वार्तापत्र : दक्षिण महाराष्ट्र
दक्षिण महाराष्ट्राचा साखरपट्टा काळानुसार उद्योग-विकासाचा ठेवा असला तरी, आताची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. कारखान्यांनी इथेनॉल क्षमतेकडे वळण्यास मोठी गुंतवणूक केली. डिस्टिलरी व बायोइंधन युनिट उभारण्यावर हजारो कोटींची रक्कम कर्ज उभे करून गुंतवली आहे. ते सगळेच सध्या अडचणीत आहेत. उपायांवर तातडीने कृती न झाल्यास दक्षिण महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होईल.
सरकारने इथेनॉल ब्लेंडिंग वाढवण्यावर भर दिल्याने गेल्या काही वर्षांत तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढवली गेली; परंतु मागील काही तिमाहींत खरेदीच्या पद्धतीत व प्रमाणात अनियमितता आणि अपेक्षित गती मिळाली नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार इएसवाय अर्थात इथेनॉल सप्लाय इयर २०२३–२४ मध्ये एकूण ७०७ कोटी लिटर इतका इथेनॉल खरेदी/ब्लेंडिंग नोंदला गेला; परंतु २०२४–२५च्या सुरुवातीस मिळणाऱ्या आकडेवारीनुसार ब्लेंडिंगदर महिन्याअखेर बदलत राहिला; जुलै २०२५ मध्ये सरासरी ब्लेंडिंग सुमारे १९% वर नोंदले गेले. म्हणजे मागणीत काही प्रमाणात वाढ झाली असली तरी ती सर्वच कारखान्यांसाठी स्थिर करण्यात आलेली नाही. कारखान्यांनी इथेनॉल क्षमतेकडे वळण्यास मोठी गुंतवणूक केली. डिस्टिलरी व बायोइंधन युनिट उभारण्यावर हजारो कोटींची रक्कम कर्ज काढून गुंतवली आहे. माध्यमांमधील अहवालांनुसार साखर कारखाने आणि इतर उद्योगांनी इथेनॉल क्षमतेसाठी अंदाजे ४० हजार कोटींपर्यंत गुंतवणूक केली आहे; परंतु तेल कंपन्यांकडून खरेदीचे ठरावीक टेंडर व दीर्घकालीन खरेदी पर्याय न मिळाल्याने या गुंतवणुकीचा लाभ अपेक्षेनुसार प्राप्त होत नाही. अशा गुंतवणुकीवर घेतलेले कर्जही मोठे आहे आणि ते परतफेडीसाठी उद्योगाला दडपण वाढेल अशी चिंता आहे. हे दडपण शेवटी कारखान्यांची चाके रुतण्यापर्यंत वाढू शकते. सरकारकडून साखर निर्यातीवरील निर्बंध आणि धोरणात्मक निर्णयही उद्योगावर प्रभाव टाकतात. २०२३–२४ सीझनपासून भारताने मोठ्या प्रमाणावर निर्यातीवर मर्यादा आणल्या. २०२४ मध्ये निर्यातबंदी/मर्यादेचे निर्णय पडताळले गेले. पण या काळात पुरवठा साखळी बाधित झाल्यामुळे जागतिक बाजारात भारताचा पुरवठा कमी झाला आणि दरांची अनिश्चितता निर्माण झाली. एका अहवालानुसार सरकारने कधीकधी निर्यात मर्यादा आणि इथेनॉल प्रोत्साहनामुळे स्थानिक पुरवठा आणि इथेनॉलला प्राथमिकता दिली आहे; परंतु वास्तविक बाजारात त्यामुळे तत्काळ आर्थिक मदत कशी होईल हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
जागतिक साखर बाजारपेठेतील दरांमध्ये चढ-उतार अतिशय तीव्र आहेत. आंतरराष्ट्रीय फ्युचर्स आणि ट्रेडिंग डेटा दाखवतो की कधीकधी डॉलर/पाउंडच्या दरांमध्ये महिन्यांत ५–१०% चढ-उतार सामान्य झालेला आहे; किंबहुना २०२४–२५च्या काळात ब्राझीलच्या उत्पादनातील घट आणि भारतीय निर्यातीच्या मर्यादेमुळे जागतिक दरांवर दबाव पडला. ट्रेडिंग इकॉनॉमिक्सच्या स्रोतांनुसार जागतिक मागणी-पुरवठा संतुलन अनिश्चित असल्याने भारतीय कारखान्यांसाठी निर्यातातून अपेक्षित निराकरण वेळोवेळी बदलते. त्यामुळे स्थानिक विक्रीमुळे मिळणारी कमाईदेखील अस्थिर बनली आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांची स्वतःची आर्थिक आकडेवारीही स्पष्टच धोकादायक आहे. काही उद्योग अहवालांनुसार साखर उत्पादन अंदाज आणि ईथेनॉल व्हेरियबल्स विचारात घ्यावेत, तर २०२५ मध्ये देशस्तरीय शिल्लक व उत्पादन हा स्पष्ट अंदाजाबाहेर असून अनेक कारखान्यांवर कार्यकारी भांडवल आणि बँक कर्जांचे ताण वाढले आहे. भारतीय साखर कारखानदार संघटनेच्या ताज्या अंदाजानुसार नेट साखर उत्पादन व इथेनॉलकडे डायव्हर्जन या दोन्ही गोष्टींमुळे कारखाने वेगवेगळ्या परिणामांना सामोरे जात आहेत. अर्थात, महाराष्ट्र हे राज्य इथेनॉल क्षमतेमध्ये अग्रक्रमावर असले तरीही स्थानिक कारखान्यांना कर्ज परतफेडीसाठी तरलता मिळणे हे मोठे आव्हान ठरले आहे. स्थानिक पातळीवरील परिणाम गंभीर आहेत. ऊस खरेदीचे दर वाढत असताना साखरेचा विक्री दर स्थिर किंवा काही भागांत घटत असल्याने (काही ठिकाणी प्रति क्विंटल दरांमध्ये घट नोंदली गेली) कारखान्यांचा मॅर्जिन तुरळक झाला आहे. एफआरपीची कायदेशीर बांधिलकी असताना पैसे देण्यासाठी बँक कर्जावाचून कारखाने अडचणीत येतात. परिणामी शेतकऱ्यांना एफआरपी उशिरा मिळणे, थकबाकी वाढणे आणि पुढील हंगामासाठी तणाव सुरू झाले आहेत.
या आर्थिक असमतोलामुळे काही लहान कारखाने तात्पुरते क्रशिंग थांबवण्याचा विचार करत आहेत, तर इतरांनी कर्ज स्त्रोत शोधण्यास सुरुवात केली आहे. आता यासाठी लागणारी मदत आणि कर्ज देणार कोण? उपाय म्हणून साखर उद्योगाने तीन महत्त्वाचे मुद्दे नेहमीच मांडले आहेत. (१) केंद्राने इथेनॉलच्या खरेदीसाठी दीर्घकालीन, स्थिर आणि पारदर्शक टेंडर व किंमत धोरण आखावे (२) साखरेसाठी किमान आधारभाव किंवा समर्थन धोरण लागू करावे आणि (३) बँकांना कारखान्यांच्या तात्पुरत्या तरलतेसाठी सुलभ कर्ज/रीफायनान्सिंगची व्यवस्था द्यावी. या उपायांवर तातडीने कृती न झाल्यास दक्षिण महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होईल आणि त्याचा परिणाम शेतकरी, मजूर व संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दिसेल. आकडेवारी सांगते, की, इथेनॉल ब्लेंडिंगची धोरणात्मक दिशा असूनही प्रत्यक्षात गुंतवणूक केलेल्या ४० हजार कोटींच्या कर्ज, व्याज प्रमाणात अपेक्षित परतावा देण्यास मार्ग न मिळणे, जागतिक बाजारातील अनिश्चितता व स्थानिक तरलतेचा तुटवडा हे सर्व एकत्र येऊन दक्षिण महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांना गंभीर आर्थिक तणावात आणत आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी धोरणात्मक स्पष्टता, बाजारात प्रवेश व आर्थिक सुलभता आवश्यक आहे.
- प्रतिनिधी