आज आर्थिक अडचणींमुळे कुटुंबांना निव्वळ जगण्यासाठीही कर्ज घ्यावे लागत आहे. शहरी गरिबांचे जीवन नेहमीच अनिश्चित राहिले आहे; परंतु आता कनिष्ठ मध्यमवर्ग अडचणीत सापडत आहे. घरभाडे, किराणा सामान, शाळेची फी, वाहतूक आणि वैद्यकीय सेवा उत्पन्न यावरील वाढत्या खर्चामुळे पगारदार व्यक्तींनाही जगण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे राहणीमानावर होणारा खर्च हे भविष्यातील नाही, तर सध्याचे संकट आहे.
लाखो लोक दैनंदिन जीवनात सततच्या आर्थिक तणावाचा सामना करत आहेत. भारतीय कुटुंबांना दीर्घकाळापासून सावध बचत करणारे मानले जात होते. ते विक्रमी पातळीवर कर्ज घेत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक स्थिरता अहवालानुसार, भारतातील घरगुती कर्ज २०२४ च्या अखेरीस जीडीपीच्या ४२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. २०१५ मध्ये हा आकडा सुमारे २६ टक्के होता. सरासरी दरडोई कर्ज फक्त दोन वर्षांमध्ये २३ टक्क्यांनी वाढले आहे. ते राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दुप्पट दराने वाढले आहे. २०२३ मध्ये ३.९ लाख रुपयांवरून मार्च २०२५ मध्ये ४.८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाले आहे. या कर्जामध्ये अंदाजे ५५ टक्के रक्कम क्रेडिट कार्ड देयके, वैयक्तिक कर्जे, वाहन कर्जे आणि सोने कर्जे यांसारख्या अनिवासी किरकोळ कर्जांचा समावेश आहे, तर पारंपरिक गृह कर्जे एकूण घरगुती कर्जाच्या फक्त २९ टक्के आहेत. शिक्षण, गृहनिर्माण किंवा लहान व्यवसायांसाठी घेतलेले कर्ज भविष्यातील संपत्ती निर्माण करतात; परंतु उपभोगासाठी घेतलेले कर्ज उत्पादक नसते. कुटुंबे आपल्या उत्पन्नाचा जास्त भाग वैयक्तिक कर्जे आणि क्रेडिट कार्ड बिल भरण्यासाठी खर्च करत असल्याने अनेकांकडे बचत किंवा गुंतवणूक करण्यायोग्य पैसे शिल्लक राहत नाहीत. किराणा सामान, वीज बिल, शाळेची फी किंवा आरोग्यसेवा यासारख्या दैनंदिन खर्चासाठी कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. शहरी राहणीमानाचा खर्च वाढत आहे आणि कर्ज या खर्चांचा सामना करण्याची यंत्रणा बनले आहे. आणखी एक चिंताजनक घटक म्हणजे घरगुती आर्थिक बचतीतील घट. सध्याची जीवनशैली टिकवून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेत असल्याने पगारदार तसेच तरुणांमध्ये बचतीचे प्रमाण कमी रहात आहे.
एका ‘आयआयटीयन’ने अलीकडेच ‘एक्स’वर पोस्ट केले होते, की भारतात राहणीमानाचा खर्च वाढत आहे. अगदी लहान, टियर-३ शहरांमध्येही हे होत आहे. निम्न आणि मध्यम वर्ग कसे जगतील किंवा पुढील काही वर्षांमध्ये कसा टिकाव धरतील, असा प्रश्न आहे. अशा वेळी फक्त मूलभूत फळे, भाज्या आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंना मागणी असेल. आपल्याकडे मूलभूत गरजेच्या काही बाबी फारच जास्त महाग वाटतात. हे संकट भारतातील एक प्रमुख राजकीय मुद्दा का नाही? सामान्य, कष्टकरी भारतीयांच्या दैनंदिन चिंता कोण समजून घेत आहे? प्रश्न अनेक आहेत, पण समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. अलिकडेच न्यूयॉर्क शहरात, जोहरान ममदानी महापौरपदाची निवडणूक जिंकले. सत्तेत असलेले बहुतेक भारतीय राजकारणी टाळतात, तेच त्यांनी केले. त्यांनी या संकटावर प्रकाश टाकला. त्यांची मोहीम न्यूयॉर्कच्या कामगार वर्गाच्या भौतिक वास्तवांभोवती बांधली गेली होती. स्थिर भाडे, सार्वत्रिक बालसंगोपन, मोफत सार्वजनिक बसेस, शहरात चालवल्या जाणाऱ्या किराणा दुकाने आणि श्रीमंतांवर जास्तकर या त्यांच्या मागण्या होत्या. ममदानींची अल्पसंख्य ही ओळख (भारतीय वंशाचा युगांडात जन्मलेला मुस्लिम) त्यांच्या मोहिमेच्या यशात एक महत्त्वाचा घटक होता. यामुळे मुस्लिम, दक्षिण आशियाई आणि स्थलांतरितांसारख्या कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांमधील मतदार एकत्र आले; परंतु २०२५च्या न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीमध्ये ते त्यांच्या विजयाचे एकमेव कारण नव्हते. ते जिंकले.
कारण ते त्यांच्या मतदारांच्या आर्थिक दुःखाबद्दल बोलले आणि त्यांच्या योजनांची रूपरेषा स्पष्ट करणारा अजेंडा सादर केला. भारतात झालेली यासंदर्भातील चर्चा ममदानी यांच्या संबंधांवर आणि ओळखीवर केंद्रित आहे, तर राहणीमानाच्या खर्चाची धाडसी आणि स्पष्ट चर्चा त्यांच्या मोहिमेचा गाभा होती. भारताला ममदानींच्या सूत्राची नक्कल करण्याची गरज नाही. आपल्या शहरांची वेगळी ओळख असून स्वतःच्या मर्यादा आणि राजकीय संस्कृतीही आहेत. ममदानी आणि त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांकडून आपल्याला प्रचारातील प्रामाणिकपणा शिकण्याची गरज आहे. त्यांनी कोणतेही टाळाटाळ करणारे डावपेच वापरले नाहीत. त्यांनी अस्पष्ट आश्वासने दिली नाहीत. त्यांनी संकटाला तोंड दिले, संभाषण सुरू केले आणि निर्वाहाच्या संकटाला राजकीय अजेंड्याचा केंद्रबिंदू बनवले. भारताकडे याचाच अभाव दिसतो. आता ममदानीनाही अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. प्रचारापेक्षा शासन करणे अधिक कठीण असते. भारतीय शहरी राजकारण जे करण्यात अयशस्वी ठरले आहे, ते त्यांनी आधीच केले आहे. त्यांनी राहणीमानाचा खर्च हा एक कायदेशीर, तातडीचा आणि मध्यवर्ती मुद्दा बनवला आहे. त्यांनी आर्थिक दुःख ही सार्वजनिक चिंता मानली, ते वैयक्तिक ओझे मानले नाही.
याच सुमारास भारतात रिझर्व्ह बँकेने उघड केले आहे, की लहान कर्जदार दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेत असताना मोठे कर्जदार कर्ज घेऊन मालमत्ता बांधत आहेत. मोठे कर्जदार विशेषतः घरांसाठी कर्ज घेत आहेत. या लोकांचा क्रेडिट स्कोअर ७२० च्या वर आहे, तर लहान कर्जदारांचा स्कोअर ७२० च्या खाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आर्थिक स्थिरता अहवालात म्हटले आहे, की गेल्या तीन वर्षांमध्ये भारतीय घरगुती कर्ज वाढले आहे. हे प्रामुख्याने कर्जदारांच्या संख्येत सतत वाढ झाल्यामुळे आहे. जून २०२४ मध्ये भारतीय घरगुती कर्ज जीडीपीच्या ४२.९ टक्के होते. हे इतर उदयोन्मुख देशांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. अहवालानुसार, भारतात घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जाचे मुख्य प्रकार म्हणजे वैयक्तिक कर्जे, क्रेडिट कार्ड, ग्राहकोपयोगी वस्तू, वाहने, शिक्षण, शेती यासाठी घेतलेले आणि गृहकर्ज. उच्च श्रेणीतील कर्जदारांमध्ये दरडोई कर्जात वाढ आणि मालमत्ता निर्मितीसाठी कर्जाचा वापर यामुळे आर्थिक स्थिरता वाढण्याची अपेक्षा आहे, मात्र सामान्यजनांच्या एका कर्जाची परतफेड न झाल्यास सर्व कर्जे एनपीए होऊ शकतात. वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड बिल परतफेड करण्यात अयशस्वी झालात तर गृहकर्ज किंवा कार कर्जदेखील अडचणीत येऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार लहान कर्जावर थकबाकी दिली, तर बँका तुमच्या सर्व कर्जांना एनपीए मानू शकतात. बहुतेक थकबाकी वैयक्तिक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डसारख्या असुरक्षित कर्जांमध्ये आहे. ज्यांनी या लहान कर्जांसह घरे किंवा कारसाठी मोठी कर्जे घेतली आहेत, त्यांना जास्त धोका आहे.आज चीनचे सार्वजनिक कर्ज १४० टक्के इतके सर्वाधिक आहे.
जागतिक स्तरावर, २०२४ च्या अखेरीस सार्वजनिक कर्ज जीडीपीच्या ९३ टक्के होईल. याचा अर्थ ते शंभर ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे जाईल. ३० जून रोजी चीनचे कर्ज ते जीडीपी प्रमाण १४० टक्के होते, तर जपानचे १२० टक्के होते. अनेक कर्जे घेणारे कर्जदार क्रेडिट कार्ड आणि वैयक्तिक कर्ज असलेल्या जवळजवळ अर्ध्या कर्जदारांकडे आधीच दुसरे किरकोळ कर्ज आहे. ही कर्जे बहुतेकदा गृहनिर्माण, वाहने किंवा दोन्हीसाठी असतात. या मोठ्या, सुरक्षित कर्जांपेक्षा लहान वैयक्तिक कर्जांना एनपीएचा धोका असतो. वैयक्तिक कर्जे किंवा क्रेडिट कार्ड शिल्लक व्यतिरिक्त इतर किरकोळ कर्जे असलेल्या कर्जदारांमध्ये डिफॉल्टचा धोका हाताळण्यासाठी उचललेली पावले रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच बँका आणि एनबीएफसींसाठी कोणत्याही संभाव्य जोखमींना तोंड देण्यासाठी असुरक्षित कर्जांसारख्या काही किरकोळ कर्जांवर उच्च जोखीम वजन लादले आहे. ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी वैयक्तिक कर्ज असलेल्या ११ टक्के कर्जदारांपैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जदारांनी २०२४-२५ मध्ये तीनपेक्षा जास्त वेळा कर्ज घेतले आहे. यातूनच शहरे वाढली पण लोक कर्जबाजारी तसेच गरीब झाले, असे म्हणता येते.