५०.१४ शासकीय कर्मचारी व ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठी बातमी: आठव्या वित्त आयोगावर पंकज चौधरी यांचे मोठे विधान

नवी दिल्ली: ५०.१४ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब पुढे आली आहे. लोकसभेत सरकारकडून आठव्या वित्त आयोगाचे (8th Central Pay Commission) घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर ६९ लाख निवृत्तीवेतन धारकांना (Pensioners) मिळणार आहे. सरकारने वेतन आयोग लागू करण्याची तारीख अद्याप गुलदस्त्यातच ठेवली आहे. संसदेत बोलताना व आयोगात कोणाला लाभ मिळणार व कधी मिळणार या लिखित प्रश्नांचे उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वित्तीय आयोगाची यापूर्वीच स्थापना झाली असून टीओआर (Term of Reference) ची देखील स्थापना करण्यात आली आहे. ३ नोव्हेंबरला याची अधिसूचना वित्त मंत्रालयाने जीआर काढून दिली होती'.

एकदा सगळ्याच निकषांवर बोलणी पूर्ण झाल्यावर किती रक्कमेची आवश्यकता असेल व वित्तीय पुरवठा आवश्यक असेल तशी शासन पातळीवर तरतूद करून त्याची अंमलबजावणी अंतर्गत बैठकीनंतर निश्चित केली जाईल असे मंत्री पंकज चौधरी यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. फिटमेंट फॅक्टर आधारे ८ वे वित्तीय आयोग कर्मचाऱ्यांसाठी रक्कम निश्चित करू शकतात. त्याआधारे बोनस, ग्रॅच्युइटी, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, व इतर सुविधातील वित्तीय निश्चितीबाबत निर्णय या दरम्यान घेतले जातील असे म्हटले आहेत.

या आठव्या वित्तीय आयोगाचा लाभ कोणाकोणाला?

केंद्र सरकारचे कर्मचारी, औद्योगिक आणि बिगर-औद्योगिक दोन्ही

अखिल भारतीय सेवा कर्मचारी

संरक्षण दलातील कर्मचारी

केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचारी

भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी

आरबीआय वगळता संसदेच्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या नियामक संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी

उच्च न्यायालयांचे अधिकारी आणि कर्मचारी ज्यांचा खर्च केंद्रशासित प्रदेशाद्वारे केला जातो असे कर्मचारी यांचा या आयोगात समावेश असणार आहे.

पुढे काय?

३ नोव्हेंबर २०२५ च्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे आठवा केंद्रीय वेतन आयोग त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत त्यांच्या शिफारसी सादर करणार आहे अशी प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे.

विशिष्ट बाबींवरील शिफारसी अंतिम झाल्यानंतर, आवश्यकता असल्यास, ते अंतरिम अहवाल देखील सादर करू शकते.

सरकारने पुनरुच्चार केला की अंमलबजावणीचे निश्चित वेळापत्रक, अर्थसंकल्पीय वाटप निधी आणि अंमलबजावणीबाबत निर्णय आयोगाच्या शिफारसी तपासल्यानंतर घेतले जातील हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अद्याप तारीख स्पष्ट नाही. निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली या आयोगाचे कामकाज सध्या सुरू आहे.