नागपूर : विधान परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. ओबीसी समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळांच्या अंतर्गत आता 'मिनी महामंडळे' स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मिनी महामंडळांची रचना आणि उद्दिष्ट्ये
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ओबीसी समाज हा सुमारे ३५० घटकांचा मिळून एक व्यापक समाज आहे आणि या समाजातील काही घटक आजही वंचित राहिले आहेत. या घटकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी मिनी महामंडळे उपयुक्त ठरतील. या मिनी महामंडळांवर शासकीय अधिकारी तसेच ओबीसी समाजातील अनुभवी नेते यांची नियुक्ती केली जाईल. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेसह सामाजिक प्रतिनिधीत्व देखील सुनिश्चित होईल.
सध्याच्या योजना सगळ्यांसाठी सारख्या असल्या तरी, प्रत्येक घटकाच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी हे प्रयत्न आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात महामंडळे कार्यान्वित करायची होती आणि आता मिनी महामंडळांद्वारे योजनेची व्याप्ती वाढवली जाईल.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या धर्तीवर नवीन धोरण
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या यशस्वीतेचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, या महामंडळाच्या बाबतीत नवीन धोरण राबविण्यात आले, ज्यामुळे त्याची प्रभावीता वाढली. "अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत आतापर्यंत २९ हजार लोकांना कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. ही संख्या समाजातील लोकांपर्यंत योजना पोहोचल्याचे दर्शवते." मुख्यमंत्र्यांनी योजनेसंदर्भात लोकांमध्ये जनजागृती करणे किती महत्त्वाचे आहे, यावरही भर दिला. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना माहिती असणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
समाजातील वंचित घटकांना थेट मदत
ओबीसी समाजातील लहान घटकांना त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार आणि अडचणींनुसार थेट मदत करणे हा मिनी महामंडळे स्थापन करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मिनी महामंडळांमुळे ओबीसी समाजाच्या ३५० घटकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
