'एनएचआरसी'च्या नोटिसीला भारतीय रेल्वे बोर्डाचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली : रेल्वे प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या मांसाहारी भोजनात 'हलाल' प्रमाणित मांस वापरले जाते की नाही, यावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच एकाने माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) अर्ज दाखल करून अधिकृत उत्तर मागितले होते. हा प्रश्न अखेरीस केंद्रीय माहिती आयोगापर्यंत (सीआयसी) पोहोचला. अखेर यावर भारतीय रेल्वेने औपचारिक उत्तर दिले आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे भारतीय रेल्वेविरुद्ध एक तक्रार दाखल करण्यात आली. या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला होता की, रेल्वेत मांसाहारी जेवण करणाऱ्या प्रवाशांना केवळ 'हलाल' पद्धतीने प्रक्रिया केलेले मांस दिले जात आहे. तक्रारदाराने असा युक्तिवाद केला की ही कृती भेदभावात्मक असून मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. यावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगने (एनएचआरसी) रेल्वे बोर्डाला नोटीस बजावली होती. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तसेच आरटीआयमध्ये दाखल केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना, रेल्वे बोर्डाने आता स्पष्ट केले आहे की, रेल्वेमध्ये 'हलाल' प्रमाणित अन्न विकण्याची किंवा देण्याची कोणतीही अधिकृत तरतूद नाही.
अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता मानकांचे काटेकोरपणे पाल या तक्रारीला उत्तर देताना रेल्वे बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, भारतीय रेल्वे आणि आयआरसीटीसी (IRCTC) प्रवाशांना जेवण देताना अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता मानकांचे काटेकोरपणे पालन करतात. निवेदनात म्हटले आहे की, रेल्वेत दिले जाणारे जेवण भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI)च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार केले जाते. 'हलाल' प्रमाणित मांस पुरवणे बंधनकारक करणारा कोणताही सरकारी नियम नाही. अधिकाऱ्याने पुनरुच्चार केला की, भारतीय रेल्वेमध्ये 'हलाल' प्रमाणित अन्न देण्याची कोणतीही अधिकृत तरतूद नाही आणि केवळ असेच मांस पुरवले जात असल्याचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला.
रेल्वेने सीआयसी (CIC) समोर आपली भूमिका मांडली आणि स्पष्टपणे सांगितले की, 'हलाल' प्रमाणित अन्न दिले जात नाही. आयआरसीटीसी केवळ अन्न गुणवत्ता आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करते. रेल्वेने पुढे नमूद केले की, आयआरसीटीसीला 'हलाल' प्रमाणपत्रासंबंधी कोणतेही मार्गदर्शन किंवा निर्देश दिलेले नाहीत, ज्यामुळे केवळ 'हलाल' मांस पुरवण्याच्या दाव्याला कोणताही आधार नसल्याचे सिद्ध होते.
