मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मध्य रेल्वेच्या भायखळा आणि सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकादरम्यान असलेल्या हँकॉक पुलाची पुनर्बांधणी पूर्ण झाली आहेता. पुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या पोहोच रस्त्यांची कामे अंशत: पूर्ण झाली आहेत. मात्र पुलाच्या पश्चिम बाजूला महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) उपकर इमारती आहेत. त्याठिकाणी काही वाणिज्यिक आस्थापना, भाडेकरू आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. महानगरपालिका प्रशासन आणि म्हाडा प्रशासन यांनी आपापल्या धोरणानुसार त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होत असला तरी काही भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने यावर न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत., हे स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी महानगरपालिकेच्यावतीने वरिष्ठ विधिज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे .
माझगाव आणि डोंगरी यांना जोडणारा हँकॉक उड्डाणपूल जीर्ण झाल्याने मध्य रेल्वेने जानेवारी २०१६ मध्ये त्याचे पाडकाम केले. या पुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने फेब्रुवारी २०२० मध्ये पूर्ण करण्यात आले. तर, ऑगस्ट २०२२ मध्ये या पुलाची एक बाजू वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली आहे. मात्र, काही तांत्रिक व न्यायप्रविष्ट बाबींमुळे पुलाची उर्वरित कामे खोळंबली आहेत. या पार्श्वूभूमीवर, उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणी पुढील आढावा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर आणि पोलीस सह आयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे यांनी मंगळवारी २ डिसेंबर २०२५ घेतला. त्यावेळी बांगर यांनी हे निर्देश दिले. या आढावा बैठकीत प्रकल्प कामाची सद्यस्थिती, उर्वरित कामे पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन, म्हाडा उपकर इमारतींमधील रहिवासी, गाळेधारकांचे पुनर्वसन या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महानगरपालिकेचे उप आयुक्त (पायाभूत सुविधा) गिरीश निकम, ई विभागाचे सहायक आयुक्त रोहित त्रिवेदी, प्रमुख अभियंता (पूल) उत्तम श्रोते, उपप्रमुख अभियंता (शहर) राजेश मुळ्ये यांच्यासह संबंधित अभियंते, अधिकारी उपस्थित होते.
रेल्वे हद्दीत पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या पोहोच रस्त्यांची कामे अंशत: पूर्ण झाली आहेत. पुलाच्या पश्चिम बाजूला महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) उपकर इमारती आहेत. त्याठिकाणी काही वाणिज्यिक आस्थापना, भाडेकरू आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. महानगरपालिका प्रशासन आणि म्हाडा प्रशासन यांनी आपापल्या धोरणानुसार त्यावर तोडगा काढावा. काही भाडेकरूंनी माननीय उच्च न्यायालयात प्रकरण नेले. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. हे स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी महानगरपालिकेने वरिष्ठ विधिज्ज्ञांची मदत घ्यावी. न्यायालयीन प्रकरणात योग्य पाठपुरावा करावा, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत.
हँकॉक पुलाच्या पूर्व बाजूला नवीन रस्तारेषेत काही वाणिज्यिक आस्थापना बाधित होत आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया संबंधित प्रशासकीय विभाग कार्यालयाने पूर्ण करावी. पुनर्वसनाचे सर्व प्रश्न मार्गी लावावेत. पुलाच्या पोहोच रस्त्याचे काम, उपलब्ध रस्त्याची रुंदी, आवश्यक रुंदीकरण आदी कामे लवकर हाती घ्यावीत. उर्वरित कामांसाठी निविदा प्राधान्याने प्रसिद्ध करावी. कामे जलद गतीने मार्गी लावावीत आणि स्थानिकांना दिलासा द्यावा, असेही निर्देश बांगर यांनी दिले आहेत.
