नवी दिल्ली: भारत व रशिया यांच्यातील संबंध आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. कारण दोन्ही देश आता नव्या एकत्र येत अणुभट्ट्या प्रकल्प बांधणी करता सहकार्य करत आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांनी दिलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटल्यानुसार रशियन बनावटीच्या VVER Reactors बनवण्यासाठी भारत रशियाला प्रकल्प उभारणीसाठी भूखंड देणार आहे. या अणुभट्ट्यांची (Nuclear Power) योजना २०२२ पासून आखण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर रशिया युक्रेन यांच्यातील युद्धानंतर ती योजना लांबणीवर पडली. १.२ गिगवॉटचा भारत रशिया दरम्यानचा हा दुसरा प्रकल्प होणार आहे ज्यामध्ये ६ अणुभट्ट्या सुरू करण्याची योजना २०१६ मध्येच आखण्यात आली होती. तांत्रिक कारणामुळे ती योजना पूर्णत्वास गेली नव्हती. परंतु रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी नुकत्याच केलेल्या भारतातील दौऱ्यानंतर याला पूर्णत्व प्राप्त होईल असे दिसून येते.
मुख्य म्हणजे भारत सरकार अणुभट्टीत खाजगी कंपन्यांना यापूर्वी प्रवेश देत नव्हते. पण या क्षेत्रातील आर्थिक बोजा व ताण कमी करून या क्षेत्रातील गुंतवणूकीला प्रोत्साहन व हातभार देण्यासाठी सरकार खासगीकरणाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाप्रत जाऊ शकतो. यावर संसदेत चर्चा सुरू झाली आहे. असे झाल्यास आता मोठ्या कंपन्या अणुभट्टीतील आवश्यक घटकांच्या उत्पादनात बाजारात उतरू शकतात. यापूर्वी केवळ न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या पीएसयुला परवानगी होती.
प्रस्तावित बदलांचा उद्देश या क्षेत्राची सध्याची व्यवस्था सुलभ करणे आहे ज्यामुळे पुरवठादारांना नुकसान होण्यापासछन वाचवणे आहे. क्षेत्रातील मर्यादांमुळे कायदेशीर अडचणीसही पुरवठा करणाऱ्यांना सामोरे जावे लागते.भारताच्या कायद्याने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, वेस्टिंगहाऊस इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रिसाइट डी फ्रान्स सारख्या अणुभट्टी उत्पादकांच्या प्रकल्पांना अडथळा निर्माण केला आहे. त्याला अंतिम मंजुरी सरकार देऊ शकते. सध्याच्या घडीला भारतात तामिळनाडू येथे भारताचे व्हीव्हीईआर (VVER) १ गिगावॉट प्रकल्प सुरू आहेत. येणाऱ्या काळात आणखी ५ भट्ट्या निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुतीन मोदी भेटीत उपलब्ध माहितीनुसार दोन्ही देशांनी छोट्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर काम करण्यासाठी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे.
गुरूवारि पुतिन म्हणाले आहेत की त्यांचा देश लहान मॉड्यूलर अणुभट्ट्या विकसित करण्यासाठी भारतासोबत सहकार्य करण्यास तयार आहे, ही तंत्रज्ञान अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे परंतु औद्योगिक डीकार्बोनायझेशनसाठी आशादायक असल्याचे दिसून येते.
