मंत्री पंकज चौधरी यांची लोकसभेत महत्वाची माहिती
नवी दिल्ली: आज अखेर 'आयकर कायदा २०२५ वर आधारित नवीन आयकर रिटर्न (आयटीआर) फॉर्म २०२७-२८ आर्थिक वर्षाच्या आधी अधिसूचित केला जाईल' असे विधान अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी संसदेत केले आहे. आयकर फॉर्मच्या सरलीकरणावरील सीबीडीटी समिती,कर तज्ञ, संस्थात्मक संस्था आणि आयकर विभागाच्या क्षेत्रीय रचनांशी व्यापक सल्लामसलत करत आहे लवकरच यांची घोषणा केली जाईल असे त्यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले आहे. सध्या चाललेल्या हिवाळी अधिवेशनात ते बोलत होते. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, २१ ऑगस्ट रोजी लागू झालेला आयकर कायदा, २०२५ पुढील आर्थिक वर्षापासून, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे जो संपूर्ण देशात लागू होईल. १९६१ साली ते आजतागायत असलेल्या जुन्या आयकर कायद्याची जागा संबंधित नवा कायदा घेणार आहे. त्यामुळे काळानुरूप बदललेल्या व अद्ययावत केलेला कर कायदा करदात्यांना अधिक सोपा, सुटसुटीत होऊन कायद्याचे सोप्या भाषेत सरलीकरण होणार आहे असे दिसत आहे. विशेषतः तांत्रिक शब्द असलेल्या कायद्यातील शब्दसंग्रह कमी करून कायदा अधिक वाचायला सोपा आणि सरळ होऊ शकतो ज्यामुळे ते समजणे सामान्यांना सोपे होईल.
टीडीएस तिमाही आयटीआर (Income Tax Returns ITR) रिटर्न फॉर्म आणि आयटीआर फॉर्म यांच्यासारखे आयकर कायद्यांतर्गत लागू होणारे सर्व वेगवेगळे फॉर्म पुन्हा नव्याने तयार केले जाणार आहेत असे मंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले आहे. कर धोरण विभागासोबत संचलनालय काम कर असल्याने त्यासंबंधी सध्या बदल करण्याचे काम सुरू आहे एकदा ती प्रकिया पूर्ण झाल्यानंतर फॉर्म भरणे हे करदात्यांसाठी अनुकूल बनतील असे मंत्री चौधरी यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
ते पुढे लोकसभेत म्हणाले आहेत की,'२०२६ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या सुधारणांमुळे प्राप्तिकर कायदा, २०२५ शी संबंधित आयटीआर फॉर्ममध्ये बदल करणे आवश्यक असेल आणि त्यानुसार, २०२६-२७ च्या पहिल्या कर वर्षाशी संबंधित आयटीआर आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पूर्वी अधिसूचित केले जातील.' गेल्या चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७ चे मूल्यांकन वर्ष Assessment Year) मिळवलेल्या उत्पन्नासाठी आयटीआर फॉर्मबाबत, चौधरी म्हणाले की,आयटीआर फॉर्मचे एकत्रीकरण आणि सरलीकरण प्रक्रिया सुरू आहे कारण ते प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या तरतुदींनुसार अधिसूचित केले जाणार आहेत.
