नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार मनिष तिवारींनी व्हिप अर्थात पक्षादेशाविरोधात खासगी विधेयक सादर केले आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकते. खरंच असा कायदा झाल्यास भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील पक्षादेश इतिहासजमा होईल. जर पक्षादेशाविरोधात कायदा झाला तर कोणत्याही पक्षाचा खासदार हा त्याच्या मर्जीने एखाद्या विधेयकावर स्वतंत्र मतदान करू शकेल. पक्षादेश काढला तरी तो कोणत्याही खासदाराला बंधनकारक नसेल. पक्षादेशाचे उल्लंघन केले म्हणून कोणत्याही खासदाराची खासदारकी रद्द होणार नाही. ही व्यवस्था भारतीय लोकशाहीत नव्या क्रांतीला जन्म देण्याची शक्यता आहे.
मनिष तिवारी यांनी संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती सुचविण्यासाठी खासगी विधेयक सादर केले आहे. संविधानातील १० व्या अनुसूचीला 'पक्षांतर विरोधी कायदा' म्हणून ओळखतात. या कायद्याविरोधात मनिष तिवारी यांनी खासगी विधेयक सादर केले आहे.
व्हिप अर्थात पक्षादेश प्रत्येक बाबतीत लोकप्रतिनिधींना लागू होऊ नयेत. पक्षादेश सरकारच्या स्थिरतेशी संबंधित बाबींपुरते मर्यादित असावेत.
विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगिती प्रस्ताव आणि आर्थिक विधेयके यांच्या बाबतीत पक्षादेश अर्थात व्हिपचे बंधन असावे. पण इतर विधेयकांच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधींना पक्षादेश अर्थात व्हिपचे बंधन नसावे. या विधेयकांवर मतदान करताना लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मर्जीने एखाद्या विधेयकावर स्वतंत्र मतदान करता येईल; अशी तरतूद सुचविणारे खासगी विधेयक मनिष तिवारींनी सभागृहात सादर केले आहे.
सध्याची व्हिप अर्थात पक्षादेशाला अनुकूल अशी भूमिका घेणारे लोकप्रतिनिधी नावाचे रोबो (यंत्रमानव) तयार करण्यापेक्षा प्रसंगी स्वतंत्र विचार करणारे लोकप्रतिनिधी देशहिताचे आहेत, अशी भूमिका मिनिष तिवारी यांची आहे. तिवारींनी सुचवलेली दुरुस्ती जशीच्या तशी लागू झाली तरी सरकारच्या स्थैर्याला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. यामुळेच तिवारींनी लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्र विचार करण्याची संधी मिळेल, असे सांगत खासगी विधेयक सादर केले आहे.
