नागपूर : मविआ सरकारच्या काळात संमत झालेला शक्ती कायदा मंजुरीविना राज्याकडे परत पाठविण्यात आला आहे. शक्ती कायद्यामुळे संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा अधिक्षेप होत होता. काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयात बसत नव्हत्या. त्यामुळे हा कायदा परत पाठविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.
सभागृहात काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी शक्ती कायद्याचे काय झाले, अशी विचारणा केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, संविधानाने राज्य व केंद्राला काही अधिकार दिलेले आहेत. कोणताही कायदा करताना राज्याचे अधिकार हे केंद्रीय कायद्यांवर अधिक्षेप करू शकत नाहीत. काही प्रमाणात जिथे समवर्ती सुचीतील विषय असतील तर राष्ट्रपती त्याला मान्यता देऊ शकतात. शक्ती कायद्यामुळे संविधानाने आपल्याला दिलेल्या अधिकारांचा अधिक्षेप होत होता. त्यामुळे हा कायदा परत करण्यात आला आहे. शक्ती कायद्यात ज्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या, त्या तरतुदी केंद्राच्या नव्या तीन कायद्यांमध्ये आलेल्या आहेत. त्याशिवाय, काही तरतुदी या सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयात बसत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
