वीणू जयचंद
(लेखिका EY मध्ये पार्टनर असून आफ्रिका, भारत आणि आग्नेय आशियातील परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हमेंट आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात त्यांना व्यापक अनुभव आहे. सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगतीला चालना देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये त्या अग्रभागी राहिल्या आहेत.)
भारत स्वातंत्र्यानंतर सर्वात परिवर्तनकारी कामगार सुधारणांपैकी एक असलेल्या सुधारणांच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाज अटी संहिता या चार सर्वसमावेशक कामगार संहितांची अंमलबजावणी, ही २९ केंद्रीय कामगार कायद्यांच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यातून मुक्त करून सुलभ, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि कामगार-केंद्रित व्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याचे निर्णायक पाऊल आहे. ही सुधारणा केवळ प्रशासकीय बदल नसून, आत्मनिर्भर भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला आधार देणारी निष्पक्ष, स्पर्धात्मक, समावेशक आणि भविष्यासाठी सुसज्ज कार्यदल परिसंस्था निर्माण करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचे संकेत देणारी संरचनात्मक पुनर्रचना आहे.
विखुरलेपण ते सुसंगतता
अनेक दशके भारताचे कामगार कायदे विसंगत, परस्परव्यापी होते. त्यामुळे कंपन्यांवर खूप मोठा नियामक भार पडत असे आणि अनुपालनाच्या प्रयत्नांत गुंतागुंत निर्माण होत असे. केंद्र आणि राज्य कायद्याअंतर्गत अनेक नोंदणी, परवाने आणि तपासणीमुळे खर्च वाढला, कामगार कल्याणापासून लक्ष विचलित झाले आणि अनेकदा उद्योग व नियामकांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला. तुकड्यात विभागलेल्या कायद्यातील अस्पष्टतेमुळे अंमलबजावणी कमकुवत राहिली आणि ‘इन्स्पेक्टर राज’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मनमानी प्रथांना वाव मिळाला. परिणामी पारदर्शकता मर्यादित राहिली. नवीन कामगार संहिता देशभरात व्याख्या आणि अनुपालन गरजा यात संतुलन साधतात आणि 'एक देश, एक कामगार कायदा' या तत्त्वाला मूर्त रूप देतात. नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघांनाही अधिक स्पष्टता, न्याय आणि सुलभ प्रक्रियांचा लाभ देतात. एकीकृत नोंदणी आणि डिजिटल प्रशासनामुळे अनावश्यक पुनरावृत्ती दूर होते, प्रक्रिया जलद होतात आणि उत्तरदायित्त्व वाढते. वेतन, लाभ आणि कामकाज अटी यांसाठी मानकीकृत व्याख्या संपूर्ण देशात लागू झाल्याने वाद कमी होऊन अनुपालन अधिक एकसमान होईल. थोडक्यात, नवीन कामगार संहिता ही पूर्वीची वसाहतकालीन वारशातील जटिलतेऐवजी नवोन्मेष, रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक वाढीस प्रोत्साहन देणारी, सुटसुटीत आणि कार्यक्षम रचना निर्माण करणारी आहे.
सामाजिक संरक्षण केंद्रस्थानी
कामगार संहितांचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सामाजिक सुरक्षेत लक्षणीय वाढ आणि विस्तार. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मते, भारतातील सामाजिक सुरक्षा व्याप्ती २०१५ मध्ये लोकसंख्येच्या सुमारे १९ टक्के होती. ती वाढून २०२५ मध्ये ६४ टक्के पेक्षा जास्त झाली आहे. यामध्ये जवळजवळ ९४० दशलक्ष लोकांचा समावेश आहे. कामगार संहिता, कामगार कायद्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा तरतुदींना संस्थात्मक बनवून पुढे नेणाऱ्या आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य नियुक्ती पत्रांसह देशभरात किमान वेतनाचा प्रारंभ, यामुळे उत्पन्न सुरक्षा वाढते, औपचारिकीकरण सुलभ होते आणि श्रम बाजारपेठेत निष्पक्षता निर्माण होते.
कामाच्या बदलत्या जगाची दखल
डिजिटल अर्थव्यवस्थेत कामाच्या विकसित होत असलेल्या स्वरूपाची, यातील गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या वाढत्या संख्येनं होत असलेल्या समावेशाची दखल, या संहिता घेतात. प्रथमच, या कामगारांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे आणि त्यांना डिजिटल अॅग्रीगेटर्सद्वारे काही प्रमाणात निधी देणाऱ्या विशेष सामाजिक सुरक्षा यंत्रणेद्वारे पाठबळ मिळणार आहे. राष्ट्रीय ई-श्रम पोर्टल, गिग आणि असंघटित कामगारांची वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख निर्माण करते, ज्यामुळे त्यांना प्लॅटफॉर्म आणि स्थानांवर सामाजिक सुरक्षेची पोर्टेबिलिटी मिळून लक्ष्यित फायदे मिळू शकतात. उदाहरणार्थ एखाद्या डिलिव्हरी वर्करला सामाजिक संरक्षणापर्यंतची पोहोच न गमावता एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा एका अॅपवरून दुसऱ्या अॅपवर स्थानांतरित होणे शक्य होईल.
संहितेअंतर्गत आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगारांकडेही लक्ष पुरवण्यात आले आहे. यात लाभ पोर्टेबिलिटी, वार्षिक प्रवास भत्ते आणि त्यांच्या असुरक्षा कमी करण्यासाठी एक समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइनची तरतूद आहे. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाज अटी संहिता कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता मानके उंचावते, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक वस्तुनिर्माण केंद्र बनण्याच्या भारताच्या आकांक्षेला पाठबळ पुरवते. औद्योगिक संबंध संहिता निश्चित-मुदतीच्या रोजगाराची तरतूद करत कामगारांच्या वैधानिक हक्कांचे संरक्षण करताना नियोक्त्यांसाठी लवचिकता जोडतो.
महिला, तरुण आणि लोकसंख्यात्मक लाभ
भारताच्या विकासगाथेत महत्त्वाच्या असलेल्या महिला आणि तरुण कामगारांना कामगार संहिता मोठ्या प्रमाणात लाभदायक आहेत. समान वेतनाची हमी आणि वाढीव किमान वेतन महिलांच्या आर्थिक सहभागाला बळकटी देते. सुधारित मातृत्व लाभ, सुरक्षित कामकाज स्थिती आणि नियमनित रात्रपाळी, यामुळे अधिक समावेशनाला चालना मिळते. तरुणांसाठी, औपचारिक रोजगार, अप्रेंटिसशिप आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये स्पष्ट मार्ग रोजगारक्षमता सुधारतात आणि दीर्घकालीन करिअर प्रगतीला पाठबळ देतात. कामगार सुरक्षेचे आधुनिकीकरण करून आणि रोजगाराच्या संधींचा विस्तार करून, या सुधारणा भारताला त्याच्या लोकसंख्यात्मक लाभाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यास सक्षम करतात. कामगारांचा सन्मान, सुरक्षा आणि सामाजिक संरक्षण सुरक्षित ठेवण्याचे कार्य करताना गुणवत्तापूर्ण रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देतात.
आत्मनिर्भर भारत आणि ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था सक्षम करणे
या सुधारणा आत्मनिर्भर भारताच्या पाच स्तंभांशी सुसंगत आहेत. त्या अनुपालन खर्च कमी करून आणि गुंतवणूक आकर्षित करून आर्थिक वाढीला चालना देतात. ते आधुनिक सुरक्षा नियम आणि राष्ट्रीयीकृत कामगार डेटाबेससह पायाभूत सुविधांना बळकटी देतात. त्या एकात्मिक तपासणी चौकटी आणि देशव्यापी डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रशासनाला डिजिटल युगात आणतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या सुधारणा कामाचे उद्योन्मुख प्रकार ओळखून, स्थलांतरित कामगारांचे संरक्षण करून आणि महिला व तरुणांसाठी समावेशकता वाढवून भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभाचा उपयोग करून घेणाऱ्या आहेत. कामगार संहिता उत्पन्न वाढवून, वेतन सुरक्षा मजबूत करून आणि विस्तारित सामाजिक सुरक्षेद्वारे कुटुंबाचा आत्मविश्वास वाढवून मागणीला चालना देतात. एकत्रितपणे, ते भारताच्या विकास मार्गासाठी वाढ आणि समानतेचे एक सद्गुण चक्र तयार करतात.
अंमलबजावणी : पुढील निर्णायक पाऊल
कामगारसंहिता परिवर्तनासाठी एक आराखडा प्रदान करतात; परंतु त्यांची संपूर्ण परिणामकारकता वेळेवर आणि प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. केंद्र आणि राज्यांमधील मजबूत समन्वय, नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कार्यात्मक स्पष्टता तसेच तपासणी अधिकारी आणि नियोक्ते दोघांसाठी क्षमता निर्माण करणे आवश्यक असेल. एमएसएमई आणि कामगारांपर्यंत सक्रिय पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून नवीन कायदेविषयक चौकटीचे फायदे आणि दायित्वे व्यापकपणे समजून आणि स्वीकारली जाण्याची सुनिश्चिती होईल.
२०४७ मधील भारतासाठी एक नवीन सामाजिक करार
भारतीय कार्यदलासाठी नव्या सामाजिक कराराचा संकेत देणाऱ्या चार कामगार संहितांचा प्रारंभ हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. व्यवसाय सुलभता आणि जीवनमान सुलभता, यात दोन्हीत त्या वाढ करणाऱ्या, कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या, उद्योगांना सक्षम करणाऱ्या आणि पारदर्शक, तंत्रज्ञान-चालित आणि राष्ट्रीय स्तरावर सुसंगत नियमन आणणाऱ्या आहेत. या केवळ कामगार सुधारणा नाही, तर एका खऱ्या अर्थाने आधुनिक कार्यदल परिसंस्थेची पायाभरणी आहे. हा असा परिवर्तनाचा टप्पा आहे, जो पुढील अनेक दशकांपर्यंत भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासावर प्रभाव टाकत राहील. भारत ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनण्याच्या आणि २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या शताब्दीची तयारीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना या कामगार संहिता समृद्ध, सर्वसमावेशक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राष्ट्राच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देतात.
