नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी आजचा दिवस मोठा धक्का देणारा ठरला आहे. ढाका येथील एका न्यायालयाने जमीन घोटाळ्याशी संबंधित तीन प्रकरणांमध्ये शेख हसीना यांना एकूण २१ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांच्या कुटुंबावरही या निर्णयाचा मोठा परिणाम झाला असून, हसीना यांचे पुत्र सजीब वाजेद जॉय आणि कन्या सायमा वाजेद पुतुल यांनाही प्रत्येकी ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
बांगलादेशच्या राजकारणात हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. ढाका येथील विशेष न्यायाधीश-५ मोहम्मद अब्दुल्लाह अल मामून यांच्या न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल गुरुवारी (२७ नोव्हेंबर) दिला. भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांखाली ही कारवाई झाली आहे. याआधीच, जुलै २०२४ च्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसक आंदोलनाप्रकरणी ‘मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी’ क्राइम्स ट्रिब्यूनलने हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
न्यायालयाने ज्या तीन प्रकरणांमध्ये गुरुवारी निर्णय दिला, त्यात शेख हसीना यांच्यावर ढाका येथील पुरबाचल परिसरात सरकारी भूखंडांचे अवैध वाटप स्वतःच्या कुटुंबाच्या फायद्यासाठी केल्याचा आरोप आहे. शेख हसीना यांना प्रत्येक प्रकरणात ७-७ वर्षांची शिक्षा, अशी एकूण २१ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. तर, जमीन घोटाळ्याशी संबंधित उर्वरित तीन प्रकरणांवर १ डिसेंबर रोजी निर्णय येणार आहे, त्यामुळे हसीना यांची शिक्षा वाढण्याची शक्यता आहे.
या जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात शेख हसीना यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही आरोपी बनवण्यात आले होते. शेख हसीना यांचा मुलगा सजीब वाजेद जॉय यांना न्यायालयाने ५ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि १ लाख टाका दंड ठोठावला आहे. तर, मुलगी सायमा वाजेद पुतुल यांनाही ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी अँटी-करप्शन कमिशनने जानेवारीमध्ये सुरू केली होती. तथापि, हसीना आणि त्यांच्या कुटुंबाने हे सर्व आरोप राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचे सांगत सतत आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारताकडे प्रत्यार्पणाची विनंती
जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या प्रचंड विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्या देश सोडून पळून गेल्या आणि त्यांनी भारतात आश्रय घेतला. आता ढाका येथील हंगामी सरकारने शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी भारताकडे केली आहे. भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी बुधवारी सांगितले की, भारताला विनंती अर्ज मिळाला असून, त्याची कायदेशीर तपासणी सुरू आहे.