पंधरा दिवसांचं कामकाज आखलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस काल तुलनेने शांतपणे व्यतीत झाला. संसदेचं अधिवेशन आणि गोंधळ हाच रिवाज झालेल्या परंपरेत अशी शांतपणे सुरुवात होणं हाच शुभशकुन मानायचा का, हे उरलेले १४ दिवस सांगतील. अधिवेशनात होणारा गोंधळ आणि त्यामुळे अपेक्षित चर्चांसह न होणारं कामकाज पाहून यावेळी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने अधिवेशनापूर्वी मुद्दामच सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. बैठकीला ३६ पक्षांचे ५० नेते उपस्थित होते. या बैठकीत सत्ताधारी पक्षाने आपल्या कामकाजाबाबतच्या अपेक्षा ठेवल्या आणि विरोधी पक्षांनी सहकार्य अपेक्षित असेल, तर कोणत्या विषयावर आपल्याला सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहेत याची यादी ठेवली. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजुजू यांनी बैठकीत त्याला सहमती दर्शवली. दोन्ही बाजूंची तीव्र असंमती असेल, असे विषय त्या बैठकीतील चर्चेत तरी पुढे आले नाहीत. त्यामुळे, हे अधिवेशन असंच सुरळीत चालेल, अशी अपेक्षा ठेवायला थोडी जागा आहे. गेली अनेक वर्षं संसदेची अधिवेशनं सभागृहातला गोंधळ; त्यामुळे अशक्य झालेल्या वातावरणात कामकाजाला दिल्या गेलेल्या तहकुबीतच वाहून गेल्याने लोकसभेचं कामकाज उपलब्ध वेळेच्या ३१ टक्के, तर राज्यसभेचं ३९ टक्क्यांवर आलं आहे. ज्या कामकाजासाठी मिनिटाला लाखो रुपये खर्च होतात, त्या कामकाजाचा ६० ते ७० टक्के भाग प्रत्यक्षात होणारच नसेल, तर तो जनतेच्या पैशाचा आणि आकांक्षाचा मोठा चुराडा समजावा लागेल. देशाच्या सर्वोच्च सदनांची जबाबदारी संपूर्ण देशाचं भवितव्य घडविण्यासाठी साधकबाधक चर्चेने धोरणात्मक दिशा देण्याची असताना त्या सदनांत विधेयकं, कायदे चर्चेविनाच मंजूर झाले, तर त्याइतकं देशाचं दुर्दैव अन्य कोणतं नसेल. त्यामुळेच गोंधळ-दंगा-राडा न होता संसदेची दोन्ही सभागृहं विधायकरीत्या चालावी, एवढीच देशातील तमाम जनतेची अपेक्षा आहे.
या अधिवेशनात सरकारला महत्त्वाची १९ विधेयकं मांडायची असून ती मंजूर करून घ्यायची आहेत. विमा क्षेत्रात परकीय कंपन्यांना मुक्त प्रवेश देण्याचं धोरण सरकारने यापूर्वी घेतलं आहे. त्या धोरणाला आणि त्या क्षेत्रातील व्यवसायासाठी लागणाऱ्या किमान भांडवलाच्या अटीत घट करण्याला सरकारला संसदेची संमती आवश्यक आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्याजागी केंद्र सरकार 'उच्च शिक्षण आयोगा' ची स्थापना करतं आहे. उच्च शिक्षणाच्या दर्जात वाढ, संशोधन, शास्त्रीय आणि तांत्रिक शिक्षणातील नवोपचारांना प्रोत्साहन यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असून तेही सरकारला संमत करून घ्यायचं आहे. अणुउर्जेशी संबंधित महत्त्वाचं विधेयक सरकार या अधिवेशनात मांडणार आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातच 'विकसित भारतासाठी अणुऊर्जा मोहीमे' ची घोषणा करण्यात आली होती. २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचं उद्दिष्ट सरकारने ठेवलं आहे. हे क्षेत्र त्यासाठी खाजगी क्षेत्राला खुलं करून देण्याचा सरकारचा विचार असून त्यालाही याच अधिवेशनात मान्यता मिळवायची आहे. याशिवाय तोट्यात गेलेल्या उद्योगांची दिवाळखोरी जाहीर करण्याबाबतचे निकष आणि प्रक्रियात सुधारणा करणारं विधेयकही याच महिन्यात अपेक्षित आहे. त्या विधेयकाचा मसुदा यापूर्वीच खासदारांच्या एका समितीकडे अभ्यासासाठी देण्यात आला आहे. समितीचा अहवाल अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभेच्या नियोजित कार्यक्रम पत्रिकेत 'जनविश्वास विधेयक'ही आहे. तेजस्वी सूर्य यांच्या अध्यक्षतेखाली या विधेयकाच्या मसुद्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या गेल्याच महिन्यात तब्बल सहा बैठका झाल्याचं वृत्त आहे. ज्या गतीने या बैठका होत आहेत, त्यावरून हे विधेयक या अधिवेशनातच मांडलं जाण्याची दाट शक्यता आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांवरील करांसंदर्भातही अधिवेशनात विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता असून हे सगळेच विषय दीर्घकालीन परिणामाचे असल्याने त्यावर सविस्तर चर्चा होणं गरजेचं आहे. विधेयकातील मुद्द्यांवर सर्व बाजूने योग्य प्रकाश पडला तरच कायदे अधिकाधिक बिनचूक आणि प्रभावी होतील. त्यासाठी विरोधकांनी आपल्या योगदानाची संधी गमावता कामा नये.
विरोधी पक्षांच्या अजेंड्यावरही जनहिताचे अनेक विषय आहेत. त्यातला पहिला विषय अर्थातच मतदार याद्यांच्या सखोल पुन:निरीक्षणाचा असेल. या कामाला जे कर्मचारी जुंपले आहेत, त्यातील काहींनी वेगवेगळ्या राज्यात आत्महत्या केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. मतदार याद्यांचं पुनःनिरीक्षण ही आवश्यक बाब आहे. प्रत्येक राज्यातल्या बहुतेक प्रत्येक मतदारसंघात मतदार याद्यांत काही ना काही त्रुटी आढळत आहेत. गेली २० वर्षं जी प्रक्रिया झालीच नाही, ती होणं किती आवश्यक होतं तेच या त्रुटींतून दिसतं आहे. त्यामुळे, त्यात आक्षेप घेण्यासारखं काही नाही. आक्षेप अंमलबजावणीवर असू शकतो. ती प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी आहे. नवी दिल्ली आणि देशाच्या अन्य महानगरांतील असह्य प्रदूषण, वातावरणीय बदल, त्याचे शेतीवर- पर्यावरणावर आणि पर्वतीय क्षेत्रातील जनजीवनावर होत असलेले गंभीर परिणाम, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्याविरुद्धचे अभियोगाचे प्रस्ताव विरोधी पक्षांच्या यादीत असल्याचं सर्वपक्षीय बैठकीत उघड झालं आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम आणि केरळातील निवडणुकांना आता वर्षसुद्धा राहिलेलं नाही. त्याआधीच त्या होतील. त्यामुळे, तिथले खासदार कामकाजात भाग घेण्यास विशेष उत्सुक असतील. २०१९ पासून लोकसभेचं उपाध्यक्षपद रिक्त आहे. विरोधी पक्ष त्या संदर्भातही सरकारला साकडं घालण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राज्यसभेचे सभापती झाल्यानंतरचं हे पहिलंच अधिवेशन असल्याने काल, पहिल्या दिवशी त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. त्या स्वागतावेळी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी माजी सभापती जगदीप धनकड यांचा विषय काढताच गदारोळ झाला. तो शमलाही. सर्वोच्च सभागृहात असे राजकीय चिमटे काढले जाणारच. हे तिथपर्यंतच असावं. पुढे जाऊन त्याचे गुद्दे होऊ नयेत. तसं झालं तरच अधिवेशनाकडून देशाच्या पदरात काहीतरी पडेल.