नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी ‘दत्तक वस्ती’ योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता होत असल्याच्या गंभीर आरोपांवर अखेर राज्य सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेचे संपूर्ण ऑडिट करण्यात येणार असल्याची घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
मुंबई भाजपचे अध्यक्ष तथा आमदार अमित साटम यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा लावून धरला होता. झोपडपट्टी भागातील कचरा संकलनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या योजनेत नियमांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे साटम यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या योजनेनुसार १५० कुटुंबे किंवा सुमारे ७५० लोकसंख्येच्या झोपडपट्टी भागासाठी किमान १५ कामगार नेमणे बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांश स्वयंसेवी संस्था केवळ ५ ते १० कामगारच ठेवतात. उरलेल्या कामगारांच्या मानधनाचा अपहार होतो, असा गंभीर आरोप साटम यांनी केला. तसेच, झोपडपट्टी भागात दिवसातून दोन वेळा कचरा उचलणे अनिवार्य असतानाही प्रत्यक्षात ते होत नसल्याने रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढिगारे दिसतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
योजनेचे निकष बदला
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांचाही यात सहभाग असल्याचा थेट आरोप करीत साटम यांनी योजनेचे निकष बदलण्याची मागणी केली. “७५० लोकसंख्येचा निकष ५०० करण्यात यावा, कामगारांचे मानधन वाढवावे; पण संबंधित भागात पुरेसे कामगार नेमले जायला हवेत,” असे मत त्यांनी मांडले. आमदार साटम यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी “मुंबई महापालिकेच्या दत्तक वस्ती योजनेचे ऑडिट लवकरच करण्यात येईल,” अशी ग्वाही सभागृहात दिली.
