मोहित सोमण: आरबीआयच्या वतीने डी एस आय बी (Domestic Systematically Important Banks) यादी जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या माहितीनुसार, या बँकिंग क्षेत्रातील प्रभावी बँका एसबीआय (State Bank of India), आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक या बँकाना आरबीआयचकडून प्राधान्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या बँकेच्या नव्या वेटेजनुसार संबंधित बँकांना सीईटी १ (Common Equity Tier 1) नियम लागू झाला असून नव्या नियमानुसार आपल्या भांडवलातील अतिरिक्त कॅपिटल कंझरवेशन बफर (CCB) निधीची तरतूद वाढवावी लागणार आहे. त्यामुळे या बँकेना आपल्या भांडवली गुंतवणूकीतील वेटेज वाढवल्याने अधिकचा निधीची बफर म्हणून तरतूद करावी लागेल.
या बकेटमध्ये किती दर निश्चित करण्यात आले?
अतिरिक्त CET 1 तरतूद - आरडब्लूए (Risk Weighted Assets RWAs)
बकेट ४- एसबीआय - १%
एचडीएफसी बँक - ०.४०%
आयसीआयसीआय बँक - ०.२०%
रिझर्व्ह बँकेने २२ जुलै २०१४ रोजी 'घरगुती (Domestic) सिस्टिमली इम्पॉर्टंट बँकांशी (D-SIBs) व्यवहार करण्यासाठी फ्रेमवर्क जारी केले होते, जे नंतर २८ डिसेंबर २०२३ रोजी अपडेट करण्यात आले.
या नव्या अनुपालनातील (Compliance) D-SIB फ्रेमवर्कनुसार रिझर्व्ह बँकेने २०१५ पासून D-SIB म्हणून नियुक्त केलेल्या बँकांची नावे उघड करावीत आणि त्यांच्या सिस्टिमिक इम्पॉर्टन्स स्कोअर (SIS) वर अवलंबून या बँकांना योग्य बकेटमध्ये ठेवावे असे निर्देश बँकेने दिले होते. D-SIB ज्या बकेटमध्ये ठेवला आहे त्यावर आधारित, त्यावर अतिरिक्त CET1 आवश्यकता लागू करावी लागेल. जर भारतात शाखा असलेली परदेशी बँक ग्लोबल सिस्टिमली इम्पॉर्टंट बँक (G-SIB) असेल, तर तिला G-SIB म्हणून लागू असलेल्या भारतात अतिरिक्त CET1 भांडवली अधिभार (Capital Additional) निधी राखावा लागेल जो भारतातील तिच्या आर डब्ल्यूए (जोखीम आधारित मालमत्ता (RWAs) च्या प्रमाणात असेल.
रिझर्व्ह बँकेने २०१५ आणि २०१६ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयसीआयसीआय बँकेला डी-एसआयबी म्हणून घोषित केले होते तर २०१७ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयसीआयसीआय बँकेसह एचडीएफसी बँकेला डी-एसआयबी म्हणून वर्गीकृत केले गेले होते. सध्याचे अपडेट ३१ मार्च २०२५ रोजी बँकांकडून गोळा केलेल्या डेटावर आधारित आहे.
