पाकिस्तानने संरक्षण दल प्रमुख असे पद निर्माण करत त्याची जबाबदारी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याकडे सोपवली. नवीन दुरुस्ती विधेयकांतर्गत, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती मुनीर यांची या पदावर नियुक्ती करतील. यामुळे लष्करप्रमुखांना राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा जास्त अधिकार मिळणार असल्याने पाकिस्तानमध्ये हुकूमशहाचा उदय होऊ घातला आहे.
पाकिस्तान संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये सुधारणा करत आहे. त्यासाठी संसदेत २७वे दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले. पाकिस्तानी सरकारने सैन्यांमध्ये चांगले समन्वय स्थापित करण्यासाठी हे पद तयार केले जात आहे, असे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात ते भारताचे अनुकरण आहे. भारतात जसे सरसेनाध्यक्षपद तयार करण्यात आले, तसे पाकिस्तानमध्ये हे पद तयार करण्यात आले; परंतु भारतात लोकशाही आहे आणि इथल्या सरसेनाध्यक्षांना पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त अधिकार नाहीत. पाकिस्तानमध्ये असीम मुनीर यांच्यासाठी ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली असून, आता त्यांच्या एकाच आदेशाखाली सेना, नौदल आणि हवाई दल काम करू शकतील. सामान्यतः लष्करप्रमुखांना संरक्षण दल प्रमुख म्हणून नियुक्त केले जाते. पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात. संरक्षण दलांचे प्रमुख हे तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख म्हणूनही ओळखले जातात; परंतु ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे हादरलेल्या पाकिस्तान सरकारने घाईगडबडीत केलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तान सरकारने मुनीर यांना ‘फील्ड मार्शल’ म्हणून बढती दिली. ‘फील्ड मार्शल’ हे पाकिस्तानी सैन्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च पद आहे. आता संविधानात सुधारणा करून मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख बनवण्यात आले. या नवीन दुरुस्ती विधेयकांतर्गत पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सल्ल्यानुसार अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी हे मुनीर यांना ‘सीडीएफ’ पदावर नियुक्त करतील. ही घटनादुरुस्ती पाकिस्तानात लष्करी राजवटीच्या नवीन युगाची सुरुवात आहे.
भारताच्या फाळणीनंतर काही वर्षांनी पाकिस्तानमध्ये पहिला मार्शल लॉ लागू करण्यात आला. १९५८ मध्ये जनरल अयुब खान यांनी राष्ट्रपती इस्कंदर मिर्झा यांना काढून टाकले आणि मार्शल लॉ लागू केला. १९५८ ते १९७१ पर्यंत चाललेला हा पाकिस्तानचा पहिला लष्करी हस्तक्षेप होता. या काळात २५ मार्च १९६९ रोजी अयुब यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि याह्या खानकडे सत्ता सोपवली. १९७७ मध्ये दुसरा लष्करी उठाव झाला, तेव्हा जनरल झिया-उल-हक यांनी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांचे सरकार उलथवून टाकले. झिया यांचे शासन १९७७ ते १९८८ पर्यंत चालले. १९९९ मध्ये तिसरा उठाव झाला.
भारताकडून कारगील युद्ध हरल्यानंतर जनरल परवेझ मुशर्रफ आणि तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. यामुळे १९९९ मध्ये मुशर्रफ यांनी लोकशाही सरकार उलथवून टाकले. मुशर्रफ यांचे शासन २००८ पर्यंत टिकले. हा सर्व इतिहास पाहिला, तर पाकिस्तानमध्ये सत्तेची चावी लष्कराकडे आहे, हे स्पष्ट होते. असे असले, तरी २००८ पासून पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही लष्करी अधिकाऱ्याने सत्तेचे सूत्र हाती घेतलेले नाही.
अर्थात सत्तेची सूत्रे नेहमीच लष्करी मुख्यालयात बसलेल्या जनरलकडे राहिली आहेत. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही सरकारने लष्कराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ते उलथून टाकण्यात आले. संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी अलीकडेच सध्याच्या सरकारचे वर्णन ‘हायब्रिड सरकार’ असे केले. हायब्रिड म्हणजे ते अशा व्यवस्थेचा संदर्भ देतात, ज्यामध्ये लष्करी नेतृत्व आणि नागरी सरकार एकत्रितपणे निर्णय घेतात. आता मात्र ही परिस्थिती बदलणार आहे. १९७३ नंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधानांनी लष्करप्रमुख मुनीर यांची ‘फील्ड मार्शल’ म्हणून नियुक्ती केली आहे आणि आता त्यांना ‘संवैधानिक संरक्षण’ प्रदान करणे आवश्यक होते.
त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. गेल्या वर्षी पाकिस्तान लष्कर कायद्यातील दुरुस्तीने लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवला होता; परंतु त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी मुनीर यांच्यासाठी तीन वर्षांची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची धास्ती घेतलेल्या पाकिस्तानने घटनेमध्ये २७ वी दुरुस्ती केली. हे करताना तिथल्या सरकारने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. लष्करप्रमुखांकडे जादा अधिकार सोपवताना पाकिस्तानचे लोकनियुक्त सरकार त्यांच्या हातची कळसूत्री बाहुली ठरणार आहे. या निर्णयाविरोधात माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष रस्त्यावर उतरला असला, तरी त्याला काहीच अर्थ नाही. हे विधेयक सशस्त्र दलांशी संबंधित असलेल्या संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये सुधारणा करते. या विधेयकाअंतर्गत राष्ट्रपती पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करून लष्करप्रमुख आणि संरक्षणप्रमुखांची नियुक्ती करतील. लष्करप्रमुख आता संरक्षण दलाचेही प्रमुख असतील. शिवाय, संरक्षण प्रमुख पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडच्या प्रमुखाची नियुक्ती करतील. मुनीर यांना आधीच ‘फील्ड मार्शल’चा दर्जा देण्यात आला होता. ताज्या संविधान दुरुस्ती विधेयकामुळे त्याला घटनात्मक मान्यता मिळाली. मुनीर यांच्याकडे ‘फील्ड मार्शल’चे पद आणि विशेषाधिकार आयुष्यभर राहतील. याव्यतिरिक्त, संयुक्त ‘चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी’च्या अध्यक्षपदाची पदवी रद्द केली जाईल. नवीन कायदा सरकारला फील्ड मार्शल, एअर फोर्स मार्शल आणि ‘ॲडमिरल ऑफ द फ्लीट’ या पदांवर अधिकाऱ्यांना बढती देण्याचा अधिकार देतो. पाकिस्तानच्या इतिहासात या पदावर बढती मिळालेले ते दुसरे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी बनले. या व्यतिरिक्त, लष्करी समन्वय सुधारण्यासाठी त्यांनी संरक्षण दलप्रमुख पद निर्माण करण्याची योजना आखली. नव्या घटनादुरुस्तीनंतर पंतप्रधानही ‘फील्ड मार्शल’ला काढून टाकू शकत नाहीत. पंतप्रधान ‘राष्ट्रीय स्ट्रॅटेजिक कमांड’च्या कमांडरची नियुक्ती करतील. त्यामुळे पाकिस्तानच्या कमांड रचनेवर लष्करी नियंत्रण स्थापित होईल.
शिवाय, पंतप्रधानांना ‘फील्ड मार्शल’ची पदवी काढण्याचा, महाभियोग चालवण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राहणार नाही. निवृत्तीनंतर फील्ड मार्शलना अतिरिक्त जबाबदाऱ्या देता येतील. शरीफ यांच्या सरकारने लष्करप्रमुख आणि फील्ड मार्शल यांच्या पदांना संवैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुनीर यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यासाठी एक घटनात्मक सुधारणा आणण्यात आली आहे. संसदेत २७ व्या घटनात्मक दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुखांना प्रचंड अधिकार मिळणार आहेत. या दुरुस्तीमुळे संरक्षण दल प्रमुख हे एक नवीन पद निर्माण होईल. मुनीर यांच्याकडे पंतप्रधानांपेक्षा जास्त अधिकार असल्याचे म्हटले जात असले, तरी ते २७व्या घटनादुरुस्तीद्वारे स्वतःसाठी आजीवन सुरक्षा भिंत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
या दुरुस्तीमुळे ‘फील्ड मार्शल’ना आजीवन विशेषाधिकार मिळतील आणि त्यांच्याविरुद्ध आयुष्यभर कोणताही खटला दाखल करता येणार नाही. देशाला झालेल्या नुकसानासाठी त्यांना जबाबदार धरले जाण्याची भीती आहे, म्हणून ते या वादग्रस्त दुरुस्तीद्वारे स्वतःसाठी आजीवन संरक्षण सुनिश्चित करत आहेत. अर्थात या खेळामागे अमेरिकेचा हात असू शकतो. मात्र एखादा फुगा अशा प्रकारे किती फुगवता येतो, याला मर्यादा असतात, हे पाकिस्तानी प्रशासक विसरलेले दिसतात.
- प्रा. जयसिंग यादव (लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)
