भारतात लोकशाही केवळ निवडणुकांमधेच शिल्लक असल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या विविध लोकशाहीवादी संघटना करत असतानाच निवडणुकीतील लोकशाहीही संशयास्पद करण्याचा चंग आपल्याकडील राजकीय पक्षांनी बांधलेला दिसतो. बिहारमधल्या निवडणुकांमध्ये पूर्वी जे गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार होत असत त्यापेक्षाही अधिक उच्च दर्जाचे गैरमार्ग महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वापरले गेल्याचं गेल्या दोन-तीन दिवसांतील बातम्यांवरून दिसतं. बिहारमधल्या गैरप्रकारांसाठी त्या राज्यातील काही भाग किंवा जिल्हे बदनाम होते. महाराष्ट्रात याबाबतीत गैरप्रकारांचा कोणताही असमतोल नाही. कुठल्याच भागाने आपला अनुशेष राहू दिलेला नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या निमशहरी भागातल्या या निवडणुकांनी विचारी माणसांना आणि काही नेत्यांनाही चकीत केलं आहे. प्रदेश सुपीक असो वा दुष्काळी; पैशांचा महापूर सर्वत्र सारखाच होता, असं ऐकायला मिळतं. यापूर्वीच्या निवडणुकांत पैशांचा वापर होतच नव्हता, असं नाही. महाराष्ट्र या वाममार्गाला एका रात्रीतून लागला, असंही नाही. पण, ज्यांनी गेली ४०-५० वर्षं सक्रीय राजकारणात घालवली, स्वतःसह अनेक निवडणुका लढवल्या आणि जिंकल्या; अशी नेतेमंडळीही 'असा पैसा आम्ही कधी पाहिला नाही' असं मनापासून म्हणतात, तेव्हा 'हे सारे कोठून येते?' असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. निवडणुकीतला पैशाचा प्रच्छन्न वापर हा एक भाग. त्याशिवाय उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज भरताच येऊ नये यासाठीची अडवाअडवी, निवडणूक प्रचारातील हिंसक भाषा, गल्लीबोळात कार्यकर्त्यांत झालेली धुमश्चक्री ही सगळी लोकशाहीच्या ऱ्हासाची चिन्हं आहेत. 'प्रेमात आणि युद्धात सगळं माफ असतं' या जगप्रसिद्ध वचनाचा आधार घेऊन निवडणुकीने घेतलेल्या या वळणाकडे कोणी गांभीर्याने पाहणार नसेल, तर पुढची संकटं यापेक्षा मोठी असतील, हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. शेजारी पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळमध्येही लोकशाही आहेच. भारताचं नांव लवकरच त्या पंक्तीत बसवायचं का, याचा विचार पक्ष आणि नेत्यांनी नाही; इथल्या मतदाराने, सामान्य माणसाने करायचा आहे.
या निवडणुका नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या होत्या. म्हणजे अर्धनागरिकरण झालेल्या परिसरातल्या होत्या. शहर आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सीमा रेषेवरील भागातल्या. यात लोकसंख्येनुसार वर्गवारी आहे. श्रीमंत-गरीब असा भेदभावही आहे. पण, तो त्या संस्थेच्या आर्थिक उत्पन्नावरून. पर्यायाने त्या संस्थेच्या अर्थसंकल्पावरून. पण, गरीब म्हणजे 'ब' किंवा 'क' वर्ग संस्था आहे, म्हणून तिथे राजकीय दंडेलशाही नाही, असं नाही. तिथल्या सत्ताप्राप्तीसाठीही तेवढीच ईर्षा, तेवढीच तीव्र महत्वाकांक्षा आणि 'येनकेन प्रकारेण' सत्ताप्राप्तीसाठी नको त्या मार्गांचा अवलंब करण्याची तीच तयारी! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका किंवा त्यातली चढाओढ महाराष्ट्राला नवी नाही. निवडणूक हीच एक नशा असते; त्यामुळे प्रत्येक निवडणूक रंगतदार असते, संबंधितांनी सर्वस्व पणाला लावून ती लढवायची असते, हे मान्यच. पण, तरीही यावेळची निवडणूक या सगळ्या पलीकडची होती. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात झपाट्याने नागरिकरण झालं, जी संपन्नता आली, त्याचा हा परिणाम मानायचा का? उत्तर एकच नसेल. वेगवेगळी कारणं असू शकतील. पण, त्या कारणांचा विचारी आणि धोरणी माणसांनी शांतपणे विचार करणं गरजेचं आहे. नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांत हे चित्र असेल, तर महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत काय होईल? त्यानंतरच्या जिल्हा परिषद निवडणुका म्हणजे तर मिनी विधानसभा! त्यात हे चित्र आणखी किती पटीने विस्तारलेलं असेल? असे अनेक प्रश्न आज महाराष्ट्रात गावागावांत चर्चिले जात आहेत. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना ते सगळ्यात आधी ऐकू आले असतील. त्यांच्या याबाबतच्या नेमक्या प्रतिक्रिया आणि विश्लेषण येत्या आठवड्याभरात ऐकायला येईलच.
नगर परिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय, राज्य पातळीवरील प्रश्न येत नाहीत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका सभेत केलेल्या वर्णनाप्रमाणे या निवडणुका 'गटर-मीटर अन् वॉटर'च्या निवडणुका असतात. स्थानिक प्रश्न, स्थानिक संबंध त्यात गुंतलेले असतात. या निवडणुका त्यामुळे पूर्वी अनेक पक्ष आपल्या चिन्हावरही लढवत नसत. जे निवडून येतात, त्यांना 'नगरसेवक' म्हटलं जात असल्याने आणि नागरी सुविधांचे, मतदारांच्या अडीअडचणींचे प्रश्न नेहमीच उद्भवत असल्याने त्यांना खरोखरच 'सेवक' म्हणून रात्रंदिवस तत्पर राहावं लागतं. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधींपासून लोकसभेतील खासदारांपर्यंत रोजच्या अडीअडचणींची, संपर्काची तीव्रता-गरज कमी कमी होत जाते. तरीही 'जनसेवे'साठी चाललेली ही धडपड म्हणूनच आश्चर्यचकित करणारी आहे. या निवडणुकीसाठी अनेक उमेदवारांनी जो खर्च केला, तो येत्या पाच वर्षांत त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या अर्थसंकल्पातील निधीपेक्षाही कितीतरी अधिक असेल! प्रश्न केवळ पैशांचा नाही, त्यासोबत येणाऱ्या प्रतिष्ठेचा आणि राजकीय सत्तेचा पाया मजबूत करण्याचा आहे. गेले महिनाभर महाराष्ट्रात जो धुरळा उडाला, तो त्यासाठी होता!!
