प्रतिनिधी: केंद्र सरकारने अनाधिकृत ७७ कर्ज देणाऱ्या फिनटेक कंपन्यावर मोठी कारवाई करत या अँपवर बंदी घालण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने कंपनी कायदा २०१३ (Companies Act 2013) अंतर्गत अंतरिम कायद्याचे व लेखाजोखा (Book of Accounts) नियंत्रणाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यावर कारवाई केली का या प्रश्नावर लिखित उत्तर देताना कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी सोमवारी लोकसभेत ही संबंधित माहिती दिली. राज्यमंत्री मल्होत्रा यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (MeitY) माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६९अ अंतर्गत सार्वजनिक प्रवेशासाठी माहिती ब्लॉक करण्यासाठी ब्लॉकिंग निर्देश जारी करण्याचा अधिकार आहे. आतापर्यंत, योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, MeitY ने माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६९अ अंतर्गत एकूण ८७ बेकायदेशीर कर्ज अर्ज ब्लॉक केले आहेत' अशी माहिती कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी आज सोमवारी लोकसभेत दिली आहे.
मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात त्यांनी असेही सांगितले आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत चौकशी, हिशोबपुस्तकांची तपासणी आणि तपासणीसाठी वेळोवेळी नियामक कारवाई केली जाते, ज्यामध्ये कर्ज अँप्सद्वारे ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. वरील आधारावर कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत कोणतेही उल्लंघन आढळल्यास, योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाते' असेही ते म्हणाले आहेत.
