नवी दिल्ली : सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग ॲप्स वापरणाऱ्या लाखो भारतीय वापरकर्त्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी दिली आहे. देशातील सायबर सुरक्षितता (Cyber Security) अधिक बळकट करण्यासाठी, सरकारने व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्नॅपचॅट इत्यादींसह सर्व लोकप्रिय मेसेजिंग आणि सोशल ॲप्ससाठी नवीन आणि कडक नियम लागू केले आहेत. दूरसंचार विभाग (DoT) च्या दूरसंचार सायबरसुरक्षा सुधारणा नियम, २०२५ (Telecommunication Cybersecurity Improvement Rules, 2025) अंतर्गत हे नवे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, कोणताही वापरकर्ता सक्रिय सिम कार्डशिवाय किंवा केवळ वायफाय वापरून ही ॲप्स वापरू शकणार नाही. या नियमांमुळे ॲप्स वापरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे सक्रिय मोबाईल नंबरद्वारे प्रमाणीकरण (Verification) करणे बंधनकारक होईल. परिणामी, सायबर गुन्हेगार किंवा दहशतवादी घटकांना अज्ञात राहून या ॲप्सचा गैरवापर करणे कठीण होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे वापरकर्त्यांची सुरक्षा अधिक वाढणार आहे.
Yugendra Pawar Marriage : पवार कुटुंबातील महत्त्वाचा समारंभ आज पार पडणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुतणे युगेंद्र पवार आणि तनिष्का कुलकर्णी आज ३० नोव्हेंबर ...
९० दिवसांसाठी सक्रिय सिम कार्ड बंधनकारक
केंद्र सरकारने मेसेजिंग ॲप्सच्या सुरक्षिततेसाठी लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार, आता वापरकर्त्यांना सक्रिय सिम कार्ड (Active SIM Card) ठेवणे बंधनकारक झाले आहे. या नवीन नियमांचे नेमके स्वरूप काय आहे, हे दूरसंचार विभागाने (DoT) स्पष्ट केले आहे. नवीन नियमांनुसार, 'टेलिकम्युनिकेशन आयडेंटिफायर युजर एन्टीटीज' (TIUEs) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोबाईल ॲप कंपन्यांना (उदा. WhatsApp, Telegram) वापरकर्त्याचे सिम कार्ड ९० दिवसांच्या सतत कालावधीसाठी डिव्हाइसशी जोडलेले आहे, याची खात्री करावी लागेल. या नियमांचे पालन न झाल्यास किंवा सिम कार्डमध्ये बदल झाल्यास मोठा परिणाम होईल. जर वापरकर्त्याने डिव्हाइसमधून सिम कार्ड काढून टाकले किंवा ते कोणत्याही कारणास्तव निष्क्रिय (Inactive) झाले, तर त्या डिव्हाइसमध्ये त्या ॲपला प्रवेश (Access) उपलब्ध राहणार नाही. या कडक नियमांमुळे, ॲप्सचा गैरवापर करणे किंवा बनावट खाती (Fake Accounts) तयार करणे थांबेल आणि सायबर सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल.
QR कोड स्कॅनिंग बंधनकारक
केंद्र सरकारने मेसेजिंग ॲप्ससाठी नवीन आणि कडक नियम लागू केले असून, याचा थेट परिणाम वेब ब्राउझरवर व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम (WhatsApp/Telegram on Web Browser) वापरणाऱ्या लाखो वापरकर्त्यांवर होणार आहे. सरकारने या वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षिततेचा आणखी एक स्तर (Security Layer) जोडला आहे. आता वेब वापरकर्त्यांना मेसेजिंग ॲप्स वापरणे अधिक सुरक्षित, पण थोडे त्रासदायक ठरू शकते. कारण, वापरकर्ता ॲपमध्ये प्रवेश करताच आपोआप लॉग आऊट (Automatically Log Out) होईल. प्रत्येक वेळी वेब ॲप वापरण्यासाठी, वापरकर्त्याला पुन्हा लॉग इन (Log In) करावे लागणार आहे. यासाठी त्याला पुन्हा QR कोड स्कॅन (Scan QR Code) करण्यास सांगितले जाईल. हा बदल अनधिकृत प्रवेश (Unauthorized Access) रोखण्यासाठी करण्यात आला आहे. नवीन नियमांमुळे वेब ॲप्सचा गैरवापर करणे आता अधिक कठीण होणार असून, वापरकर्त्याच्या खात्याची सुरक्षा वाढेल.
गुन्हेगारी रोखण्यासाठी DoT चे पाऊल
नवीन आणि कडक नियमांमागील उद्देश दूरसंचार विभागाने (DoT) स्पष्ट केला आहे. हे नियम प्रामुख्याने गुन्हेगारी कारवाया रोखण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांचे योग्य निरीक्षण (Proper Monitoring) सुनिश्चित करण्यासाठी आणले गेले आहेत. सध्या अनेक मेसेजिंग ॲप्स इन्स्टॉलेशनच्या वेळी मोबाईल नंबर तपासतात. मात्र, एकदा ॲप सक्रिय झाल्यावर, जर वापरकर्त्याने सिम कार्ड निष्क्रिय केले किंवा काढून टाकले, तरीही ते ॲप काही काळासाठी सक्रिय राहते आणि त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. DoT ने स्पष्ट केले आहे की, हा नवीन नियम याच तांत्रिक त्रुटी (Technical Loopholes) दूर करेल. नवीन नियमांमुळे मेसेजिंग ॲपचा वापर करताना प्रत्येक सत्र (Session) सक्रिय आणि सत्यापित सिम कार्डमध्ये जोडले जाईल (Connected to an active and verified SIM Card). याचा अर्थ, वापरकर्त्याला या ॲप्सचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी सक्रिय सिम कार्ड बाळगणे अनिवार्य असेल. यामुळे अज्ञात व्यक्तीद्वारे (Anonymous Users) होणाऱ्या गैरव्यवहारांना आणि गुन्हेगारी कारवायांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल.
