परामर्ष : हेमंत देसाई
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सागरी व्यापार आणि नौदल शक्तीला नवीन उंचीवर नेले होते. मातृभूमीच्या प्रगतीसाठी त्यांनी नवी धोरणे तयार केली ! आणि निर्णय घेतले. आपली ताकद इतकी होती की, संपूर्ण ईस्ट इंडियन कंपनीदेखील समुद्री सेनापती कान्होजी आंग्रे यांच्याशी बरोबरी करू शकली नाही. आता बंदरांचे आधुनिकीकरण केले जात असून जलमार्ग विकसित करण्यात येत आहेत. बहुतेक बंदरांची क्षमता पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट झाली आहे. खासगी गुंतवणूक वाढली असून, जहाजे बंदरात येण्या-जाण्याचा आणि मालहाताळणीचा वेळ कमी झाला आहे. मुंबईजवळ वाढवण हे देशातील जमिनीवरचे नव्हे, तर ऑफ शोअर बंदर असणार आहे. मुंद्रा वा जेएनपीटी बंदराची खोली किंवा ‘ड्राफ्ट’ १७ ते १८ मीटर अशी आहे, तर वाढवणची खोली २० ते २५ मीटरच्या आसपास असणार आहे. बंदरातील पाण्याची पातळी आणि बोटीचा तळाचा बिंदू यामधील अंतराला ‘ड्राफ्ट’ असे म्हणतात. हा ‘ड्राफ्ट’ जास्त असल्यामुळे मोठमोठी जहाजे वाढवण बंदरात आणता येणार आहेत. या बंदराची क्षमता वर्षाला ३० कोटी मेट्रिक टन इतकी प्रचंड असणार आहे. त्यामुळे जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये वाढवणचा समावेश असणार आहे.
‘ब्लू इकॉनॉमी’ हा भारताच्या हरित विकास प्रवासाचा नवा पाया आहे. आपल्याकडे ११ हजार किलोमीटरचा किनारा आणि २.५ दशलक्ष चौरस किलोमीटचे एक विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे. ते प्रचंड क्षमता देते. ‘ब्लू इकॉनॉमी’ म्हणजे समुद्राशी संबंधित संपूर्ण आर्थिक पायाभूत सुविधा. त्यात मत्स्यव्यवसाय, बंदरे, जहाजबांधणी, सागरी जैवतंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा आणि खोल समुद्रातील शोध यांचा समावेश आहे.
तज्ज्ञांचा विश्वास आहे, की हे क्षेत्र येत्या काही वर्षांमध्ये भारताला समृद्धी आणि स्वावलंबनाच्या नवीन उंचीवर नेईल. ‘सागरमाला’ कार्यक्रम बंदरांचे आधुनिकीकरण करत आहे आणि व्यापार स्पर्धात्मक बनवत आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात नील क्रांती घडवून आणत आहे. हरित समुद्र मार्गदर्शक तत्त्वे ही बंदरे हरित करण्यासाठी आणि शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे. याव्यतिरिक्त, ‘मिशन ओशन’ अंतर्गत, खोल समुद्रातील शोधासाठी सहा हजार पाणबुडी विकसित करण्यात आल्या आहेत. ‘नील अर्थव्यवस्था’ केवळ संसाधनांचा वापर करण्याबद्दल नाही. ती समाजाला सक्षम बनवते. महिलांना समुद्री शैवाल शेती आणि ‘इको-टुरिझम’मध्ये नवीन संधी मिळत आहेत. तरुणांना सागरी अभियांत्रिकी आणि डेटा विश्लेषणासारखे कौशल्य दिले जात आहे. ‘स्टार्टअप्स स्मार्ट फिशिंग’, ‘ग्रीन पोर्ट लॉजिस्टिक्स’ आणि सागरी जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्ये प्रयोग होत आहेत. भारत या दिशेने जागतिक स्तरावर आपली भूमिकादेखील मजबूत करत आहे. फ्रान्समधील युनो महासागर परिषदेत भारताने ‘एसएएचएव्ही’ पोर्टल सुरू केले. ते जागतिक समन्वय आणि ज्ञानाच्या देवाण-घेवाणीसाठी एक प्रमुख व्यासपीठ बनेल. साधी बाब अशी आहे, की येणाऱ्या काळात भारताचे भविष्य, समृद्धी आणि हरित विकास हे सर्व समुद्राशी जोडलेले आहे.
देशात प्रथमच गुजरातमधील कांडला बंदरात हरित हायड्रोजनची निर्मिती करण्यास सुरुवात झाली आहे. हरित लॉजिस्टिक व्यवस्था, बंदरांची जोडणी आणि सागरी औद्योगिक समूहविकासावर केंद्र सरकार अधिक भर देणार आहे. मध्यंतरी केरळमधील तिरुअनंतपूरममध्ये विळिंजम येथे खोल पाण्यातील आंतरराष्ट्रीय बहुपयोगी बंदराचे उद्घाटन आणि लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. ८,८०० कोटी रुपये खर्चून उभारलेले हे बंदर देशातील पहिले अर्धस्वयंचलित तसेच खोल पाण्यातील कंटेनर वाहतूक करणारे बंदर ठरणार आहे. विळिंजम बंदरामुळे भारत, मध्य आशिया आणि युरोप यांच्या दरम्यान दळणवळणाचा सोयीचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. भारतीय नौकानयन आणि व्यापारी धोरणे दूरदृष्टीने आखण्यात आली असून, मध्यपूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारताने नौकानयनक्षेत्रात मूलभूत बदल करून आधुनिक काळाशी सुसंगत असे सागरी व्यापार व नौकानयन कायदे अमलात आणले आहेत. या नवीन कायद्यांतर्गत राज्यांच्या मेरिटाइम बोर्डांना सक्षमता बहाल करण्यात आली असून, आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने हे योग्य पाऊल आहे. बंदर व्यवस्थापनात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा कालोचित वापर वाढला आहे.
सागरी नौकानयन परिषदेचा आरंभ २०१६ मध्ये करण्यात आला आणि आज तिचे स्वरूप जागतिक पातळीवर विस्तारलेले आहे. जगभरातील ८५ देशांचे प्रतिनिधी मुंबईत अलीकडेच झालेल्या मेरिटाइम परिषेदेत सहभागी झाले होते. त्यावेळी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत १२ लाख कोटी रुपयांच्या विविध करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. तसेच शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांच्या हस्ते या परिषेदत ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या भविष्यकालीन धोरणयोजनेचे अनावरण करण्यात आले. मोठ्या बंदरांची क्षमता चारपटींनी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार त्यात ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मेरिटाइम इंडिया व्हिजन अंतर्गत दीडशेहून जास्त उपक्रम राबवले गेले. अंतर्गत जलमार्गांची संख्या तीनवरून ३२ वर गेली आणि मालवाहतुकीत ७०० टक्के वाढ झाली. क्रूझ पर्यटनात वाढ होऊन किनारी भागांमध्ये प्रचंड रोजगारनिर्मिती झाली. समुद्र, किनारे, नद्या आणि जलस्रोत यांचा वापर करून, आर्थिक विकास साधणे, म्हणजेच ‘ब्लू इकॉनॉमी’ची प्रगती करणे होय.
समुद्री साधनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर करून सागरी परिसंस्थेचे जतन करण्यावरही भर देण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या समुद्री क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी आगामी काळात २ लाख २३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ४३७ नवी जहाजे उतरवण्यात येणार आहेत. खनिज तेल उत्खनन, कंटेनर, टँकर, हरित टग, ड्रेजर्स किंवा गाळ काढणाऱ्या जहाजांचा त्यात समावेश असणार आहे. या गुंतवणुकीसाठी मुंबईत ‘भारत कंटेनर शिपिंग लाइन’ या उपक्रमाची घोषणाही करण्यात आली. समुद्रात विविध प्रकारचे मार्ग असतात. त्यांना चॅनेल असे म्हटले जाते. या चॅनेलमधून बंदरापर्यंत पोहोचताना बाहेरून येणाऱ्या जहाजांना ‘टग’ बोटी मार्ग दाखवतात. जी-२० राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर ‘ब्लू इकॉनॉमी’ किंवा ‘नील अर्थव्यवस्था’ केंद्रस्थानी आली. ‘नील अर्थव्यवस्थे’च्या विकासासाठी जी-२० राष्ट्रगटाच्या माध्यमातून संशोधन केले जात असून महत्त्वाच्या शिफारशीही केल्या जाणार आहेत.
जागतिक तापमानवृद्धीमुळे सागराची पातळी वाढत आहे. त्यामुळे सागरी परिसंस्था धोक्यात आल्या असून अनेक देशांच्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले जात आहे. म्हणूनच सागरी स्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने विकास करून लोकांचे जीवनमान उंचावण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे सागरी परिसंस्थेचे आरोग्य जपणेही आवश्यक आहे. मासेमारी, सागरातून खनिजे, खनिज तेल आणि वायू मिळवणे ही सध्याची ‘नील अर्थव्यवस्थे’ची काही उदाहरणे होत. राज्यांमध्येही सागरी संपत्तीच्या विकासाकडे लक्ष पुरवले जात आहे.
खासगी बंदरांच्या मालकांना सवलती दिल्या जात आहेत. या बंदरांपर्यंत जाणारे रस्ते बांधण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा निम्मा बोजा राज्य सरकार उचलत आहे. नवीन जहाजांची बांधणी आणि जुन्या जहाजांच्या काही सुट्या भागांचा वापर करून, पुन्हा त्यांची उभारणी करण्यासाठीही सवलती दिल्या जात आहेत. समुद्रातील दीपगृहे तसेच पर्यटनस्थळांचा विकास, वॉटर स्पोर्टस, हाउसबोट्स यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. ही सर्व पावले महत्त्वाची असून सागरी वाहतूक वाढवण्यासाठीही ठोस उपाय योजणे आवश्यक आहे.