नवी दिल्ली: डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) विभागाकडून कायद्यामध्ये महत्वाचे बदल सादर केले आहेत. यापूर्वी दूरसंचार विभागाने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात आवश्यक बदल केले गेले होते ज्यामुळे सायबर सुरक्षा कायदा मजबूत होईल. परंतु ते नवीन बदलाचे पुन्हा नोटिफिकेशन काढल्याने संभ्रमाचे वातावरण कायम होते. नव्या बदलासहित सायबर सुरक्षा कायदा २०२४ लागू झाल्याचे स्पष्टीकरण विभागाने दिले आहे. या निमित्ताने ग्राहकांची सायबर घोटाळ्यात अडकण्याची शक्यता दुर्मिळ होणार आहे. यावेळी विभाग सायबर सुरक्षेसाठी महत्वाची नियमावली घेऊन आली आहे. या सुधारित कायद्यानुसार बँकिंग, ई-कॉमर्स, प्रशासन आणि इतर डिजिटल सेवांमध्ये दूरसंचार ओळखपत्रांच्या व्यापक वापरामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी नवीन उपाययोजना सादर केल्या जाणार आहेत.
दूरसंचार-सक्षम फसवणुकींपासून संरक्षण वाढेल अशा उपकरणांची ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित होईल असे विभागाने आपल्या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे. यानुसार नव्या नियमात डिजिटल ओळख पडताळणी अत्यंत कडक होऊन सर्व क्षेत्रांमध्ये दूरसंचार ओळखपत्रे वापरणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी वाढणार आहे.
या दुरुस्तीचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे मोबाइल नंबर व्हॅलिडेशन (MNV) प्लॅटफॉर्मचे संस्थात्मकीकरण (Institutaionalisation) समावेश आहे. ही नियमावली सेवा प्रदात्यांना (Provider) विकेंद्रित आणि गोपनीयता-अनुपालन यंत्रणेद्वारे, डिजिटल सेवेशी जोडलेला मोबाइल नंबर खरोखरच दावा केलेल्या युजरचा आहे का नाही हे पडताळण्यासाठी ही यंत्रणा अनुमती देते. या उपक्रमामुळे म्यूल अकाउंट्सला आणि ओळखीत फसवणूक करत असलेल्या घोटाळेबाजांपासून सायबर सिक्युरिटी वाढणार आहे व या घटनांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.
कायदेशीर उपकरणांमध्ये व्यवहार करणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी आरडीएस (Resale Device Scrubbing RDS) प्रक्रिया सादर करतात. या केंद्रीकृत काळ्या यादीत आयएमईआय क्रमांक तपासण्याची आवश्यकता निर्माण करून सरकार ग्राहकांना चोरीला गेलेले क्लोन केलेले किंवा काळ्या यादीत टाकलेले उपकरण नकळत खरेदी करण्यापासून संरक्षण देण्याचे आणि बेकायदेशीर उपकरणे ट्रॅक करण्यात कायद्याच्या अंमलबजावणी करणे विभागाला शक्य होणार आहे.
सायबर सिक्युरिटीसाठी वेगळी इकोसिस्टिम निर्माण करून मोबाइल नंबर, आयएमईआय आणि आयपी अँड्रेस यांसारख् गोष्टीचे महत्व ओळखून सरकारने या तिन्ही व्यासपीठांचे एकत्रिकरण करून ही दुरुस्ती केली जाईल यामुळे खरा व्यक्ती तपास यंत्रणांना मिळणे अधिक सोपे ठरू शकते. टेलिकॉम आयडेंटिफायर युजर एटिंटिज (TIUEs) काही प्रमाणात नियंत्रित परिस्थितीत सरकारसोबत संबंधित ग्राहकाचा डेटा शेअर करण्याचे अधिकार यंत्रणेला देते. डेटा संरक्षण मानदंडांचे पालन करताना ट्रेसेबिलिटी, समन्वय आणि फसवणूक प्रतिबंध सुधारण्यासाठी हा उपाय केला गेला असल्याचे विभागाने म्हटले आहे.
दूरसंचार विभागाने सलग गॅझेट प्रकाशनांमध्ये दिसणाऱ्या विसंगती देखील स्पष्ट केल्या. त्यांनी आपल्या प्रेस नोटमध्ये दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, टीसीएस सुधारणा नियम, २०२५ २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जी.एस.आर. ७७१(ई) द्वारे योग्यरित्या सूचित केले गेले होते, परंतु ते अनवधानाने २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुन्हा प्रकाशित केले गेले. त्यानंतर ही त्रुटी जी.एस.आर. द्वारे दुरुस्त करण्यात आली आहे. 863(E) दिनांक २५ नोव्हेंबर २२०५ सरकारने पुनरुच्चार केला आहे की मूळ दुरुस्ती पूर्णपणे वैध आणि अंमलात आहे.'
