प्रतिनिधी: नव्या माहितीनुसार,जागतिक बँकेने (World Bank) आज भारतातील दोन प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर केला आहे. महाराष्ट्रातील २.९ लाख महिलांसह २० लाखांहून अधिक लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना सुधारित मातीचे आरोग्य राखण्यासाठी आता मोठी मदत होणार आहे. विशेषतः महाराष्ट्र, पंजाब या दोन राज्यांतील प्रकल्पाला यातून मंजूरी दिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे महाराष्ट्रातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण हायटेक डिजिटल इकोसिस्टीमचा वापर केल्याने आगामी काळात ६० लाखांहून अधिक लोकांना या प्रकल्पाचा फायदा होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. पंजाबमध्येही शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी या योजनेचा मोठा लाभ होऊ शकतो. 'आज जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालक मंडळाने २५ नोव्हेंबर रोजी भारतातील दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे ज्यामुळे पंजाब राज्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्यातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण डिजिटल उपायांचा वापर करून ६ दशलक्षांहून अधिक लोकांना फायदा होईल' असे जागतिक बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र प्रोजेक्ट ऑन रिझिलियंट अँग्रीकल्चर (POCRA) फेज II हा ४९० दशलक्ष डॉलर्सचा प्रकल्प असून अचूक पद्धतीने. या नव्या शेती पद्धतींमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून पीक उत्पादकता वाढवेल आणि लवचिकता मजबूत करेल असे बँकेने यावेळी म्हटले आहे. ही पद्धत तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिके आणि मातीला आरोग्य आणि उत्पादकतेसाठी आवश्यक असलेले घटकांचे अचूक निदान करते व याची खात्री करून शेतीची उत्पादकता वाढवते तसेच उत्पादनात जास्तीत जास्त वाढ करत कचराही रोखला जातो.
महाराष्ट्रातील २.९ लाख महिलांसह २० लाखांहून अधिक लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना सुधारित मातीचे आरोग्य राखण्यासाठी, पीक पोषक व्यवस्थापन करणे सुकर होणार आहे तसचे पाण्याचा वापर योग्य पद्धतीने करून वाढत्या कार्यक्षमतेचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो आणि बँकेच्या दाव्यानुसार महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यांमधील लहान शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्न पातळी ३०% वाढू शकते असे वर्ल्ड बँकेच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पंजाब आउटकम्स-एक्सेलरेशन इन स्कूल एज्युकेशन ऑपरेशन (POISE) कार्यक्रम (USD २८६ दशलक्ष) शिक्षणाच्या निकालांचा मागोवा घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पंजाबमध्ये दर्जेदार शिक्षण सुधारण्यास मदत करेल. यामुळे १३ लाख विद्यार्थ्यांनी प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे आणि २.२ दशलक्षांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे याची खात्री होईल. याव्यतिरिक्त, बालपणीच्या शिक्षणात ५९ लाख विद्यार्थ्यांना मदत केली जाईल.
याविषयी बोलताना जागतिक बँक इंडियाचे कार्यवाहक देश संचालक पॉल प्रॉसी म्हणाले आहेत की,'डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये कार्यक्षमता वाढवून, नवोपक्रमांना चालना देऊन आणि आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि इतर आवश्यक क्षेत्रांमध्ये परिणाम सुधारून आर्थिक विकास आणि गरिबी कमी करण्यास लक्षणीयरीत्या चालना देण्याची क्षमता आहे.
हे दोन्ही नवीन प्रकल्प चांगल्या नोकऱ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण आणि पीक उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि सुधारित उपजीविकेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित भारताच्या भारताच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा देतील' असे प्रॉसी म्हणाले आहेत.
