प्रतिनिधी: भारतीय अर्थव्यवस्थेची पाळेमुळे पाहता प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेतील जीडीपी वाढीचे प्रमाण ६.९% वरून ७.४% पातळीवर वाढेल असे फिच रेटिंग (Fitch Ratings India) अहवालात भाकीत केले गेले आहे. संस्थेने आपल्या ग्लोबल इकॉनोमिक आऊटलूक रिपोर्ट नावाचा अहवाल फिचने नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यातील निरीक्षणातील माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २२०५-२६ मधील मार्चपर्यंत संथ गतीने वाढ तरी सप्टेंबर महिन्यातील ६.९% तुलनेत आम्ही भाकीत ७.४% वर वाढीचे करत आहोत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित काळात म्हणजेच मार्च अखेरपर्यंत वाढ कमी होईल परंतु आम्ही आमचा संपूर्ण वर्षाचा विकासातील वाढीचा अंदाज सप्टेंबरमधील ६.९% वरून ७.४% पर्यंत वाढवला आहे असे अहवालाने म्हटले आहे. यासह फिचने सांगितले आहे की, जून ते सप्टेंबर तिमाहीत ७.८% वरून ८.२% वाढ अपेक्षित आहे असेही म्हटले. ही वाढ प्रामुख्याने ग्राहकांचे वाढलेले उत्पन्न, वाढलेली खरेदी, वाढलेला खर्च व जीएसटीतील कपात व तर्कसंगतीकरणामुळे होऊ शकते असे अहवालात स्पष्ट झाले.
फिचने म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष २७ मध्ये वाढ मंदावून ६.४% होऊ शकते कारण देशांतर्गत मागणी (Domestic Demand) आणि विशेषतः ग्राहक खर्च (Consumer Expenditure) हे वाढीचे मुख्य चालक (Growth Driver) राहतील. अहवालात म्हटले,'तुलनेने शिस्तबद्ध राजकोषीय धोरणाच्या (Fiscal Policy) संदर्भात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढ मंदावेल परंतु आर्थिक परिस्थिती शिथिल झाल्याने दुसऱ्या आर्थिक वर्ष २७ मध्ये खाजगी गुंतवणूक वाढू शकते. वाढत्या महागाईमुळे उत्पन्नावर मर्यादा येत असल्याने खाजगी ग्राहक खर्च वाढ देखील कमी होईल' यापुढे अहवालात म्हटले गेले आहे की,' आर्थिक वर्ष २८ साठी, एजन्सीला वाढ ६.२% पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे, कारण जास्त आयातीमुळे देशांतर्गत मागणी वाढ किंचित मजबूत होईल.'
यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात २२ सप्टेंबरपासून जीएसटी कपातीचा निर्णय लागू झाला होता. ज्यामध्ये प्रामुख्याने ५%, १८% असे दोन स्लॅब निश्चित करण्यात आले होते. यावेळी ३७५ वस्तूंच्या किंमतीत कपात झाली. अहवालातील माहितीनुसार, दुसऱ्या सहामाहीत खाजगी गुंतवणूकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी ८.२% या सहामाहीतील उच्चांकावर पोहोचला, जो गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ५.६% होता असे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आल्यानंतर जवळजवळ एक आठवडा उलटला आहे. अन्न आणि पेयांच्या किमती कमी झाल्यामुळे इयर ऑन इयर बेसिसवर या वर्षात ३.७% घसरण झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे
ऑक्टोबरमध्ये ग्राहक किंमत चलनवाढ ०.३% या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर घसरली असून जूनपासून सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस आणि पुरेसा अन्नसाठा यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वार्षिक आधारावर घसरत आहेत. याचा फायदा म्हणून ग्राहकांच्या खरेदीतही वाढ होत आहे.अहवालाने आगामी वित्तीय पतधोरण समिती निर्णयावर भाष्य करताना आर्थिक २०२५ मध्ये आतापर्यंत १०० बीपीएस पूर्णांकांने कपात आणि रोख राखीव (Cash Reserve) प्रमाणातील ३ ते ४% कपातीनंतर, घटत्या चलनवाढीमुळे रिझर्व्ह बँकेला डिसेंबरमध्ये आणखी एक पॉलिसी रेट कपात ५.२५% पर्यंत करण्याची संधी मिळेल असे म्हटले आहे. मुख्य चलनवाढ सुधारत असताना आणि व्यवहार वाढत राहण्याचा अंदाज असल्याने आरबीआय तिच्या सुलभीकरणाचा शेवटच्या टप्यात पोहोचली आहे आणि पुढील दोन वर्षांत दर ५.२५% वर राहतील अशी अपेक्षा अहवालात व्यक्त केली गेली आहे.
'आम्हाला वाटते की घसरणारा महागाई दर डिसेंबरमध्ये ५.२५ पर्यंत आणखी एक धोरणात्मक दर कपात करण्याची संधी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला देईल.' असे अहवालात नमूद केले गेले आहे.उद्या शुक्रवारी आरबीआयची चलनविषयक धोरण समिती आपला धोरण आढावा जाहीर करणार आहे. मुख्य चलनवाढ सुधारत असताना आणि व्यवहार मजबूत राहण्याचा अंदाज असल्याचे फिचने म्हटले.
