'स्थानिक'च्या निवडणुकांबाबत काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. या प्रकरणात झालेल्या सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगित देणार नसल्याचे जाहीर केले. पुढील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जानेवारी २०२६ ही तारीख दिली आहे.


नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका निर्धारित वेळेतच होणार आहेत. एकूण ५७ नगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम निर्धारित वेळेत होईल, मात्र येथील निवडणूक ही न्याय प्रविष्ट असेल. अंतिम निर्णय २१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. हा निर्णय या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना बांधील असणार आहे.


स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सप्टेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या नगरपंचायत, नगरपरिषद, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. मतदारसंघांसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर करतेवेळी गडबड झाली आणि ४० नगर परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या ४० नगर परिषदांचे आणि १७ नगर पंचायतींचे निकाल न्यायप्रविष्ट राहतील आणि या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी होईल, असे जाहीर केले. ही सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल.


याआधी मराठा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाच्या पेचामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. पण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका रखडवणे योग्य नाही, असे सांगत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. निवडणूक प्रक्रिया राबवताना जिथे आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा आरोप झाला आहे त्या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच निकाल जाहीर करता येईल.


निवडणूक प्रचाराच्या वेळेत वाढ आणि मतदानाच्या वेळेत बदल


राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपालिका आणि नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियोजनानुसार २ डिसेंबरला राज्यात २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, उमेदवारांना ३० नोव्हेंबरला संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत प्रचार करता येईल, त्यानंतर प्रचाराच्या तोफा थंडावतील. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने प्रचाराच्या वेळेत वाढ केली आहे. उमेदवारांना १ डिसेंबरला रात्री दहा वाजेपर्यंत प्रचार करता येणार आहे. अपक्षांना बुधवारी चिन्हाचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे प्रचारासाठीचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. तर, निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या वेळेतही बदल केला असून २ डिसेंबरला सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० पर्यंत मतदानाची वेळ असणार आहे. प्रचार बंद झाल्याच्या वेळेपासून सभा, मोर्चे, ध्वनिक्षेपकाचा वापर करता येणार नाही. तसेच निवडणूक प्रचाराशी संबंधित जाहिरात प्रसिध्दी, प्रसारण देखील बंद करावे, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने पक्षांना आणि उमेदवारांना दिले आहेत.

Comments
Add Comment

PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींना स्लोव्हाकियाचा सर्वोच्च सन्मान; ३३ देशांकडून मिळालेल्या पुरस्कारांच्या यादीत आणखी एका देशाची भर

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना स्लोव्हाकियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाईट डबल क्रॉस

fertilizers stock : खरीप २०२६ हंगामासाठी देशात खतांचा पुरेसा साठा

नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण यांच्यात ६० दिवसांच्या शांतता करारानंतर निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेच्या

Yoga Day : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदी कोलकातातून जागतिक योग चळवळीचे करणार नेतृत्व

नवी दिल्ली : बाराव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयोजित होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांची माहिती देणारा विशेष

Wind Energy : देशातील पहिल्या पवन ऊर्जा पुरवठा साखळी पोर्टलचा शुभारंभ

पणजी : भारताची नवीकरणीय ऊर्जा परिसंस्था बळकट करण्याच्या आणि देशाच्या स्वच्छ ऊर्जेकडे होणाऱ्या संक्रमणाला गती

Cruise Missile : लांब पल्ल्याच्या जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्रूझ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

नवी दिल्ली : डीआरडीओ म्हणजेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने आज, 15 जून 2026 रोजी ओदिशाच्या किनारपट्टीवर असलेल्या

FSSAI ची मोठी कारवाई! खाद्यपदार्थांच्या पॅकिंगमध्ये स्टेपल पिन, मेटल वायरला बंदी; नियम मोडल्यास दंडाची कारवाई

मुंबई : ग्राहकांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI)