राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 65 वसतिगृहे सुरू; उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्येही जागा निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुलींच्या वसतीगृहातील सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ, डेअरीच्या जागांचाही वसतीगृहासाठी वापर - इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

नागपूर: इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात ६५ नवी वसतिगृहे सुरू करण्याचे मोठे काम बहुजन विकास विभागाने पूर्ण केले असून या उपक्रमाचे श्रेय मंत्री अतुल सावे यांना दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले. सदस्य मनिषा चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

“दहा–बारा वर्षे अडकलेला प्रश्न मार्गी लावला” — मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री म्हणाले की, या वसतीगृहा संदर्भात आपण दहा–बारा वर्षे चर्चा करत होतो; परंतु प्रश्न काही पुढे जात नव्हता. अतुल सावे यांना विभाग मिळाल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की प्रत्येक वसतिगृहासाठी जागा शोधा आणि त्या ठिकाणी व्यवस्था उभ्या करा. आज ६५ वसतीगृह सुरू झाल्याचा आनंद आहे. श्रेय त्यांनाच जाते. भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृह न चालवता प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जागा असावी, या उद्दिष्टाने जागा शोधण्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले असून राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चित झाल्या आहेत. महसूल विभागाकडून पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये जमीन प्रत्यार्पित झाली आहे.

तसेच इतर विविध विभागांकडून हस्तांतरित झालेल्या जागांमध्ये –सोलापूर, सांगली, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गोंदिया – येथेही वसतिगृहांसाठी जमीन उपलब्ध झाली आहे. नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, परभणी, सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यात जमीन हस्तांतरण प्रक्रीया सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना ६ महिन्यांत संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. डेअरी विभागाकडे पडून असलेल्या जागाही वापरात आणून जवळपास १० ठिकाणी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करण्यात आली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’ व ‘स्वयम’ या दोन योजनांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात ६०० + ६०० असे १२०० विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांना ३८,००० ते ६०,००० रुपये पर्यंत आर्थिक सहाय्य थेट डीबीटी द्वारे दिले जात आहे. आरे डेअरी परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील झोन असल्याने तिथे वसतिगृह उभारण्यास सध्या परवानगी मिळू शकत नाही. परंतु विशेष प्रकरणातून परवानगी मिळाली तर पर्याय पुन्हा तपासण्यात येईल. सर्व मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून तपासणी यंत्रणा कार्यरत आहे. फ्लाईंग स्क्वॉड नियुक्त करण्याच्या निर्णयाची प्रक्रियाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी सदस्य नाना पटोले, अमित देशमुख, राहुल कुल आणि योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.