अविनाश पाठक
मतमोजणी १९ दिवस पुढे ढकलली गेल्यामुळे सर्व ठिकाणच्या ईव्हीएम मशीन स्ट्राँग रूममध्ये बंद झालेल्या आहेत. आता त्या ठिकाणी उमेदवारांचे प्रतिनिधी पहारे देत असल्याचे दिसून येत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात काही ठिकाणी उमेदवारांचे प्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी यांच्यात वादावादी झाल्याने राडे देखील झाल्याचे दिसून आले आहेत. नागपूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सलील देशमुख यांनी देखील या स्ट्राँग रूमच्या सुरक्षेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतमोजणी होईपर्यंत असे प्रकार आता होतच राहणार आहेत. मात्र आता सर्वांचे लक्ष २१ डिसेंबरकडे लागलेले दिसून येत आहे. त्यादिवशी गुलाल कुणाचा हे निश्चित होणार आहे.
महाराष्ट्रात नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यात विदर्भातील ८० नगर परिषदा आणि २० नगरपंचायती यांचाही समावेश होता. त्यानुसार निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाली. अर्ज भरले गेले अर्ज मागे घेण्याची तारीख उलटून सर्व उमेदवारांचे प्रचारही सुरू झाले. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्यासह राजकीय नेत्यांची विदर्भात वर्दळ सुरू झाली. एकूणच विदर्भातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापायला सुरुवात झाली होती. मात्र अचानकच मतदानाला अवघे २ दिवस उरले असताना काही ठिकाणी या प्रचाराला ब्रेक लागला. विदर्भातील ७ नगर परिषदांमध्ये निवडणुकांना निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली. याशिवाय विविध नगर परिषदांमधील ५१ जागांवरील निवडणुकांना देखील स्थगिती देण्यात आली.
स्थगिती मिळालेल्या नगर परिषदांमध्ये यवतमाळ, वाशिम, बाळापूर, देवळी, घुगुस, अंजनगाव सुर्जी, आणि देऊळगाव राजा यांचा समावेश होता. तर रामटेकमध्ये १ सदस्य, नरखेडमध्ये २, कोंढाळी २, कामठी २, वर्धा २, पुलगाव २, हिंगणघाट ३, वणी १, दिग्रस ३, पांढरकवडा २, गोंदिया ३, गडचांदूर १, मूल १, बल्लारपूर १,वरोरा १, रिसोड २, दर्यापूर १, अचलपूर २ वरूड १, धारणी २ गडचिरोलीतील आरमोरी १, खामगाव ४, शेगाव २, जळगाव जामोद ३ आणि भंडारा २ अशा नगर परिषदांमध्ये सदस्यांच्या निवडणुकांना देखील स्थगिती देण्यात आली. या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात जशी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली, तशीच विदर्भातही सर्वत्र खळबळ उडाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत कोणत्या कायद्याच्या आधारे या निवडणुका स्थगित केल्या ते कळत नाही अशी शंका व्यक्त करत राज्य शासनातर्फे याबाबत निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली जाईल असेही त्यांनी जाहीर केले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विधानसभेतील काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांच्यासह सर्वच नेत्यांनी या निर्णयाचा निषेध नोंदवला आहे. उर्वरित नगर परिषदांमध्ये आणि नगरपंचायतींमध्ये ठरल्याप्रमाणे २ डिसेंबरला मतदान पार पडले. काही किरकोळ घटना वगळता सर्वत्र मतदान शांततेत पार पडल्याची बातमी आहे.
हे मतदान शांततेत पार पडत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ही याचिका शकील अहमद अन्सारी, अश्विनी बुरडे आणि सचिन सुटे यांनी दाखल केली होती. राज्यातील ज्या ठिकाणच्या निवडणुका स्थगित केल्या असून त्या २० डिसेंबरला होणार आहेत, त्यांचे मतदान पार पडेपर्यंत उर्वरित निवडणुकांचे निकाल जाहीर केले जाऊ नयेत अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती.
न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करत महाराष्ट्रातील सर्व नगर परिषदा आणि नगरपंचायती येथे होणाऱ्या निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी करण्यात यावी आणि त्यानंतरच निकाल जाहीर करावे असे आदेश दिले. या दरम्यान एक्झिट पोलचे निकाल देखील जाहीर करू नये असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे देखील राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निकालाबद्दल देखील नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य शासनाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अपील देखील दाखल केले असून हे वार्तापत्र लिहीत असताना त्यावर सुनावणी होत असल्याची माहिती आहे. वार्तापत्र प्रसिद्ध होईल तेव्हा या प्रकरणात न्यायालयाचा काही निकालही आलेला असू शकतो. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता मतमोजणी १९ दिवस पुढे ढकलली गेली आहे. त्यामुळे सर्वांचेच ताबूत आता थंडावलेले दिसत आहेत. फक्त ज्या ठिकाणी मतदान होत आहे त्या ठिकाणी आता पुन्हा प्रचाराला सुरुवात झालेली दिसते आहे. या सर्व ठिकाणी उमेदवारांचा आतापर्यंत पैसा वेळ आणि मेहनत वाया गेली आहे. त्यामुळे या काळातील झालेला खर्च निवडणूक खर्चात जमा केला जाऊ नये अशी मागणीदेखील पुढे येते आहे. निवडणूक केंद्रांवर मतदान रद्द झाले होते, त्या ठिकाणच्या उमेदवारांना पूर्वी मिळालेले निवडणूक चिन्ह कायम राहणार आहे. मात्र, निवडणूक रद्द झाल्यामुळे वाढलेले निवडणूक खर्चाचे मर्यादेचे प्रस्ताव कोर्टाने नाकारले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत एकसंधता राहील आणि पुढे ढकललेल्या निवडणुकांच्या परिणामावर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव पडणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे आदर्श आचारसंहिता २० डिसेंबरपर्यंत लागू राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेवर मोठा भार येणार आहे. ईव्हीएम आणि स्ट्राँग रूम व्यवस्था, जवळपास २८० मतमोजणी केंद्रे आणि स्ट्राँग रूम २१ डिसेंबरपर्यंत राखीव ठेवावी लागतील. ईव्हीएम सुरक्षिततेसाठी सलग पोलीस बंदोबस्त ठेवावा लागेल. नेमके याच दरम्यान नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आहे. त्यामुळे विदर्भातील बराचसा पोलीस फौजफाटा नागपुरात व्यस्त राहणार आहे. परिणामी पोलीस यंत्रणेची चांगलीच ससेहोलपट होणार हे स्पष्ट दिसते आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना दररोज स्ट्राँग रूमची पाहणी करून स्वाक्षरी करावी लागेल. या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून असलेल्या मतदारांमध्येही संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. उमेदवारांनी महिनोंमहिने केलेल्या प्रचारानंतर निकाल पुढे ढकलल्याने त्यांच्यातही नाराजीचे वातावरण आहे. या सर्व घडामोडींमुळे विदर्भात राजकीय वातावरण तापले असून २१ डिसेंबर रोजी जाहीर होणाऱ्या निकालांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
