प्रतिनिधी: जुलै २०२० मध्ये प्रस्तावित झालेली विमा कंपनीच्या विलीनकरणावर चर्चा काही कारणास्तव थांबलेली होती. मात्र पुन्हा एकदा याविषयी चर्चा सुरू झाल्याने पुन्हा एकदा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, पुन्हा एकदा ओरिएंटल इन्शुरन्स, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स या तिन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण होऊ शकते याविषयी सरकार पुन्हा सकारात्मक विचार करत असून याविषयी मोठ्या पातळीवर विचार मंथन होऊ शकते. मात्र यावर अद्याप निर्णय झाला नसला तरी तिन्ही कंपन्यांचे अर्थकारण, सरकारची वित्तीय प्रणाली यांचा विचार करुनच पुढील निर्णय वित्त मंत्रालय घेऊ शकते अशी प्राथमिक माहिती पुढे येत आहे.
सध्या ही चर्चा पुढील पातळीवर गेली नसली तरी प्राथमिक पातळीवर सुरू आहे. वित्त मंत्रालयाने अद्याप यावर कुठलाही निष्कर्ष काढलेला नाही. त्यामुळे याविषयी अनिश्चितता कायम असली तरी या चर्चेत पुन्हा वेग आल्याने विविध स्तरांवरून विविध प्रतिसाद येत आहेत. तिन्ही कंपन्यांची अर्थक्षमता, उत्पादकता (Productivity), कार्यक्षमता (Efficiency) वाढण्यासाठी सरकार या विलीनीकरणचा गांभीर्याने विचार करत आहे. पीएसयु कंपनी असलेल्या या तिन्ही कंपन्यांत १७४५० रूपये गुंतवणूक सरकारने केली होती. अर्थमंत्री म्हणून अरूण जेटली यांनी कार्यभार सांभाळला असताना २०१८-२०१९ सालीच्या अर्थसंकल्पात तिन्ही कंपन्यांचे विलिनीकरण होईल असे वक्तव्य केले होते. मात्र त्यानंतर सरकारने ही कल्पना मागे घेत त्याऐवजी जुलै २०२० मध्ये १२४५० कोटींची भांडवली गुंतवणूक या विमा कंपन्यात केली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे, वित्त मंत्रालय या संस्थांच्या विलीनीकरणाचे प्राथमिक मूल्यांकन केले. तसेच सुत्रांच्या माहितीनुसार सरकारने जाहीर केलेल्या सामान्य विमा कंपनीचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाची तपासणी केली जात आहे असे सूत्रांनी सांगितले. विविध पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे, परंतु अद्याप काहीही निश्चित झालेले नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ सालच्या अर्थसंकल्पात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एका सामान्य विमा कंपनीचे खाजगीकरण यासह मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरणाचा आपला मानस स्पष्ट केला होता. उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचा आपला हेतू त्यांनी स्पष्ट केला होता. सामान्य विमा (General Insurance) कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यास परवानगी देणारा सामान्य विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) सुधारणा कायदा २०२१ ऑगस्ट २०२१ मध्ये संसदेने मंजूर केला. सुधारित कायद्याने केंद्र सरकारने विशिष्ट विमा कंपनीमध्ये किमान ५१% इक्विटी भांडवल ठेवण्याची आवश्यकता वगळली. तसेच, सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमध्ये अधिक खाजगी सहभागाला परवानगी देणे आणि विमा प्रवेश आणि सामाजिक संरक्षण वाढवणे, यासह इतर उद्दिष्टांची तरतूद केली.
विम्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि प्रवेश वाढवण्यासाठी परदेशातील नवीन कंपन्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी, सरकारने येत्या हिवाळी अधिवेशनात विमा क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा सध्याच्या ७४% १००% करण्यासाठी एक विधेयक मांडले होते. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे आणि १९ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात १५ कामकाजाचे दिवस असतील.
