हिंदू जनजागृती समितीची मागणी
मुंबई : आसाम राज्याने ‘आसाम बहुविवाह निषेध विधेयक २०२५’ मंजूर करून महिलांच्या हक्कांचे आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करणारे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पहिल्या विवाहाची माहिती लपवून दुसरे लग्न करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंड, तसेच गावप्रमुख, काजी, पुजारी, पालक यांच्यावर २ वर्षांपर्यंतची शिक्षा अन् १ ते १.५ लाख रुपयांचा दंड अशा कठोर तरतुदींमुळे महिलांवर होणाऱ्या मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक शोषणाला आळा बसेल. दोषींना सरकारी नोकऱ्या, योजनांचा लाभ आणि निवडणुकांपासून वंचित ठेवण्याच्या कलमांमुळे सामाजिक जबाबदारी वाढेल, तर पीडित महिलांना नुकसानभरपाई, कायदेशीर आणि आर्थिक सहाय्य मिळेल. हा ऐतिहासिक कायदा केल्याबद्दल आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा यांचे हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने अभिनंदन करतो आणि हा कायदा संपूर्ण देशभरासाठी करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहोत, असे हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी म्हटले आहे.
तुर्की, फ्रान्स, अमोरिका, जर्मनी, स्वीडन, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जपान, स्पेन, इटलीपासून जागतिक स्तरावर सुमारे १३० ते १४० देशांमध्ये बहुपत्नी (पॉलीगॅमी) विवाहावर कठोर कायदा किंवा पूर्णतः बंदी आहे. भारतात हा कायदा असला, तरी सर्वच धर्माबाबत लागू नाही. तरी बहुपत्नीत्व हे महिलांचे स्वातंत्र्य आणि कुटुंबव्यवस्था यांना धोका निर्माण करते. त्यामुळे केवळ आसामपुरते मर्यादित न रहाता संपूर्ण देशभरात या कायद्याची नितांत गरज आहे. आसामसारखा कठोर कायदा देशव्यापी लागू झाल्यास स्त्री सुरक्षितता बळकट होईल, असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.
