करिअर : सुरेश वांदिले
सध्या, देशाच्या अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये महाराष्ट्राचा १३ टक्के वाटा आहे. कृषी आणि संबधित उद्योग क्षेत्रातील महाराष्ट्राचं एकूण मूल्यवर्धन (ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड) १२.१० टक्के आहे. महाराष्ट्रात २७२८ अन्न प्रकिया उद्योग घटकांची नोंदणी झाली आहे. देशाच्या कृषी आणि अन्नप्रकिया उद्योगातील निर्यातीपैकी महाराष्ट्राचा वाटा १८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. या क्षेत्रात असणाऱ्या देशातील एकूण मनुष्यबळापैकी १३ टक्के मनुष्यबळ आपल्या राज्यात आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगाचे १२ क्लस्टर्स महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे विभागीय औद्योगिक समतोल साधला गेला आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये आपलं राज्य देशातील महत्त्वाचं केंद्र बनावं, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी, मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजना राबवली जाते.
योजनेची उद्दिष्ट्ये :- (१) या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पटीने वाढ व्हावी, (२) या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी, गुंतवणूकदारांनी इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राला प्राधान्य द्यावे, (३) या क्षेत्रात दोन आकडी विकास दर साध्य करता यावा, (४) या क्षेत्राद्वारे किमान ५ लाख कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, (५) अपव्यय कमी करून आणि मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पन आणि ग्राहकांना परवडणारा आणि दर्जेदार माल उपलब्ध व्हावा, (६) पोषणयुक्त आहाराचा समतोल साधणाऱ्या अन्नपदार्थांची निर्मिती करून कुपोषणाच्या समस्येवर मात करता यावी, (७) व्यापक पायाभूत सुविधा आणि पुरवठासाखळी निर्मिती करून अन्नप्रकिया उद्योग भविष्यवेधी आणि अधिक स्पर्धात्मक व्हावे, (७) या उद्योगासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्धता, (८) अन्न सुरक्षा, नवोपमक्रमशीलता, उपलब्ध संसाधनाच्या प्रभावी वापरास प्राधान्य, (९) विभागीय समतोल साधण्यासाठी स्थानिकरीत्या उत्पादित पिकांचा उपयोग.
साहाय्याचे स्वरूप :- (१) प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के भांडवली अनुदान. यामध्ये तांत्रिक सिव्हिल (बांधकामाशी सबंधित अभियांत्रिकी) कामं, यंत्रसामगी आणि प्रकल्पांचा समावेश आहे. या साहाय्यासाठी किमान ५० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा घालण्यात आली आहे. (२) काही अपवाद वगळल्यास, १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीची सुविधा, (३) अशा घटकांना त्यांचं उत्पादन १०० टक्के निर्यात करण्याची मुभा. त्यांना ५० टक्के उत्पादन देशांतर्गत बाजारात विकण्याची परवानगी. निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कॉर्पोरेट कर लागू केला जात नाही. (४) गुंतवणुकीशी निगडित कर सवलती-थेट १०० टक्के कर वजावट.
इतर सवलती :- मोठे नवीन उद्योग आणि त्यांच्या विस्तार करताना, सर्व प्रकारच्या गटासाठी पुढील अनुदान दिलं जातं - (१) जल लेखा(वाटर ऑडिट) परिक्षणाच्या ७५ टक्के किमतीपर्यंत एक लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत अनुदान, (२)ऊर्जा लेखा(एनर्जी ऑडिट)परीक्षणाच्या ७५ टक्के किमतीपर्यंत दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत अनुदान, (३) पाणी जतन आणि पुनर्वापर करण्याच्या उपायांसाठी भांडवली उपकरणांच्या खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान. हे अनुदान ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत असेल, (४) ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ करण्याच्या उपकरणांसाठी भांडवली खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान. हे अनुदान ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत असेल, (४) मोठ्या उद्योगांना जमीन अधिग्रहणासाठी (भाडेपट्टा व विक्री प्रमाणपत्रांसह) १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफ, (५) सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना एमआयडीसीमधील मोकळी जमीन वापरण्याची सुविधा, (६) एमआयडीसीमार्फत विकसित होणाऱ्या नव्या औद्योगिक क्षेत्रात, सूक्ष्म आणि लघू उद्योंगासाठी १०० टक्के जमीन राखीव.अन्न प्रक्रिया उद्योगाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. त्या अानुषंगाने या क्षेत्राला सहाय्य करण्यासाठी, नाबार्ड (नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चरल ॲण्ड रुरल डेव्हलपमेंट - राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक)मार्फत २००० कोटींचं भांडवल उपलब्ध करून दिलं आहे. अधिसुचित फूड पार्कमध्ये अन्नप्रकिया घटक स्थापन केल्यास नाबार्डमार्फत अल्प दरातील भांडवल उपलब्ध करून दिलं जातं.
संपर्क : - https : //maitri.maharashtra.gov.in/ agro -food- processing/
