कराची: पाकिस्तानमध्ये लष्करी नेतृत्वाबाबत एक मोठे संवैधानिक आणि प्रशासकीय संकट निर्माण झाले आहे. फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना देशाचे पहिले संरक्षण दल प्रमुख(सीडीएफ) म्हणून नियुक्त करण्याचा आदेश २९ नोव्हेंबरपर्यंत जारी होणार होता. परंतु, शाहबाज सरकारने याबाबत कोणतीही अधिसूचना दिली नाही. दरम्यान, माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य तिलक देवेशर यांनी दावा केला की पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी जाणूनबुजून या प्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे.
तिलक देवेशर यांच्या मते, "असीम मुनीर यांच्या मुदतवाढीच्या आदेशावर किंवा सीडीएफ नियुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करावी लागू नये म्हणून शाहबाज शरीफ आधी बहरीन आणि नंतर लंडनला रवाना झाले. याबाबत पंतप्रधानांनी खूप काळजीपूर्वक पाकिस्तान सोडला आहे. कारण त्यांना आदेशावर स्वाक्षरी करण्याचे राजकीय आणि संस्थात्मक परिणाम माहित आहेत."
असीम मुनीर यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ २९ नोव्हेंबर रोजी संपला आणि जोपर्यंत नवीन अधिसूचना जारी केली जात नाही तोपर्यंत पाकिस्तानकडे तांत्रिकदृष्ट्या लष्करप्रमुखाचे पद रिक्त राहणार आहे. या नवीन व्यवस्थेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. ज्यामुळे अणु कमांड प्राधिकरण देखील सीडीएफच्या अंतर्गत येते. देवेशर यांनी हे पाकिस्तानसाठी 'अत्यंत असामान्य आणि धोकादायक परिस्थिती' म्हणून वर्णन केले आहे.
या मुद्द्यावर कायदेशीर तज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. काहींचा असा विश्वास आहे की २०२४ मध्ये पाकिस्तान आर्मी अॅक्टमधील दुरुस्तीमुळे आर्मी स्टाफ प्रमुखांना आपोआप पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळतो. ज्यामुळे नवीन आदेशाची आवश्यकता गरजेची नाही. तर काहींचा असा युक्तिवाद आहे की, सीडीएफसारख्या नवीन पदाच्या निर्मितीवर औपचारिक अधिसूचना अनिवार्य आहे. शाहबाज शरीफ यांच्या अनुपस्थितीमुळे केवळ राजकीय तणाव वाढला नाही तर पाकिस्तानसारख्या अण्वस्त्र सज्ज देशात लष्करी नेतृत्वाला इतके अनिश्चित ठेवणे सुरक्षित आहे का? असे प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
नवी दिल्ली: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर दरम्यान चालेल ज्यात एकूण १५ बैठका होणार आहेत. या पंधरा ...
दरम्यान, पाकिस्तानच्या संविधानात करण्यात आलेल्या २७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र चर्चा रंगली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क यांनी या दुरुस्तीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, या बदलांमुळे पाकिस्तानमध्ये लष्कराची सत्ता अधिक बळकट होण्याचा धोका आहे आणि याचा थेट परिणाम न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरही होऊ शकतो. त्यांच्या मते, या घटनादुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना अधिक अधिकार मिळण्याची शक्यता असून, नागरिक सत्तेच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
