी फसल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने २४ विभाग कार्यालयांपैंकी तीन विभागांमध्ये महापालिकेचे कामगार आणि वाहनांद्वारे कचरा उचलून वाहून नेला जाणार आहे, तर उर्वरीत विभागांमध्ये वाहनांसह मनुष्यबळ पुरवण्यास कचरा उचलून नेण्यासाठी निविदा मागवली होती. या निविदा आठ गटांमध्ये विभागून काढण्यात आल्या होत्या. या निविदा प्रथमचपासून वादात अडकलेल्या होत्या, परंतु कामगार संघटनांचे मन वळवल्यानंतर तसेच त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याने त्यांच्याकडून हिरवा दाखवल्यानंतर प्रत्यक्षात निविदा प्रक्रिया पुढे राबवण्यात आली.
याबाबत अनेकांच्या तक्रारी आल्याने याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून अर्थतज्ज्ञ असलेल्या संस्थांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले, त्यानंतर सकारात्मक पाऊल पुढे टाकत प्रशासनाने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अखेर ही निविदा खुली केली. या निविदेमध्ये बोलीदार कंपन्यांनी महापालिकेच्या अंदाजित दरापेक्षा ३९ ते सुमारे ६४ टक्के अधिक दराने बोली बोली लावल्याने घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांनी यावर आपले अभिप्राय स्पष्ट केले.त्यात त्यांनी फेरनिविदेची शिफारस केल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निविदा खुल्या झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांना यावर आपला निर्णय घेणे कठिण झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त आता वाटाघाटीची भूमिका घेतात यावर सर्वांचे लक्ष आहे, जर वाटाघाटीमध्ये दर कमी न केल्यास फेरनिविदा करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे ही निविदा पुन्हा एकदा वेगळ्या वळणावर येवून उभी असल्याचे दिसून येत आहे.
