नागपूर : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) कार्ड सादर करणे ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून सक्तीचे करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यांसाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून, जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याचे इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विधानसभा सदस्य बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, हेमंत उगले या सदस्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला, त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात ५९८ पैकी ७८ जण, पुण्यात ४२८ मधील ४६ जण, लातूरमध्ये २६ जण तर यवतमाळमध्ये २१ कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. नंदुरबारमध्येही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल, सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठविण्यात आली असून, तिन्ही महिन्यांत कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शासकीय रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीसाठी आठवड्यात किमान दोन दिवस उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या असल्याचे मंत्री श्री.सावे यांनी सांगितले
दरम्यान, अहमदनगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली असून, याबाबत गंभीर चौकशी व कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
यूडीआयडी प्रणालीवरील नियम हे केंद्र शासनाने ठरविलेले असल्याने राज्य सरकाराला त्यात स्वतंत्र बदल करण्याचे अधिकार नाहीत; तथापि, आवश्यक सूचना केंद्राकडे पाठविण्यात येतील, असेही मंत्री श्री.सावे यांनी सांगितले.
