मुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथे महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या प्रस्तावित कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामासंदर्भात एमएमआरडीएने आकारलेले विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करावेत, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाच्या अनुषंगाने विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमार, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खारा तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बीकेसी येथील प्लॉट क्र. ४७, जी ब्लॉकवरील महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. एमएमआरडीएने आकारलेल्या शुल्क आणि भाड्यामुळे प्रकल्पावर आर्थिक भार वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मंत्री श्री. राणे यांनी राज्यातील सागरी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या इमारतीच्या बांधकामाला गती देण्यासाठी विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करण्याचा पुनर्विचार करावा, असे निर्देश दिले.
यावेळी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत समाविष्ट १३ प्रादेशिक समित्यांमधील अतिसंवेदनशील गावांबाबत तसेच नव्याने गठीत ६ प्रादेशिक समित्यांतील महाराष्ट्र राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातून महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिनियमांतून ९+७ गाव वगळण्याबाबतही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
