२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला आज बरोबर सतरा वर्षे पूर्ण झाली. कटू आठवणी खरेतर उगाळत बसू नयेत. ही आठवणही तो हल्ला, कसाब, त्याचे दुःसाहस, त्यात शहीद झालेले करकरे-साळस्कर-कामटे हे अधिकारी किंवा तुकाराम ओंबळेंसारख्या शूर शिपायाने स्वतःच्या बलिदानाने पकडून दिलेला ढळढळीत पुरावा या अंगाने काढायची नाहीच आहे. मुंबई वाचवण्यासाठी या थोर सुपुत्रांनी दिलेले बलिदान कृतज्ञतापूर्वक सतत आपल्या स्मरणात राहणारच आहे. आठवण करायची यासाठी, की मुंबईवरील या हल्ल्यानंतर दहशतवादी कारवायांचा बंदोबस्त किती झाला आणि काहीच दिवसांपूर्वी त्याचे दिल्लीत दिसलेले रूप नक्की कसे समजायचे? याचे भविष्याच्या दृष्टीने आकलन होण्यासाठी. २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर २०१० मध्ये पुण्यात जर्मन बेकरीजवळ बॉम्बस्फोट झाला. त्यानंतर सप्टेंबर २०११ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाजवळ साखळी बॉम्बस्फोट झाले. दिल्लीतल्या त्या बॉम्बस्फोटात ३० जणांचे बळी गेले. २०११ ते २०२५ अशी सुमारे १४ वर्षे दिल्ली शांत राहिली. त्यानंतर या महिन्यात, १० नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या पार्किंग आवारात स्फोटक रसायनांच्या गाडीच्या स्फोटाने देशाला हादरा दिला. त्यात १३ जण ठार, तर ३० जण जखमी झाले. १४ वर्षांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटात ३० जण ठार झाले होते! मुंबईवरील हल्ल्यानंतर १७ वर्षांनी आणि दिल्लीतील हल्ल्यानंतर १४ वर्षांनी झालेल्या या बॉम्बस्फोटांमध्येे दहशतवादी कारवाया झाल्याच नाहीत, असे नाही. ज्या झाल्या, त्या मुख्यतः जम्मू-काश्मीरच्या खोऱ्यात झाल्या. ७-८ जणांपेक्षा अधिक बळी गेल्याच्या दुर्घटना देशाच्या अन्य भागांत कुठे झाल्या नाहीत. १९८९ पासून धुमसत असलेल्या जम्मू - काश्मीरमध्येच त्या होत होत्या. पठाणकोट, पुलवामा आणि पहलगाम ही त्याची ठळक उदाहरणे होती. मुस्लीम दहशतवादाशी सुरू असलेले भारताचे युद्ध अद्याप संपलेले नाही, भारतात अन्यत्र कुठे काही खूप गंभीर, मोठे स्फोट होऊ शकले नसले, भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांना रोखले असले, तरी हा वडवानल शमलेला नाही याची साक्ष म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील या सगळ्या घटना होत्या.
दहशतवादी कारवाया दरवेळी देशाबाहेरून येऊनच केल्या जातील, असे नाही. त्यासाठी इथल्याच माणसांचा पद्धतशीर उपयोग केला जातो, हे यापूर्वी सिद्ध झाले आहे. देशात त्या दृष्टीने सतत धरपकड सुरू असते. वेगवेगळे छोटेमोठे कट, कटाची तयारी, निरोपांची देवाणघेवाण, घातपाती कारवायांच्या योजना सुरक्षा यंत्रणांकडून उघड होत असतात. शहरी-ग्रामीण भागातून तरुणांना ताब्यात घेतले जात असते. त्यामुळे, हा कर्करोग देशात सर्वत्र पसरला असल्याची जाणीव सुरक्षा यंत्रणांना आहे. त्यानुसार ते दक्षही आहेत. तरीही दिल्लीसारख्या घटना घडतात. अशा घटना घडल्या, की सुरक्षा यंत्रणांना; पर्यायाने सरकारला दोष दिला जातो. पण, दक्षतेला मर्यादा असतात. कोणतीही प्रतिबंधात्मक यंत्रणा जगात कुठेही, कधीही पूर्णपणे सुरक्षित, खात्रीशीर हमीची असू शकत नाही, यावर तज्ञांचे एकमत आहे. दुसरे, दहशतवादाविरुद्धचा लढा केवळ सैन्याने, सुरक्षा यंत्रणांनी लढायचा नसतो. अशा यंत्रणा त्याला कधीच पुऱ्या पडू शकत नाहीत. हा लढा सतर्कतेने, सावधानतेने, सामाजिक ऐक्याने लढायचा असतो. त्याची जबाबदारी बरीचशी नागरिकांवरच असते. दहशतवादाचे संकट नागरिकांनी किती समजावून घेतले आहे, त्याच्या कारणांना पुष्टी मिळणार नाही, असे सामाजिक सौहार्द्र किती आहे, ‘नागरिक’ म्हणून असलेल्या आपल्या कर्तव्यांना शालेय शिक्षणातून किती बिंबवले जात आहे, यावर या लढ्याचे यश बहुतांश अवलंबून असते. दिल्ली बॉम्बस्फोटामागे डॉक्टरांची मोठी साखळी असल्याचे उघड झाले आहे. डॉक्टर हा समाजातला सर्वात सुशिक्षित, सर्वाधिक जबाबदार घटक मानला जातो. इतके उच्च शिक्षण घेतलेले तरुण दहशतवादी कारवायांत कसे सामील होतात? असा प्रश्न आज अनेक ठिकाणी आश्चर्याने ऐकायला मिळतो. समाजाची स्मरणशक्ती दुबळी असते, म्हणून असे प्रश्न विचारले जात असावेत. अन्यथा, सन २००० मध्ये उघड झालेल्या इंडियन मुजाहिदीनच्या कटातले रियाज भटकळ किंवा अब्दुल सुभान कुरेशी हे अभियंते होते, याचे विस्मरण झाले नसते आणि दिल्ली बॉम्बस्फोटातल्या संशयित डॉक्टरांचं आश्चर्यही वाटलं नसते!
प्रश्न व्यावसायिक शिक्षणाचा नाही. शिक्षणातून पेरल्या जाणाऱ्या मूल्यांचा आहे. भारताला सर्वसमावेशक दृष्टिकोन देणाऱ्या शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. आपला समाज बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक आहे आणि तेच या देशाचे वास्तव आहे, हे सर्व प्रकारच्या शिक्षणातून ठसवले गेले पाहिजे. समरसता हाच इथल्या जगण्याचा मूलमंत्र असू शकतो, हे या शिकवणुकीचे सूत्र असले पाहिजे. विशिष्ट धार्मिक, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या शिक्षण संस्थांना अजिबात मान्यता देता कामा नये. अशा संस्थांतून वेगवेगळ्या अस्मितांचे पोषण होते आणि त्यातून अतिरेकी ध्रुवीकरण होते. या देशाच्या ऐक्याला ते सर्वाधिक घातक ठरते. नव्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताला पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही बाजूने इस्लामी दहशतवादाचा धोका आहे. अमेरिका-पाकिस्तान-चीन या त्रैराशिकात पाकिस्तान केवळ भारताविरोधातले शस्त्र म्हणून या दोन्ही प्रबळ सत्तांकडून फायदे उकळतो आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे दोन्ही देश अशा स्थितीत आले आहेत, की ते कोणाच्याही हातचं बाहुले बनायला उत्सुक आहेत. ज्यांना भारताची प्रगती रोखायची आहे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महासत्ता म्हणून भारताला वाढू द्यायचे नाही असे देश या दोन्ही देशांना भरपेट मदत देऊन भारताविरोधात जिवंत ठेवताहेत. ‘हिंदू-मुस्लिम’ हत्यार सोडले, तर या दोन्ही देशांकडे भारताला त्रास देण्यासाठी अन्य कुठलेही हत्यार नाही! भारतविरोधी दहशतवादाला इस्लामचा रंग सहज मिळतो, याचे कारण हेच आहे. भारताला देशांतर्गत दहशतवादी कारवायांना आळा घालायचा असेल, तर सुरक्षा यंत्रणांना कितीही सुसज्ज केले, त्यांना अत्याधुनिक यंत्रणा अन् शस्त्र दिली, तरी त्याला मर्यादाच असणार. या यंत्रणांना खरे बळ देशातल्या धार्मिक सलोख्याने मिळेल. त्या दिशेने धोरणे आखली, तर भारताची देशांतर्गत आणि सीमेवरील अशी दोन्ही आघाड्यांवरची डोकेदुखी मिटेल. आर्थिक, सामाजिक प्रगतीकडे लक्ष केंद्रित करता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातल्या १४० कोटी जनतेसमोर जे स्वप्न ठेवत आहेत, जे संकल्प सोडत आहेत, त्या दिशेने आपण आश्चर्यकारक वेगाने जाऊ शकू. महाराष्ट्राला २६/११ ची आठवण करायचीच असेल, तर ती या पद्धतीने करायला हवी.