नागपूर : विधान परिषदेत आज टू-व्हीलर पार्किंग आणि वाहनधारकांकडून थकीत चालान वसूल करण्याच्या प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, दंड न भरणाऱ्यांसाठी लवकरच एक नवी कठोर पॉलिसी आणण्याची घोषणा केली.
पार्किंग संदर्भात नगर विकास खात्याला सूचना
टू-व्हीलर पार्किंगच्या समस्येबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात माहिती दिली की, नगर विकास खात्याला या संदर्भात आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असून, त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर केली जाईल.
थकीत ५००० कोटींच्या वसुलीचा प्रश्न
या चर्चेदरम्यान सतेज पाटील यांनी थकीत चालान आणि दंड वसुलीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक जुन्या चालानवर कारवाई करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील? लोक अदालतीच्या माध्यमातून हे चालान काढतात त्यांच्याकडून त्वरित दंड वसूल केला पाहिजे. थकीत दंडाची रक्कम जवळपास ₹५००० कोटी इतकी मोठी आहे.
‘नो पेट्रोल' सिस्टीमवर मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
मनीष कायंदे यांनी यावेळी एक अत्यंत वेगळा प्रश्न विचारला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारले की, 'ज्यांच्यावर पाच हजार रुपये थकीत दंड असेल, त्यांना पेट्रोल देणार नाही, अशी स्कीम आपण आणणार आहात का?' या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले, "अशी सिस्टीम चीनमध्ये राबवली जाते, भारतामध्ये नाही. दंड वसुलीसाठी महाराष्ट्राच्या परिस्थितीला साजेसा एक वेगळा उपाय करणे गरजेचे आहे आणि आम्ही त्या दिशेने विचार करू."
दंड न भरणाऱ्यांसाठी लवकरच नवी पॉलिसी
चर्चेच्या शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ते म्हणाले, "चलन आणि पार्किंग संदर्भातला जो कोणी दंड भरणार नाही, अशा संदर्भात एक पॉलिसी लवकरच आणण्यात येईल." यामुळे, वाहतुकीचे नियम तोडून दंड न भरणाऱ्या वाहनधारकांना भविष्यात अधिक कठोर शासकीय नियमांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. या नवीन धोरणाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
