कर्नाटक: कर्नाटक काँग्रेसमधील सत्तावाटपाचा वाद पुन्हा एकदा तापला आहे. सत्तेत परतल्यानंतर २०२३ मध्ये, काँग्रेसच्या दोन्ही नेत्यांमध्ये एक सूत्र तयार झाले होते की सिद्धरामय्या हे कार्यकाळाच्या पहिल्या अडीच वर्षांसाठी आणि नंतरच्या अडीज वर्षांसाठी शिवकुमार मुख्यमंत्री पदावर असतील. मात्र आता कर्नाटक काँग्रेसमध्ये अडीच वर्षांच्या सत्तावाटप करारावरून एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. कारण सिद्धरामय्या आता पूर्ण कार्यकाळाची मागणी करत आहेत. त्यामुळे या करारावर काँग्रेस हायकमांड काय निर्णय घेईल यावर कर्नाटकच्या राजकारणाची पुढील सूत्रे हलणार असल्याचे दिसून येत आहे.
कर्नाटककरिता २०२३ मध्ये मंत्रिपदाची चर्चा सुरू असताना शिवकुमार यांनी सुरुवातीचा कार्यकाळ मागितला होता. सिद्धरामय्या यांनी ज्येष्ठ नेते असल्याचा हवाला देत शिवकुमार यांची मागणी फेटाळून टाकली होती. मात्र त्यांनी शिवकुमार यांना वचन दिले होते की, अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी एक आठवडा आधी मी राजीनामा देईन. परंतू, सध्याची परिस्थिती पाहता सिद्धरामय्या यांनी आपली भूमिका बदलली असल्याचे दिसते. सिद्धरामय्या हे कर्नाटकातील एकमेव नेते आहेत ज्यांना पक्षाच्या सर्वात शक्तिशाली पदांचा पूर्ण फायदा झाला आहे. जवळजवळ आठ वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून, पाच वर्षे विरोधी पक्षनेते म्हणून आणि दीड वर्षे समन्वय समिती प्रमुख म्हणून त्यांनी पक्षाचा कारभार केला आहे. त्यामुळे अनुभव असल्याने त्यांनीच कार्यकाळ पूर्ण करावा असे पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांना वाटते.
दरम्यान, शिवकुमार संयमाने वाट पाहत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हायकमांडने घेतलेल्या निर्णयावर ते समाधानी नसले तर ते बंडखोरी करणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर शिवकुमार यांनी बंडखोरी केली तर कर्नाटकातील काँग्रेसला मोठी किंमत मोजावी लागेल यात शंका नाही. यामुळे कर्नाटकातील मुख्यमंत्रीपदाचा अडीच वर्षांचा करार प्रत्यक्षात येईल की भारतीय राजकारणात मोठी खळबळ निर्माण होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
याआधी २०१३ ला सिद्धरामय्या हे माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल असे सांगत होते. २ जुलै २०२५ रोजी जेव्हा त्यांनी पूर्ण कार्यकाळासाठी मुख्यमंत्री राहण्याची घोषणा केली तेव्हा त्यांची ठाम भूमिका असल्याचे दिसले. यानंतर २१ नोव्हेंबरपर्यंत ते या भूमिकेचे समर्थन करत होते. मात्र २२ नोव्हेंबर रोजी बेंगळुरूमध्ये मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीनंतर त्यांची भूमिका कमकुवत झाल्याचे दिसले. सत्तावाटपाच्या मुद्द्यावर हायकमांड निर्णय घेईल, असे त्यांच्या बोलण्यात येऊ लागले.
सिद्धरामय्या यांनी यापूर्वीही असेच जाहीर दावे केले होते. २०१३ ला त्यांची शेवटची निवडणूक घोषित करून २०१८ ची निवडणूक लढवली. पण २०२३ मध्ये त्यांनी पुन्हा निवडणूक लढवली आणि पहिल्यांदा अडीच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची मागणी केली. अडीज वर्षाच्या काळानंतर आता ते पूर्ण काळ मंत्री राहण्यासाठी आग्रही आहेत. यामुळे सिद्धरामय्या धोरणात्मक उलटसुलटपणा करतात असे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमधील सत्तेचा पेच सोडवण्यात यशस्वी होणार की विरोधकांना फायदा होणार यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
