सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षणाची मर्यादा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रलंबित निकाल या दोन मुद्द्यांवर मंगळवारी (२५ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होत असून, न्यायालय काय निकाल देणार, याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहिली तर ठीक; अन्यथा निवडणुका लांबल्याच तर इच्छुकांच्या तयारीवर पाणी फिरणार असल्याने सगळेच पक्ष, इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू झाला आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण प्रक्रिया, मतदार याद्या तयार करणे, आदी कामे पूर्ण झाली आहेत. स्थानिक प्रशासनही जोरात कामाला लागले आहे.
