सुमारे ५० पेक्षाही जास्त वर्षांपूर्वी, भारतीय राजकारणाच्या एका ज्येष्ठ ब्रिटिश अभ्यासकांनी असे उपरोधिक निरीक्षण नोंदवले होते की, निवडणुका ही अशी एक गोष्ट आहे जी 'भारतीय लोक चांगल्या प्रकारे करतात'. त्यावेळी, भारतीय लोकशाही कायमस्वरूपी स्थगित होईल किंवा 'नियंत्रित’ होईल, (जी पूर्णपणे चुकीचीही नव्हती) अशी भीती होती. अशा पार्श्वभूमीवर, निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता ही सार्वजनिक जीवनातील दिलासादायक बाब मानली जात होती. या लोकशाहीच्या मूलभूत स्तंभाला १९७७ मध्ये अंतिम मान्यता मिळाली, जेव्हा आणीबाणीचे सावट असूनही भारतातील मतदारांनी हुकूमशाही शासनाला सत्तेतून दूर केले. स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सात दशकांमध्ये विधिमंडळात लोकइच्छा प्रतिबिंबित होईल याची खात्री करण्याची भारतीय निवडणूक आयोगाची क्षमता वारंवार चाचपून पाहिली जात आहे. खरे तर, या मार्गावर विचलित झाल्याच्या काही अपवादात्मक घटना घडल्या आहेत. १९७२ची पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक आणि १९८७ ची जम्मू आणि काश्मीर निवडणूक ही त्यातील दोन उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत, तरीसुद्धा भारतातील निवडणुकांचा एकूण अनुभव राजकीय व्यवस्थेची वैधता टिकवून ठेवण्यास मदत करणारा ठरला आहे. ‘फस्ट पास्ट द पोस्ट’ या एकल विजेता मतदान नियम प्रणालीमुळे अनेकदा विधिमंडळातील बहुमत अतिशयोक्तीपूर्ण दिसते आणि त्यामुळे पराभूत झालेले काहीजण प्रचारातील स्वतःच्या अनुभवांशी निकाल न जुळल्याने अविश्वासनीय दावे करतात. १९७१ मध्ये, एका पराभूत पक्षाने असा आग्रह धरला, की सोव्हिएत बनावटीची 'अदृश्य शाई' वापरल्याने इंदिरा गांधी यांचा मोठ्या फरकाने विजय झाला. २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ईव्हीएममध्ये उपग्रहाद्वारे फेरफार करण्याचे असेच अविश्वसनीय दावे करण्यात आले होते.
एकेकाळी, षडयंत्र सिद्धांतकारांची मक्तेदारी असलेली ही बाब गेल्या वर्षभरात मुख्य प्रवाहात आली आहे. स्वतःच्या पक्षातील आकडेवारी तज्ज्ञांचे अंदाज आणि जनमताचा कौल यामधील तफावतीमुळे प्रोत्साहित होऊन विरोधी पक्ष नेत्यांनी मतदार याद्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (SIR) प्रक्रियेच्या नावाखाली अल्पसंख्याक मतदारांना ‘ते भारतीय नसतील’ या कारणावरून वगळण्याचा विचार निवडणूक आयोग करत असल्याचे जोरकस आरोप झाले आहेत. हा वाद पश्चिम बंगालमधील राजकीय पक्षांमध्ये संघर्षाचा विषय बनला आहे तसेच तो आसाम आणि ईशान्य भारतातील इतर राज्यांमध्येही पसरण्याची शक्यता आहे. संविधानातील कलम ३२१ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचे 'विशेष अधिकार' असल्याने, निवडणूक प्रक्रिया राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवली गेली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक नव्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आदर्श आचारसंहिता, जी अनुचित राजकीय वर्तनावर अंकुश लावते आणि दुसरी म्हणजे ईव्हीएम यंत्रणा, ज्यामुळे मतांमध्ये फेरफार करणे अधिक कठीण झाले आहे. जरी पूर्णतः अशक्य नसले तरी आता मतदान केंद्रांवर पोलीस आणि निमलष्करी दलांच्या तैनातीसाठी काही निश्चित नियम आहेत. याव्यतिरिक्त, तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे निवडणूक आयोग मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यावर भर देत आहे, जेणेकरून शिस्त राखली जाईल तसेच अधिकाऱ्यांना आणि मतदारांना धमकावले जाणार नाही याची खात्री होईल. अर्थात, हेही खरे आहे की यापैकी कोणत्याही उपाययोजना पूर्णतः अभेद्य नाहीत. मतमोजणी केंद्रांसह स्थानिक पातळीवर अनेकदा क्रूर शक्तीचा वापर केला जातो आणि त्यामुळे निकाल बिघडण्याची शक्यता असते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या फेरफारांचे किस्से पूर्णपणे नाकारता येत नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात निवडणूक सुधारणांवर चर्चा होताना लोकशाही आचारसंहितेपासून झालेल्या अनेक विचलनांची उदाहरणे देशासमोर येऊ शकतात, ज्यांचे निराकरण निवडणूक आयोगाने करणे आवश्यक आहे. लोकशाही प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा भागधारक म्हणून, संसदेने जनतेच्या हितासाठी निवडणुकीचा आपला व्यापक अनुभव एकत्रित करणे आवश्यक आहे. मात्र, जर राजकीय कार्यकारिणी निवडणूक आयोगाला संरचनात्मक हानीसह खोडसाळ धमक्या देत असेल आणि ज्यांच्या सभ्य वर्तनावर व्यवस्था पूर्णपणे अवलंबून आहे अशा कनिष्ठ दर्जाच्या सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संवैधानिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यापासून रोखत असेल तर हे चांगल्या राजकारणाच्या मोठ्या उद्दिष्टाला पोषक नाही. पश्चिम बंगालमधील सध्याच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्तन लज्जास्पद आहे.
अचूक मतदार याद्या अस्तित्वात असणे, ही लोकशाहीची मूलभूत पूर्वअट आहे हे सांगायची खरे तर आवश्यकताच नाही. वंचित समुदायांच्या सदस्यांना मतदान केंद्रांपासून दूर राहण्यास भाग पाडले, तेव्हा साहजिकच आक्रोश होतो. मात्र, जेव्हा मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावेच समाविष्ट केलेली नसणे किंवा दुहेरी-तिहेरी नोंदणी असणे यामुळे निकालावर परिणाम होऊ शकतो, याबाबतचा आक्रोश तुलनेने कमी असतो. मतदार ओळखपत्रे आणि छायाचित्रांच्या माध्यमातून बनावट मतदानाचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगाने केला आहे. मात्र, फसवणूक करणाऱ्यांनी मृत किंवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या नावाने मतदान करून प्रणालीतून पळवाट काढण्याचे मार्ग देखील शोधले आहे. पूर्व भारतात याशिवाय आणखी एक समस्या म्हणजे भारतीय निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यास अपात्र असलेल्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे. सध्या सुरू असलेली विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा निवडणूक आयोग मतदार यादीचे पुनिरीक्षण करत आहे.
जरी अशा मोठ्या प्रमाणावरील तपासणीसाठी दर दहा वर्षांनी, अशी ठरावीक वेळ मर्यादा निश्चित नसली, तरी असा कालावधीक आढावा घेतला नाही, तर निवडणुकीचे निकाल मतदारांची इच्छा अचूकपणे प्रतिबिंबित करणार नाही. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकात, आयर्लंडच्या संदर्भात लोकांना 'लवकर मतदान करा आणि वारंवार मतदान करा' असा सल्ला दिला जात होता. भारतातील काही भागांत मृत व्यक्तींनी मतदान करणे किंवा एका उमेदवाराचे मत सहजपणे त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या मतांमध्ये रूपांतरित करणे यांसारख्या नावीन्यपूर्ण पद्धती कशा प्रचलित आहेत याचा अभ्यास केला तर आश्चर्य वाटेल. विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (SIR) प्रक्रियेमुळे या सर्व सर्जनशील राजकारणाच्या उदाहरणांचा पूर्णतः अंत होणार नाही, पण भारत निवडणुका योग्य प्रकारे घेतो या जागतिक विश्वासाला अधिक बळ मिळेल. येणाऱ्या दशकात कोणत्याही राज्याबद्दल किंवा प्रदेशाबद्दल असे म्हटले जाऊ नये की तिथे निवडणुका घेतल्या जात नाहीत, तर त्या केवळ व्यवस्थापित केल्या जातात,
हीच अपेक्षा.
- स्वपन दासगुप्ता (ज्येष्ठ पत्रकार, माजी खासदार- राज्यसभा)