भारतासाठी फक्त ८५ हजार निश्चित
वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेच्या एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमावरून एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आणि माजी खासदार डेव्ह ब्रॅट यांनी आरोप केला आहे की, एच-१बी प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. त्यांचा दावा आहे की, चेन्नई जिल्ह्याला २.२ लाख व्हिसा मिळाले आहेत, तर संपूर्ण जगासाठी ८५,०००ची मर्यादा निश्चित केली आहे. ब्रॅट यांचे म्हणणे आहे की, ही संख्या निश्चित मर्यादेपेक्षा अडीच पट जास्त आहे.
एका पॉडकास्टमध्ये ब्रॅट म्हणाले की, एच-१बी व्हिसा औद्योगिक स्तरावरील फसवणुकीचा बळी ठरला आहे. त्यांनी सांगितले की ७१% एच-१बी व्हिसा भारताला मिळतात, तर दुसऱ्या क्रमांकावर चीनला फक्त १२% मिळतात. हे आकडे स्वतःच सांगतात की व्हिसा प्रणालीचा गैरफायदा घेतला जात आहे.
ब्रॅटने हा मुद्दा अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणाशीही जोडला आणि म्हटले की एच-१बी व्हिसा अमेरिकन कामगारांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहे. त्यांच्या मते, अनेक लोक स्वतःला कुशल कामगार असल्याचे सांगून अमेरिकेत पोहोचतात, तर अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांची कौशल्ये तितकी मजबूत नसतात. चेन्नई अमेरिकन वाणिज्य दूतावास जगातील सर्वात व्यस्त एच-१बी प्रक्रिया केंद्रांपैकी एक आहे, जिथे तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा येथून मोठ्या संख्येने अर्ज येतात. या राज्यांमध्ये आयटी कंपन्या आणि टेक कामगारांची संख्या खूप जास्त आहे, त्यामुळे येथून व्हिसा अर्जही सर्वाधिक होतात.
ब्रॅटच्या आरोपांच्या काही दिवसांपूर्वी, भारतीय-अमेरिकन माजी मुत्सद्दी महविश सिद्दिकी यांनीही असाच दावा केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, एच-१बी व्हिसामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होते, विशेषतः भारतात. त्यांचे म्हणणे होते की, अनेक व्हिसा बनावट नियोक्ता पत्रे, बनावट पदव्या आणि दुसऱ्या कोणाकडून मुलाखती देऊन मिळवले जातात. त्यांनी असाही आरोप केला की, हैदराबादमध्ये अनेक ठिकाणी व्हिसासाठी बनावट कागदपत्रे आणि बनावट नोकरीची पत्रे उघडपणे विकली जातात.
आतापर्यंत, अमेरिकन सरकारने या आरोपांवर कोणतेही अधिकृत विधान दिलेले नाही. एच-१बी व्हिसाबाबत अमेरिकेत आधीपासूनच बरीच चर्चा होत आहे आणि या नवीन आरोपांमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अमेरिकेने एच-१बी व्हिसा शुल्क वाढवून ₹८८ लाख केले. ट्रम्प सरकारने २१ सप्टेंबरपासून एच-१बी व्हिसा शुल्क वाढवून १ लाख डॉलर (सुमारे ८८ लाख रुपये) केले आहे. व्हाईट हाऊसच्या मते, हे वाढीव शुल्क फक्त एकदाच भरायचे आहे, जे अर्ज करताना भरावे लागेल. एच-१बी व्हिसासाठी पूर्वी ५.५ ते ६.७ लाख रुपये लागत होते. तो ३ वर्षांसाठी वैध होता. तो पुन्हा शुल्क भरून पुढील ३ वर्षांसाठी नूतनीकरण केला जाऊ शकत होता.
