'स्थानिक'च्या निवडणुकांबाबत काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. या प्रकरणात झालेल्या सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगित देणार नसल्याचे जाहीर केले. पुढील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जानेवारी २०२६ ही तारीख दिली आहे.


नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका निर्धारित वेळेतच होणार आहेत. एकूण ५७ नगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम निर्धारित वेळेत होईल, मात्र येथील निवडणूक ही न्याय प्रविष्ट असेल. अंतिम निर्णय २१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. हा निर्णय या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना बांधील असणार आहे.


स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सप्टेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या नगरपंचायत, नगरपरिषद, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. मतदारसंघांसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर करतेवेळी गडबड झाली आणि ४० नगर परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या ४० नगर परिषदांचे आणि १७ नगर पंचायतींचे निकाल न्यायप्रविष्ट राहतील आणि या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी होईल, असे जाहीर केले. ही सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल.


याआधी मराठा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाच्या पेचामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. पण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका रखडवणे योग्य नाही, असे सांगत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. निवडणूक प्रक्रिया राबवताना जिथे आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा आरोप झाला आहे त्या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच निकाल जाहीर करता येईल.


निवडणूक प्रचाराच्या वेळेत वाढ आणि मतदानाच्या वेळेत बदल


राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपालिका आणि नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियोजनानुसार २ डिसेंबरला राज्यात २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, उमेदवारांना ३० नोव्हेंबरला संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत प्रचार करता येईल, त्यानंतर प्रचाराच्या तोफा थंडावतील. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने प्रचाराच्या वेळेत वाढ केली आहे. उमेदवारांना १ डिसेंबरला रात्री दहा वाजेपर्यंत प्रचार करता येणार आहे. अपक्षांना बुधवारी चिन्हाचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे प्रचारासाठीचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. तर, निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या वेळेतही बदल केला असून २ डिसेंबरला सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० पर्यंत मतदानाची वेळ असणार आहे. प्रचार बंद झाल्याच्या वेळेपासून सभा, मोर्चे, ध्वनिक्षेपकाचा वापर करता येणार नाही. तसेच निवडणूक प्रचाराशी संबंधित जाहिरात प्रसिध्दी, प्रसारण देखील बंद करावे, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने पक्षांना आणि उमेदवारांना दिले आहेत.

Comments
Add Comment

Vietnamese President To Lam : व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम यांनी पंतप्रधान मोदींची हैदराबाद हाऊसमध्ये भेट

नवी दिल्ली : तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आलेले व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम यांनी आज हैदराबाद हाऊस येथे

Shimla Court : शिमला येथे न्यायालय आणि उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय उडवण्याची धमकी

“दिल्लीपर्यंत आवाज जाईल” असा पोस्टरमधून इशारा, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क शिमला : हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथील तीन

Vande Mataram : ‘वंदे मातरम्’चा अपमान करणे आता गंभीर गुन्हा; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, कायद्यात दुरुस्ती

नवी दिल्ली : देशभक्तीशी निगडित प्रतीकांचा सन्मान अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘वंदे

Supreme Court News : सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या वाढणार; केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम आणि जलद करण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल उचललं आहे.

Scooter Blast Near BSF Headquarters : BSF मुख्यालयाजवळ स्कूटरचा स्फोट; जालंधरमध्ये खळबळ, सर्व बाजूंनी तपास सुरू

पंजाब : पंजाबमधील जालंधर जिल्ह्यात सीमा सुरक्षा दल (BSF) मुख्यालयाजवळ अचानक स्कूटरचा स्फोट झाल्याची धक्कादायक

Bharat Electronics Limited : संरक्षण मंत्रालयाचा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सोबत 1476 कोटींचा करार

नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय लष्करासाठी किमान पाच ग्राउंड-बेस्ड मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीमच्या