जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रकार
पालघर : जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका खात्यातून एकाचवेळी १११ कोटी ६५ लाख रुपयांचा व्यवहार (डिमांड ड्राफ्ट) बुधवारी केला जात होता. मात्र बँक अधिकाऱ्यांना संशय आल्याने हा व्यवहार रोखण्यात आला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत आपल्याला कल्पनाच नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा हा व्यवहार करण्यामागे कोण होते याबाबतची आता सार्वजनिक बांधकाम विभागात आणि बँकेत चौकशी करण्यात येत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे देताना ठेकेदारांकडून प्रत्येक कामात अनामत रक्कम जमा करून घेण्यात येते. कामासाठी मंजूर रकमेच्या एक ते दोन टक्का तर काही विशिष्ट कामांमध्ये ही अनामत रक्कम ही पाच टक्क्यांपर्यंत जमा करून घेतल्या जाते. विकास कामे पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदारांनी अनामत रकमेची मागणी केल्यास काही काळानंतर त्यांना ती रक्कम परत केली जाते.
दरम्यान, जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागांमध्ये ठेकेदारांची अनामत रक्कम जमा असलेले वेगळे खाते आहे. याच खात्यातून २७ नोव्हेंबर रोजी जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका कर्मचाऱ्यांने १११ कोटी ६५ लक्ष रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) काढण्यासाठी चेक व आवश्यक स्लीप जव्हारच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जमा केली. एकाचवेळी इतक्या मोठ्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट काढण्यात येत असल्याने बँक कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना संशय आला. परिणामी बँक अधिकाऱ्यांनी डिमांड ड्राफ्टकरिता देण्यात आलेल्या चेकच्या स्वाक्षऱ्या व इतर बाबीची पडताळणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट दिली. त्यावेळी कार्यालयात उपस्थित असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपण हा चेक दिला नसल्याची भूमिका घेतली. तसेच इतक्या मोठ्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट काढू नये अशी सूचनाही बँकेला केली आहे.
